पुरामुळे वाढतेय साथरोगाची भीती: आरोग्य मंत्रालयाचा सर्व राज्यांना 'हाय अलर्ट' जारी, डेंग्यू आणि मलेरियाचा धोका टाळण्याचे निर्देश!
नवी दिल्ली: देशातील काही राज्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या एडवायजरीमुळे साथरोगांच्या संभाव्य संकटाची भीती निर्माण झाली आहे, आणि याच कारणामुळे स्थानिक प्रशासनाला अलर्ट राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर गुरुवारी ही एडवायजरी जारी करण्यात आली. यामध्ये, विशेषतः डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यांनी स्थानिक पातळीवर जागरूकता वाढवावी आणि आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या आदेशात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या राज्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. तसेच, येत्या २० दिवसांत एक ठोस कृती आराखडा (Action Plan) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, जसे की ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनी, या आजारांबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे, तपासणी सुविधा, पुरेसे बेड आणि डासमुक्त वातावरण तयार करण्याची व्यवस्था करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीमध्ये डेंग्यू आणि मलेरियाची प्रकरणे वाढलेली आहेत, त्यामुळे स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने बैठक घेण्यात आली. पावसाळ्यात डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनियाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता असते, हे लक्षात घेऊन सरकारने हा गंभीर पाऊल उचलला आहे.
या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य मंत्रालयाने मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात भारताने मिळवलेल्या यशाची आकडेवारी देखील दिली आहे. २०१५ ते २०२४ या काळात देशात मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये ७८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तसेच, या आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्याही कमी झाली आहे. २०२२ ते २०२४ या कालावधीत १६० जिल्ह्यांमध्ये मलेरियाचा एकही रुग्ण आढळला नाही आणि ३३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकापेक्षा कमी प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. २०३० पर्यंत देशाला मलेरियामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.