मुंबई : गणेशोत्सवाच्या काळात मराठा समाजाने आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठं बेमुदत उपोषण छेडलं होतं. या आंदोलनाला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि सरकारवर दबाव निर्माण झाला. त्यानंतर मराठा आरक्षणाशी संबंधित आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने तातडीने शासन निर्णय जारी केला. मात्र, या निर्णयाला ओबीसी संघटनांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर थेट न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली आहे.
आता मराठा समाजाच्या पावलावर पाऊल ठेवत ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहे. दसऱ्यानंतर ८ किंवा ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत ओबीसींचा महामोर्चा धडकणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय तापमान पुन्हा वाढण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत ती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सुनावणी प्रलंबित असतानाच या अधिसूचनेनुसार कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणीही केली गेली आहे.
या याचिकांपैकी एक शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेतर्फे दाखल करण्यात आली असून दुसरी याचिका वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
