देशाच्या घटनात्मक संरचनेतील राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती ही दोन सर्वोच्चपदे एक विशेष धाग्याने जोडलेली आहेत. उपराष्ट्रपतीकडे राज्यसभेच्या सभापतीपदाची अतिरिक्त जबाबदारी असल्याने संसदीय लोकशाही प्रणालीत ते एक महत्त्वाचे पद मानले जाते. त्यात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे ६० दिवसांमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत बहुमत असल्याने जो उमेदवार दिला जाईल तो निश्चित निवडून येईल, असा पुरेसा मतांचा आकडा सांगत होता. उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार मतदान करतात. या निवडणुकीसाठी पक्षाचा व्हीप चालत नसल्याने कोणत्याही पक्षाचा खासदार हा त्याच्या सदसदविवेकबुद्धीने मतदान करू शकेल, अशी व्यवस्था घटनेत करण्यात आलेली आहे. मतपत्रिकेच्या माध्यमातून होणारी ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी एनडीएच्यावतीने काँग्रेससह विरोधी पक्षांना विनंती करण्यात आली होती. पण, इंडिया आघाडीने ती नाकारत उमेदवार दिला. सत्ताधारी भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या एनडीएच्या घटक पक्षातील मते फोडून मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा काँग्रेसप्रणीत इंडिया आघाडीचा छुपा अजेंडा होता; परंतु मंगळवारी झालेल्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत एनडीएचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांना मिळालेल्या विजयामुळे केंद्र सरकार अस्थिर करण्याचा विरोधकांचा डाव उधळला गेला आहे. सी. पी. राधाकृष्णन यांनी १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून येत विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा १५२ मतांच्या फरकाने पराभव केला. राधाकृष्णन यांना ४५२ मते मिळाली, तर रेड्डींना केवळ ३०० मतांवर समाधान मानावे लागले. सत्ताधारी पक्षांना पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांची मते फुटतील, या आशेवर राहिलेल्या विरोधकांना स्वत:ची मते वाचविता आली नाहीत. १५ मते बाद ठरली ती आमची होती असा युक्तिवाद करण्याची वेळ विरोधकांवर आली. लाखो मतदारांचे नेतृत्व करणारे खासदार हे जनतेतून निवडून येतात. त्यांना मते कशी देतात याबाबत अज्ञान असावे ही गोष्ट सर्वसामान्यांना न रूचणारी आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी पडलेल्या एकूण ७६७ खासदारांपैकी १५ मते अवैध ठरली. देशाचा कायदा तयार करणाऱ्या मंडळींची एवढी मते कशी वाया जातात हा चर्चेचा दुसरा विषय असू शकतो.
राधाकृष्णन यांच्या रूपाने भारतातील; पुन्हा दक्षिणेतील ओबीसी चेहरा उपराष्ट्रपदासाठी मिळाला आहे. भाजपकडून याआधी दक्षिणेतील व्यकंया नायडू यांना उपराष्ट्रपदासाठी संधी देण्यात आली होती. चंद्रपुरम पोन्नुसामी ऊर्फ सी. पी. राधाकृष्णन हे मूळचे तामिळनाडूतील तिरुप्पूर येथील कोंगू वेल्लार गौंडर समुदायातील आहेत. १९५७ साली जन्मलेले राधाकृष्णन यांचा वयाच्या १६ व्या वर्षी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी संबंध आला. पूर्वीच्या जनसंघ या राजकीय पक्षाच्या तामिळनाडू राज्याच्या कार्यकारिणीचे ते सक्रीय सदस्य होते. भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर असलेले राधाकृष्णन १९९६ साली तामिळनाडूचे प्रदेश सचिव होते. २००७ मध्ये ते तामिळनाडूचे प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यावेळेस त्यांनी जनजागृतीसाठी दहशतवाद, समान नागरी कायदा, नद्या जोडणी प्रकल्पासाठी ९३ दिवसांची १९ हजार किलोमीटरची रथयात्रा काढली होती. दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात ते दोन वेळा कोईम्बतूर मतदारसंघातून खासदार झाले. दक्षिण भारतात हिंदुत्वाची पताका फडकवत, पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करणारे राधाकृष्णन यांना केंद्रीय मंत्री पदाची संधी चालून आली होती; परंतु नावाच्या साधर्म्यामुळे त्यांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडण्याची राहून गेली. तरीही ते नाराज झाले नाहीत. त्यावेळचा किस्सा असा की, मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीसाठी पक्षांकडून त्यांचे नाव अंतिम सूचीमध्ये असतानाही त्यांना निरोप देतेवेळी पक्ष कार्यालयाकडून पोन राधाकृष्णन या अन्य नेत्याला निरोप देण्यात आला. पोन राधाकृष्णन शपथविधी हॉलमध्ये पोहोचले, त्यावेळी झालेली चूक वरिष्ठांच्या लक्षात आली. मात्र, पोन यांचा शपथविधी झाला. उपराष्ट्रपदाची माळ गळ्यात पडलेल्या सी. पी. राधाकृष्णन हे पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाच्या पदावर विराजमान झाले आहेत. याआधी त्यांनी महाराष्ट्र, तेलंगाणा, पुडुचेरी आणि झारखंड या राज्यांचे राज्यपालपद सांभाळले आहे.
राधाकृष्णन यांच्या निवडीनंतर योगायोगाच्या विलक्षण बाबी पुढे आल्या आहेत. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती ही दोन्ही महत्त्वाची पदे असताना विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या ज्या झारखंडच्या नवव्या राज्यपाल होत्या, त्याच झारखंडचे अकरावे राज्यपालपद राधाकृष्णन यांनी भूषविले होते. उपराष्ट्रपती पदाची संधी मिळणारे सी. पी. राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे दुसरे राज्यपाल ठरले आहेत. यापूर्वी महाराष्ट्राचे राज्यपाल असतानाच शंकरदयाळ शर्मा यांची १९८७ मध्ये उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाली होती. उभयतांमध्ये योगायोग असा, की दोघांचीही आधीच्या उपराष्ट्रपतींनी राजीनामा दिल्याने या पदावर निवड झाली आहे. पक्षाच्या शिस्तीत राहून कार्य करणाऱ्या, संघाच्या मुशीतून आलेल्या राधाकृष्णन यांना देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर विराजमान होण्याची संधी मिळाली आहे. उपराष्ट्रपती पद हे घटनात्मक पद असल्याने देशाच्या संविधानाच्या चौकटीत राहून ते त्या पदाला निश्चित न्याय देतील, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
