मुंबई : राज्यात दिवाळीनंतर मुंबई ठाण्यासह अनेक महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधीच लाखो मुंबईकरांना दिलासा देणारा निर्णय झाला आहे. महानगरपालिका, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांनुसार बांधकाम झालेले परंतु विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate) न मिळालेल्या २५ हजारांहून अधिक इमारतींना आता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी सांगितले.
मुंबई शहरामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार तसेच म्हाडा आणि एसआरएच्या नियमावलीनुसार बांधकाम झालेल्या काही इमारतींना अद्याप अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळालेले नाही. अशा इमारतींची संख्या तब्बल २५ हजारांवर असून, लाखो कुटुंबे या इमारतींमध्ये वास्तव्यास… pic.twitter.com/UVcEryEphh
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) September 11, 2025
लाखो मुंबईकर अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या घरात राहूनही कायदेशीरदृष्ट्या "बिगरवासी" म्हणून राहत होते. त्याकाळच्या नियमांमधील पळवाटा किंवा विकासकांच्या चुका यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासाठी नगर विकास विभाग २ ऑक्टोबरपासून एक नवे धोरण लागू करणार आहे. या धोरणाअंतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणीसारख्या कारणांमुळे ओसी रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, नियमावलीतील बदल, धोरणातील बदल यामुळे अडकलेल्या इमारतींनाही मोकळीक मिळेल. तसेच विकासकाकडून प्रशासनाला द्यावयाच्या जागा/फ्लॅट्स न दिल्यामुळे नागरिक अडचणीत असतील तरीही त्यांना ओसी मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पारदर्शक पध्दतीने ऑनलाइन ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सोसायटींनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायटींनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरीत्या प्रस्ताव दिल्यास पार्ट-ओसी मिळू शकेल. जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागणार असल्याचे मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी सांगितले.
