शेजारच्या घरात आग लागते, त्याची धग आपल्यापर्यंत येते; त्यामुळे नेहमी काळजी घ्यावी, असं म्हटलं जातं. देशाच्या पातळीवर विचार केला, तर भारताच्या शेजारी असलेल्या मित्र राष्ट्रांमध्ये ज्या घडामोडी वेगाने घडत आहेत, त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेली अनेक दशके शांत असलेला नेपाळ अलीकडच्या काळात अस्थितरतेच्या गर्तेत का सापडला आहे? याची कारणं त्यासाठी शोधावी लागतील. मंत्र्यांना आंदोलकांनी घरात घुसून सळो की पळो करून सोडलं, नेपाळच्या राष्ट्रपतींसह पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना २४ तासांत राजीनामा द्यावा लागेल, हे दोन दिवसांपूर्वी कोणाच्या स्वप्नात आले नसेल. पण, ते प्रत्यक्ष घडलं. पशुपतीनाथाच्या भूमीत जनतेचे तांडवरूपी रौद्ररूप पाहून सत्तेच्या सिंहासनावर बसलेल्यांना पायउतार व्हावं लागलं. नेपाळ सरकारने नुकतेच एक नवीन विधेयक संसदेमध्ये आणलं होतं, ज्यात परदेशात चालविणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना स्थानिक प्रतिनिधी नियुक्त करणं हे बंधनकारक केलं होतं. त्यानंतर, ४ सप्टेंबरला नेपाळ सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबसह २६ सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. हे प्लॅटफॉर्म नेपाळच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसल्याचा सरकारचा आक्षेप होता. नेपाळ सरकारने जर सोशल मीडिया अॅपवर बंदी घातली, ती सर्व अमेरिका आणि युरोपमधील असल्याने चीनमध्ये त्यावर आधीपासूनच बंदी आहे. चीनने पाश्चात्य देशांची विचारसरणी रोखण्यासाठी स्वतःचे अॅप विकसित केले आहेत. नेपाळमध्येही त्याच धर्तीवर प्रयत्न सुरू केले गेले. दुसरीकडे चिनी अॅप्सवर का बंदी घालण्यात आली नव्हती, याचंही नेपाळी जनतेला आश्चर्य वाटत होतं. नेपाळमधील युवावर्गामध्ये नेपाळ सरकारच्या या निर्णयाने प्रचंड संतापाची लाट उसळली. राजधानी काठमांडूसह देशभरात निदर्शनं उसळली. संतप्त तरुणांनी काठमांडूच्या नवीन बाणेश्वर संसद संकुलात घुसखोरी केली. पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून त्यांनी संसदेच्या आवारात घुसखोरी केली, ज्यामुळे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांच्या बुढानिलकांठा येथील निवासस्थानाचीही निदर्शकांनी तोडफोड केली. हिंसक जमावापुढे सरकारला नांगी टाकावी लागली.
नेपाळमध्ये तरुणाईला ‘जेन-झी’ नावाने संबोधलं जातं. सोशल मीडियावरील बंदीनंतर हा मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आलेला दिसला. सरकारने मोठ्या खुबीने सुप्रीम कोर्टाची ढाल पुढे करून बंदीचा आदेश आणल्याने युवा वर्गाने सुरुवातीला शांततापूर्ण आंदोलनांची शपथ घेतली. पण, पोलिसांनी त्यांना रोखण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर सुरू केल्याने परिस्थिती चिघळली. मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला. डिजिटल जगाशी जोडली गेलेली लाइफलाइन कापली गेल्याने अस्वस्थ झालेला तरुण कसा हिंसक बनतो, याचं या निमित्ताने उदाहरण जगासमोर आलं. केवळ नेपाळमधीलच नव्हे; जगभरातील तरुण पिढी सोशल मीडियाच्या प्रभावाखाली आहे हे यातून दिसून आलं. मांजरीला घरात कोंडून ठेवलं तर ती नरडीचा घोट घेते. आज तरुण पिढीचं तसंच झालं आहे. सोशल मीडियाचा वापर हा तरुणाईच्या जगण्याचा एक भाग बनला असल्याने, अन्य देशात जर अशा बंदीचा निर्णय झाला, तर तिथेही नेपाळसारखी स्थिती उद्भवू शकते, हा इशारा यातून मिळाला आहे.
नेपाळमधील आंदोलनात २१ तरुणांचा बळी गेला आहे. सरकारने सोशल मीडियावरील बंदीचा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतरही आंदोलक शांत झाले नाहीत. आंदोलकांनी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचं निवासस्थान पेटवून दिलं. विशेष म्हणजे, आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी होती. २०२२ च्या नोव्हेंबर महिन्यात नेपाळमध्ये झालेल्या निवडणुका या शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या; नेपाळ काँग्रेस (एनसी) हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असला, तरी ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी सेंटर’(सीपीएन-एमसी)ने ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड-मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट’ (सीपीएन-यूएमएल)शी युती करून सरकार स्थापन केलं. त्यानंतर राजकीय डावपेचातून चार वेळा सत्तापालट झाला आणि २०२४ च्या जुलै महिन्यात सीपीएन-यूएमएल व एनसी या पक्षांनी संधान बांधून सरकार स्थापन केले. के. पी. शर्मा ओली पंतप्रधान पदावर आले. पक्षांच्या जोड्या बदलत राहिल्या, तरी मूळ समस्या तशाच होत्या. प्रशासनासंबंधात एकमत नसणं, एकाच व्यक्तीने एकतर्फी निर्णय घेणं आणि आपल्याला निर्णयप्रक्रियेतून बाहेर ठेवलं जात असल्याची कनिष्ठ पक्षाला भीती वाटणं या बाबी सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये दिसून येत होत्या. या आंदोलनात सहभागी असलेल्या तरुणांनी केवळ सोशल मीडिया बंदीलाच विरोध केला नाही, तर देशात वाढलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधातही संताप व्यक्त केला आहे. हुकूमशाही वृत्तीच्या विरोधात रस्त्यावर आल्याचे विद्यार्थ्यांचं म्हणण आहे. भारत आणि नेपाळ या दोन देशांतील संबंध भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक समानतेवर आधारित आहेत. १९५० च्या शांती आणि मैत्री कराराने दोन देश जोडले गेले आहेत. या दोन देशांत रोटीबेटी संबंधांबरोबर भाषिक साम्यही आहे. भारताने आतापर्यंत नेपाळच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदानही दिलं आहे. हिंदूंची मोठी लोकसंख्या असलेला देश म्हणून ओळख असली तरी बुद्धांचं जन्मस्थान असलेलं लुंबिनी हे स्थान नेपाळमध्ये असल्याने जगभरातील बौद्धधर्मीयांना नेपाळविषयी प्रचंड आस्था आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर बांगलादेश, श्रीलंका, मालदिवसह भारताच्या सीमेवरील देशात अस्थिरता आणि घुसखोरीचा प्रयत्न चीनी भाईकडून सातत्याने सुरू आहे. नेपाळमधील यादवीला तेच कारणीभूत असावेत, असा सूर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटतो आहे.