काठमांडू: नेपाळ सरकारने देशात सुरू असलेल्या तीव्र आणि हिंसक आंदोलनानंतर अखेर फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम आणि एक्स (ट्विटर) सह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील बंदी मागे घेतली आहे. या बंदीमुळे संतप्त झालेल्या "Gen-Z" (१८ ते ३० वयोगटातील) तरुणांनी देशभरात निदर्शने सुरू केली होती, ज्याला हिंसक वळण लागल्याने २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, तर ३०० हून अधिक जखमी झाले होते.
बंदी का लादली?
नेपाळ सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी देशात कार्यरत असलेल्या परंतु नोंदणी नसलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारने म्हटले होते की या कंपन्यांनी नेपाळच्या दूरसंचार प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेली नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका तरुण पिढीला बसला, ज्यांच्या मते सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली आहे. या बंदीमुळे तरुणांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आणि त्यांनी "सोशल मीडिया बंद करू नका, भ्रष्टाचार बंद करा" अशा घोषणा देत रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले.
हिंसक आंदोलनाची ठिणगी
राजधानी काठमांडूमध्ये सुरू झालेले हे आंदोलन लवकरच पोखरा, बुटवल, धरान आणि बीरगंज सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये पसरले. आंदोलकांनी संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे पोलिसांसोबत त्यांची मोठी झटापट झाली. या झटापटीत पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला, वॉटर कॅननचा मारा केला आणि अनेक ठिकाणी गोळीबारही केल्याचे वृत्त आहे. या हिंसाचारात १९ ते २० लोकांचा मृत्यू झाल्याचे नेपाळी पोलिसांनी सांगितले आहे, तर शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काठमांडूमध्ये संचारबंदी देखील लागू करण्यात आली होती.
सरकारची माघार
हिंसक निदर्शने आणि वाढत्या जनक्षोभामुळे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीनंतर सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी तातडीने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत आणि मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने म्हटले आहे की, जरी बंदी मागे घेतली असली तरी, कायद्याचे पालन न करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई केली जाईल.
या घटनेमुळे नेपाळच्या राजकारणात आणि समाजजीवनात मोठी खळबळ उडाली आहे. तरुणांच्या एकजुटीने सरकारला आपला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडल्याचे या घटनेतून दिसून आले आहे.
