देशातील विरोधी पक्षांना एक खोड जडली आहे, ती म्हणजे कुठेही काहीही चांगले पाहायचे नाही. त्यानुसार देशभर बऱ्यापैकी शांतता असताना मणिपूरमध्ये अशांतता माजली होती आणि त्यावर विरोधी पक्ष विशेषकरून राहुल गांधी हे पंतप्रधान मोदी यांना सातत्याने टार्गेट करत होते. त्यांनी निवडणुकीच्या धामधुमीतही मणिपूरला भेट दिली नाही आणि त्यामुळे ईशान्येकडील राज्याचा मोदी यांनी अपमान केला आहे, असा विरोधी पक्षांचा सूर होता. पण मोदी यांनी आता १३ तारखेला मणिपूरला जाण्याचा निर्धार केला आहे आणि त्यांचा तसा कार्यक्रम ठरला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचा पोटशूळ बंद होईल अशी आशा आहे. हे खरे आहे, की मणिपूर हे ईशान्येकडील राज्य २०२३ पासून कुकी आणि मैतेई जातींच्या हिंसाचारात होरपळत आहे आणि तेथील सरकारला त्याच्या झळा पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एन. वीरेंद्र सिंग यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तेव्हापासून राज्यात केंद्रीय राजवट आहे. पण मैत्रेई आणि कुकी बंडखोर यांच्यातील संघर्ष कसा आटोक्यात आणावा हे कुणालाच समजत नव्हते. मणिपूर संघर्षाची कारणे बहुस्तरीय आहेत. ज्यात मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेई समुदायाला एसटी दर्जा देण्याची जी शिफारस केली होती. त्यामुळे तुलनेत अल्पसंख्याक असलेल्या कुकी समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. या संघर्षामुळे मैतेई आणि कुकी झो समुदायांत जमीन संसाधनांचा संघर्ष निर्माण झाला आणि याची परिणती अनर्थात झाली. परिणामी मणिपूर हे ईशानेकडील इतके दिवस शांत राहिलेले राज्य संसाधनांवरील ऐतिहासिक वाद, अंमली पदार्थाचा वाद आणि राजकारण यामुळे पराकोटीच्या संघर्षात सापडले. अजूनही ते अशांतच आहे. मैतेई समाजाला एसटी दर्जा देणे हे या संघर्षाचे मूळ आहे असे मानले जाते. या शिफारशीमुळे कुकी झो समाजाला जी अल्पसंख्य आहे तिला आपले अधिकार आणि लोकसंख्येतील स्थान गमावण्याची भीती वाटू लागली. तेथून या संघर्षाला सुरुवात झाली. जमिनीचे वाटप, संसाधनांवरील वाद आणि वाटपावरून संघर्ष यामुळे दोन जमातीत वाद पेटला आणि आता तो मागे हटण्याच्या स्थितीत नाही.
या संघर्षात खरे तर मोठे राजकारणी आणि कॉर्पोरेट यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत हे जगजाहीर आहे. मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष जुनाच आहे आणि त्याला विविध समुदायांमध्ये जमिनीच्या हक्कांवरून चढाओढ चालू होती त्याची पार्श्वभूमी आहे. आज त्या प्रदेशाला पंतप्रधान भेट देणार आहेत. ही निश्चितच अभिमानास्पद बाब आहे पण काँग्रेसने येथेही राजकारण करण्याचे सोडले नाही. पंतप्रधान मणिपूरला जात असतानाही काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले, की पंतप्रधान केवळ तीन तासांकरिता या राज्याचा दौरा करणार आहेत. ही घाईघाईची भेट आहे आणि मणिपूरच्या लोकांनी या भेटीसाठी दीर्घ काळ वाट पाहिली आहे. पण रमेश यांची ही केवळ टीकेकरता टीका करायची म्हणून भूमिका झाली. मुळात असे आहे की पंतप्रधानांची भेट अशा वेळी होत आहे, की जेव्हा हा वांशिक प्रश्न सोडवण्याची वेळ आली आहे. मैत्रेई आणि कुकी झो या जमातीत जे वास्तविक पृथक्करण झाले होते, त्यामुळे दोन्ही जमातींच्या येण्या-जाण्यात अडथळा येत होता. तो आता दूर झाला नसला तरीही त्याला होणारा विरोध मात्र काहीसा शमला आहे. त्रिपक्षीय करार जो झाला होता तो बंडखोरांचा गट आणि लष्कर यांच्या कारवायांत अगोदर संपूर्ण अडथळा आणणे किंवा तो संपूर्ण थांबवणे हे अत्यावश्यक होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विनाअडथळा कुणालाही कुठेही जाऊ देण्याचे आवाहन केले होते. पण तो पुढाकार पहिल्याच दिवशी कोसळला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एन. वीरेंद्र सिंग यांनी पुन्हा त्या करारातून माघार घेतली आणि हा संघर्ष उफाळला. सरकारने हा संघर्ष सुरू झाल्यावर भारत आणि म्यानमार सीमेवर कुंपण घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि त्यामुळे नागा कौन्सिलने त्याविरोधात ट्रेड एम्बार्गो जाहीर केला. हा त्रिपक्षीय करार राजकीय संवादासाठी आधार म्हणून राहिला पाहिजे आणि मणिपूरला मिलिशिया चालीत राजरकारणापासून मुक्त केले पाहिजे. आणि सेनापती जिल्ह्यात नागा जमातींचचे प्राबल्य असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग एनएच ०२ हा पुन्हा सुरू झाला पाहिजे. भारतात अन्य राज्ये आहेत आणि मणिपूर हेही भारतात आहे. त्यामुळे या राज्यापासून आपण दूर होता कामा नये. काँग्रेस काहीही म्हणो, पण मोदी यांची मणिपूर भेट अशा वेळी होत आहे, की ज्यावेळी हा दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कुकींनी राष्ट्रीय महामार्ग पुन्हा सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि त्याबरोबरच दोन्ही जमातीत पुन्हा शांतता बोलणी सुरू होण्याची शक्यता यामुळे हा प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला वांशिक संघर्षाचा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मोदी यांच्या मणिपूर भेटीचा हा अन्ययार्थ आहे. मोदी यांच्या या भेटीच्या निमित्ताने एसओओ आणि केंद्र सरकार आणि कुकी नॅशनल संघटना आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट यांच्यात समझोता होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदी यांचा हा दौरा राज्यात अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारापासून राज्याची सुटका करेल असे वाटत आहे आणि राज्यात पुन्हा शांतता प्रस्थापित होईल. मणिपूरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून जी अशांतता आणि हिंसाचार उफाळला होता त्याला आता विश्रांती मिळेल. त्यादृष्टीने मोदी यांचा हा दौरा फलद्रुप ठरेल अशी आशा आहे. राज्य आणि केंद्राने मध्यंतरीच्या काळात अनेक प्रयत्न केले पण हिसांचाराचा जो सिलसिला सुरू झाला तो कुणालाच थांबवता आला नव्हता. सरकारने विविध समाजिक संघटनांशी चर्चा केली पण त्यातून काहीही परिणाम बाहेर आला नाही. आता तसे होईल असे वाटत आहे.
