नीती आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : डाळींच्या क्षेत्र आणि उत्पादनात भारत अजूनही जगात अग्रेसर आहे. त्याचवेळी, देशातील उत्पादन क्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी अजूनही भरपूर वाव आहे. नीती आयोगाने नुकतेच यासंदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, जागतिक स्तरावर डाळींचे उत्पादन ३ टक्के वार्षिक वाढीच्या दराने वाढत आहे, ज्यामध्ये सुमारे ७५ टक्के उत्पादन विकसनशील देशांमधून येते आणि आशियाचा वाटा ४४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. २०२२ मध्ये, जागतिक डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्र ९७.०९ दशलक्ष हेक्टर होते आणि उत्पादन ९६.०४ दशलक्ष टन होते, तर उत्पादकता ०.९८९ टन/हेक्टर होती.
नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद, सीईओ बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी नवी दिल्लीत ‘स्वयंपूर्णतेच्या ध्येयाकडे डाळींच्या वाढीला गती देण्यासाठी धोरणे आणि मार्ग’ या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात भारतातील डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी आणि भविष्यात मागणी पूर्ण करण्यासाठी धोरणे आणि मार्गदर्शक उपाययोजनांचे तपशीलवार विश्लेषण सादर केले आहे.
या अहवालानुसार, सुके शेंगदाणे, हरभरा, तूर, मसूर आणि वाटाणे या प्रमुख डाळी आहेत. गेल्या पाच वर्षांत, सुके शेंगदाणे ३५.९७ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र आणि २७.४२ मेट्रिक टन उत्पादनासह यादीत अव्वल स्थानावर होते, जरी त्याचे उत्पादन ०.७७४ टन/हेक्टर आहे. दुसरीकडे, वाटाण्याचे सर्वाधिक उत्पादन १.९ टन/हेक्टर आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळी उत्पादक देश आहे.
भारतात डाळींचा वापरही वाढत आहे. २०२२-२३ मध्ये दरडोई वापर १७.१९ किलो/वर्ष होता, जो आयसीएमआर-एनआयएनने सुचवलेल्या १४ टक्के दैनिक ऊर्जेच्या पातळीपेक्षा कमी आहे. शहरी भागात तयार उत्पादनांचा वापर जास्त आहे, तर ग्रामीण भागात तूर आणि इतर पारंपरिक डाळींचा वापर जास्त आहे. जागतिक व्यापारात भारत एक प्रमुख आयातदार आहे. २०२३-२४ मध्ये, देशाने ४.७३९ मेट्रिक टन डाळी आयात केल्या, ज्यामध्ये लाल मसूर, पिवळे वाटाणे आणि उडीद हे प्रमुख होते. याउलट, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया हे प्रमुख निर्यातदार आहेत.
