नवी दिल्ली: बिहारमधील एसआयआर (Systematic Integrity Review) प्रणालीच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. निवडणुकीसाठी मतदार ओळखपत्र नोंदणी करताना 'आधार कार्ड'ला बारावा दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जाईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी आधार कार्ड स्वीकारले पाहिजे, मात्र त्याची सत्यता तपासण्याचा अधिकार त्यांना राहील. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जाणार नाही, परंतु ते एक वैध ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले जाईल. निवडणूक आयोगाने हा आदेश आपल्या संकेतस्थळावर त्वरित जाहीर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
न्यायालयातील महत्त्वाचे मुद्दे
आधारची भूमिका: निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी आधारला नागरिकत्वाचा पुरावा मानण्यास नकार दिला, तर याचिकाकर्त्यांनी (काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी) ओळखपत्रासाठी ते स्वीकारण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार केवळ ओळखपत्र असल्याचा मुद्दा मान्य केला.
मतदारांची समस्या: याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, अनेकांकडे मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले ११ दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत, अशा परिस्थितीत आधार कार्ड हा एकमेव पर्याय असतो. विशेषतः गरीब आणि वंचितांसाठी हेच एकमेव ओळखपत्र असते.
आयोगाची भूमिका: निवडणूक आयोगाने यापूर्वी आधारला मतदान ओळखपत्र नोंदणीसाठी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की, अनेक ठिकाणी आधार कार्डच्या आधारे मतदार नोंदणी अर्ज स्वीकारले जात नाहीत आणि अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. यावर, आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, ते कायद्यानुसार आधार स्वीकारत आहेत, मात्र ते नागरिकत्वाचा पुरावा मानत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ज्या नागरिकांकडे मतदान ओळखपत्र नोंदणीसाठी इतर दस्तऐवज नाहीत, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
