सणांत आनंद असतोच. पण, सणाआधीच सणाचा आनंद देण्याची किमया केंद्र सरकारच्या जीएसटी संदर्भातील सुधारणांनी केली आहे. बाजारात त्यामुळे सध्या ‘फील गुड’ वातावरण आहे. ‘फील गुड’ म्हणण्याचं कारण एवढंच, की या सुधारणा २२ सप्टेंबरपासून अमलात येणार आहेत. सुधारणा प्रत्यक्षात अमलात यायला आणखी १५ दिवसांचा अवधी असला, तरी त्याची सविस्तर घोषणा आधीच झाली असल्यामुळे उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहकांनाही या सुधारणा गृहीत धरून तयारी करायला पुरेसा वेळ मिळणार आहे. भारतीय संस्कृतीत सण वर्षभर असले, तरी ‘दिवाळी हा सर्व सणांचा राजा’ असं म्हटलं जातं. दिवाळीनिमित्ताने बाजारात होणारी उलाढाल, खेळणारा पैसा हा वर्षातल्या अन्य कुठल्याही काळापेक्षा कितीतरी अधिक असतो. ग्राहकांची मागणी लक्षात घेऊन त्यासाठी नवरात्रीपासूनच बाजार फुललेला असतो. मालाचा भरपूर पुरवठा असतो. जीएसटीतील सुधारणांमुळे जीवनावश्यक घरगुती उपयोगाच्या किंवा वाहनांसारख्या सणासुदीला खरेदी होणाऱ्या वस्तूंच्या किमती कमी होणार असल्याने त्याची मागणी यावेळी कितीतरी वाढेल, असा अंदाज आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरवठा; म्हणजे उत्पादन वाढेल आणि त्या उत्पादनासाठी रोजगाराची मागणी वाढणं अपरिहार्य आहे. त्यामुळे, केवळ किमतीतील घटच नाही, रोजगाराच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळेही अर्थचक्राला चांगली गती येईल. त्यामुळे, यावर्षी आनंदी आनंद कांकणभर जास्तच असेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
करप्रणालीमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी देशाला जीएसटी सारखी करप्रणाली आवश्यकच होती. त्यामुळे जुलै २०१७ मध्ये जेव्हा ती लागू झाली, तेव्हा तिचं बहुशः स्वागतच झालं. त्यातल्या तपशिलाबाबत मात्र अनेक तक्रारी होत्या. करपात्र बाबींचं वर्गीकरण करताना केलेल्या पाच श्रेणी हे टीकेमागचं पहिलं कारण होतं. दुसरी तक्रार होती, ती वस्तूंच्या वर्गीकरणाबाबत. चपाती आणि पराठा यांना वेगवेगळ्या श्रेणीतून वेगवेगळे कर लावण्यात आले होते. तयार मालावरचा कर अनेक बाबतीत त्याला लागणाऱ्या कच्च्या मालापेक्षा कमी होता! महिलांनी मासिक पाळीच्या काळात वापरायच्या पॅडचा प्रसार होणं, त्याचा वापर तळातल्या आर्थिक स्तरातही होणं महिलांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने आवश्यक असल्याने त्यावर कमीत कमी कर असणं योग्यच होतं. पण, या पॅडसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर पॅडपेक्षा जास्त कर लावल्याने हेतू कसा साध्य होणार होता? हा प्रश्न होता. कपड्यांच्या बाबतीतही तसंच. सुती धाग्यावर १८ टक्के, कृत्रिम धाग्यावर १२ टक्के, तर तयार कपड्यांवर ५ टक्के कर होता. असं अनेक बाबतीत होतं. खाण्याचे पदार्थ, आयुर्वेदिक औषधं सुटी विकली, तर कर कमी; पण तीच पॅकबंद करून विकली, तर कर जास्त! अशा अनेक अर्थशून्य तरतुदी जुन्या पद्धतीत होत्या. संबंधित उत्पादक आणि विक्रेते त्या विरोधात सतत तक्रारी करत होते. पण, त्याची दखल घेतली गेली नाही. जीएसटीच्या धोरणात आणि आकार पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करताना त्याचा विचार झाला याबद्दल म्हणूनच आता समाधान व्यक्त होतं आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया आणि परताव्याची मागणी यातही सुरुवातीला खूपच क्लिष्टता होती. परताव्याच्या मागण्या कितीतरी महिने तशाच पडून राहत होत्या. उलट, करभरणा करण्यास काही तासांचा विलंब झाला, तरी कर विभागाच्या नोटिसा येऊन धडकत होत्या. देशातला उत्पादक किंवा व्यापारी जमाखर्च किंवा ताळेबंदाचा तज्ज्ञ नाही. त्याची सगळी शक्ती व्यापाराचं व्यवस्थापन आणि वृद्धीसाठी लागलेली असते. त्यामुळे, कर भरण्याची तांत्रिकता, त्यासाठी आवश्यक संगणकीय ज्ञानाची गरज याने तो पुरता त्रस्त झाला होता. 'जीएसटी प्रणाली ही सरकार किंवा व्यापाऱ्यांपेक्षा सनदी लेखापालांच्याच हिताची आहे' अशी टीका त्यामुळेच झाली होती. पण, सर्व्हरबाबतच्या अडचणी, सतत बदलणारे नियम यामुळे खरं तर सनदी लेखापालही मेटाकुटीला आले होते. जीएसटी ०.२ ने याबाबतीत किती सुलभता आणली आहे, हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण, सरकारच्यावतीने केल्या गेलेल्या निवेदनाचा सूर पाहता याबाबतच्या आवश्यक सुधारणाही केल्या असतील, अशी आशा आहे. कर आकारणी, कर भरणा आणि कर विभागाकडून होणारी तपासणी यात तफावत आली, तर दाद कुठे मागायची? हाही प्रश्न होता. विशेषतः राष्ट्रीय पातळीवर. राज्या-राज्यांतील करांच्या दरफरकातील त्रास मोठ्या उत्पादकांना सहन करावा लागत होता. २०२५ च्या अखेरीपर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर अशा अपिलीय न्यायाधीकरणाचं कार्यान्वयन करण्याचं आश्वासन त्यादृष्टीने खूपच महत्त्वाचं ठरणार आहे.
बहुतांश जीवनावश्यक बाबींच्या करश्रेणीत बदल होणार असल्याने कर घटणार आहेत. परिणामी सरकारच्या उत्पन्नातही घट होणार आहे. अर्थ विभागाच्या अंदाजानुसार सुरुवातीला ही घट सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांची असेल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार बघता ही घट अगदी किरकोळ आहे. दुसरं, कर कमी झाल्याने खरेदी-विक्रीत जी वाढ होईल आणि वाढत्या उलाढालीने जे अधिक कर उत्पन्न मिळेल, त्यात ही घट भरून निघेल, असाही अर्थ विभागाचाच विश्वास आहे. विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांनी आर्थिक वर्षाच्या अधेमधे केलेल्या या कर कपातीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यमान दराने कर उत्पन्न गृहीत धरून राज्यांनी आपले अर्थसंकल्प बेतले असल्याने त्यांचं सगळंच गणित बिघडेल, अशी तक्रार आहे. पण, वाढत्या व्यवहारांचा फायदा त्यांनाही मिळेलच. घट फार राहणार नाही. बाजाराला नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने त्यांचं कर्तव्य केलं आहे. पुढची जबाबदारी आता उत्पादक आणि विक्रेत्यांची आहे. कर कपातीचा फायदा त्यांनी ग्राहकाला दिला पाहिजे. 'ग्राहकांचा संतोष हाच आमचा फायदा' हे ब्रीद तेव्हांच खरं होईल.
