
कर्नाटकचा पहिला नंबर, महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी
मुंबई : परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यात नेहमीच अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचा आलेख यावेळी काहीसा घसरला आहे. केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (डीपीआयआयटी) ताज्या अहवालानुसार, एप्रिल ते जून २०२५ या तिमाहीत कर्नाटक राज्याने महाराष्ट्राला मागे टाकून देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटककडे वळलेली बहुतांश गुंतवणूक ही 'आयटी' क्षेत्राशी संबंधित आहे, जी महाराष्ट्रात येणे अपेक्षित होते. त्यामुळं सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या अहवालानुसार, एप्रिल ते जून २०२५ या तिमाहीत देशात तब्बल १ लाख ५९ हजार ४२८ कोटींची परकीय गुंतवणूक आली. त्यापैकी सर्वाधिक ४८ हजार ८०४ कोटींची गुंतवणूक कर्नाटकने, त्या खालोखाल ४५ हजार ९२१ कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्र आणि २२ हजार ९०२ कोटींची परकीय गुंतवणूक तामिळनाडूने आकर्षित केली. यावेळेस गुजरातमध्ये तुलनेने कमी म्हणजे १० हजार २४५ कोटींची गुंतवणूक झाली.
परकीय गुंतवणुकीचा आलेख घसरला
कर्नाटकाच्या यशाचे प्रमुख कारण म्हणजे बंगळुरू येथील आयटी हबचा विस्तार आणि त्या राज्यातील अनुकूल धोरणं. या तिमाहीत कर्नाटकने आकर्षित केलेली बहुतांश गुंतवणूक आयटी आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील आहे. दुसरीकडे, पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमधील अडथळे आणि प्रशासकीय समस्यांमुळे काही गुंतवणूक कर्नाटककडे वळल्याचे दिसते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच यासंदर्भात जाहीर विधान केले होते की, हिंजवडीतील अडचणींमुळे महाराष्ट्रातील आयटी प्रकल्प बंगळुरूकडे सरकत आहेत, जे आता खरे ठरल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
कोणत्या राज्यात किती परकीय गुंतवणूक आली?
महाराष्ट्र - ४५ हजार ९२१ कोटी कर्नाटक - ४८ हजार ८०४ कोटी गुजरात - १० हजार २४५ कोटी दिल्ली - ९ हजार ४०३ कोटी तामिळनाडू - २२ हजार ९०२ कोटी हरियाणा - ८ हजार ८२२ कोटी तेलंगणा - ३ हजार ३८० कोटी राजस्थान - ४ हजार ६७८ कोटी उत्तर प्रदेश - ६८८ कोटी
महाराष्ट्राची वार्षिक कामगिरी
एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचं स्थान अबाधित आहे. या काळात महाराष्ट्रात १ लाख ६४ हजार ८७५ कोटींची परकीय गुंतवणूक आली. जी कर्नाटकपेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कर्नाटकात केवळ ५६ हजार ३० कोटींचीच गुंतवणूक आली होती. मात्र, यावर्षी एका तिमाहीतच दमदार कामगिरी करीत कर्नाटक राज्याने महाराष्ट्रासमोर तगडे आव्हान उभे केले आहे.