त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भातील डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सदस्यांची नियुक्ती

मुंबई: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ३० जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय आज प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या समितीमध्ये डॉ. सदानंद मोरे, (माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती), डॉ. वामन केंद्रे, (संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD)), डॉ. अपर्णा मॉरिस, (शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे), सोनाली कुलकर्णी जोशी, (भाषा विज्ञान प्रमुख, डेक्कन कॉलेज, पुणे), डॉ. मधुश्री सावजी, (शिक्षणतज्ज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर), डॉ. भूषण शुक्ल, (बालमानसतज्ज्ञ, पुणे) हे सदस्य तर, संजय यादव, (राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई) हे सदस्य सचिव असतील.

उपरोक्त समिती दिनांक ३० जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे कामकाज करेल तसेच त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांच्या मुदतीत शासनास सादर करतील.
Comments
Add Comment

‘क्लच चेस’मध्ये गुकेशचा हिकारू नाकामुरावर पलटवार

मुंबई  : ‘चॅम्पियन्स शोडाउन’ या प्रतिष्ठित रॅपिड बुद्धिबळ स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय विश्वविजेता डी.

महाराष्ट्रात सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी वातावरण पोषक

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचे प्रतिपादन मुंबई  : राज्याने जहाज बांधणी, दुरुस्ती, पुनर्वापर आणि

कबुतरखान्यांसाठी महापालिकेकडून पर्यायी जागांचा शोध

मुंबई : मुंबईतील कबुतरखान्यांसाठी जनतेला तथा नागरिकांना त्रास होणार नाही, अशा पर्यायी जागांचा शोध घेऊन मुंबई

बेस्टच्या १५७ नव्या वातानुकूलित बसगाड्यांचे लोकार्पण

बेस्टला सक्षम करण्याचे राज्य सरकारचे ध्येय मुंबई : 'जोपर्यंत बेस्ट उपक्रम ४० टक्क्यांपर्यंत बस

जगभरात नामांकित असणाऱ्या अबू धाबी पोर्टसचा महाराष्ट्रासोबत करार

देशातले पहिले राज्य; २ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक मुंबई : जगभरात नामांकित असणाऱ्या अबू धाबी पोर्टस ग्रुपचा महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी - तटकरे

मुंबई : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ