त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भातील डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सदस्यांची नियुक्ती

मुंबई: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ३० जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय आज प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या समितीमध्ये डॉ. सदानंद मोरे, (माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती), डॉ. वामन केंद्रे, (संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD)), डॉ. अपर्णा मॉरिस, (शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे), सोनाली कुलकर्णी जोशी, (भाषा विज्ञान प्रमुख, डेक्कन कॉलेज, पुणे), डॉ. मधुश्री सावजी, (शिक्षणतज्ज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर), डॉ. भूषण शुक्ल, (बालमानसतज्ज्ञ, पुणे) हे सदस्य तर, संजय यादव, (राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई) हे सदस्य सचिव असतील.

उपरोक्त समिती दिनांक ३० जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे कामकाज करेल तसेच त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांच्या मुदतीत शासनास सादर करतील.
Comments
Add Comment

फडणवीसांचा मोठा निर्णय! मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशीच ५ बड्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून मोठ्या संख्येने राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत आहेत. गेल्याच

मुंबई महापालिका विक्रोळी पार्कसाईट येथील २८ इमारतींचा पुनर्विकास करणार

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : विक्रोळी पार्कसाईट येथे असलेल्या महानगरपालिकेच्या २८ इमारतींचा पुनर्विकास

'बिबट्याचे मानवावरील हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ ठरवणार'

मुंबई : राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवांवरील हल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा

अचानक डिजिटल ब्लॅकआउट; Cloudflare बंद पडताच अनेक अ‍ॅप्स ठप्प !

मुंबई : जगभरातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना आज सकाळपासून अचानक अनेक डिजिटल सेवांमध्ये अडथळ्यांचा सामना करावा

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रो लाईन ३ साठी पादचारी कनेक्टिव्हिटी मजबूत; वरळी व BKC येथे उभारले जाणार दोन मोठे सबवे

मुंबई : मुंबईतील ‘अक्वा लाईन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेट्रो लाईन ३ च्या प्रवाशांना अधिक सुलभ आणि सुरक्षित

फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, छोटे भूखंड आता 'विनाशुल्क' नियमित होणार

मुंबई : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक