मुंबई : राज्य सरकारने अनुकंपा (Anukampa Recruitment) तत्त्वावरील नोकरीसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या भरती प्रक्रियेवर आता शिक्कामोर्तब झाले असून, रखडलेल्या जागा भरण्याची प्रक्रिया गतीने सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये चतुर्थ श्रेणीतील अनुकंपा तत्त्वावरील पदेही सामाविष्ट करण्यात आली आहेत. राज्यात अशा एकूण ९,६५८ जागा रिक्त असून, या सर्व पदांची भरती १५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अनुकंपा तत्त्वावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भरती होत आहे. आतापर्यंत चतुर्थ श्रेणीतील पदांची भरती ही प्रामुख्याने खाजगी कंत्राटदारांमार्फत केली जात होती. मात्र, अनुकंपा तत्त्वावर ज्या जागा प्रलंबित होत्या त्या थेट भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे, यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या जवळपास १० हजार उमेदवारांचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरू शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने अनुकंपा तत्त्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केवळ पदे भरण्यावर न थांबता, या नियुक्ती प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा देखील करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रिया यापुढे अधिक पारदर्शक आणि जलदगतीने राबवली जाणार आहे. या प्रक्रियेचे संपूर्ण नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची सुरुवात १५ सप्टेंबर २०२५ पासून होणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबियांना न्याय मिळेल आणि त्यांचे रोजगाराचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अनुकंपा धोरण म्हणजे काय?
राज्यातील शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असतानाच निधन झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला त्याच विभागात नोकरी देण्याची तरतूद या धोरणात आहे. हे धोरण प्रथम १९७३ साली लागू करण्यात आले असून, काळानुरूप त्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सध्या या धोरणाचा लाभ प्रामुख्याने गट-क आणि गट-ड मधील पदांसाठी उपलब्ध आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या धोरणाअंतर्गत होणाऱ्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. त्यामुळे हजारो कुटुंबीय प्रतीक्षेत होते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यभरात ९,५६८ उमेदवार अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक ५,२२८ उमेदवार महानगरपालिकांमधील, तर ३,७०५ जिल्हा परिषदांमधील आणि ७२५ उमेदवार नगरपालिकांमधील आहेत. जिल्हानिहाय पाहता, नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक ५०६ उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत. त्यानंतर पुणे (३४८), गडचिरोली (३२२) आणि नागपूर (३२०) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या अलीकडच्या निर्णयामुळे या हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे आणि त्यांची प्रतीक्षा अखेर संपणार आहे.
पुणे आयुक्तांच्या सूचनांवरून राज्यभरात वादंग
महसूल विभागाच्या पुणे आयुक्तांच्या नव्या आदेशामुळे वादंगाची शक्यता निर्माण झाली आहे. आयुक्तांनी तत्काळ ‘सेवा पंधरवडा’ राबवण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्यामध्ये विशेषतः मराठा आरक्षणासाठी प्रमाणपत्र वाटपावर भर देण्यात आला आहे. आदेशानुसार, प्रत्येक तालुक्यात किमान १,००० प्रमाणपत्रे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रमाणपत्रांसाठी सरकारकडून जाहीर झालेल्या निर्णयानुसार हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेण्यात येतो. पण या गॅझेटचा लागू क्षेत्र मर्यादित असून, तो फक्त औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड, धाराशिव, हिंगोली आणि जालना जिल्ह्यांपुरता आहे. मात्र, पुणे येथील महसूल आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनांनुसार सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतही असे दाखले देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित जिल्ह्यांमध्ये याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या निर्णयावरून नव्या वादळाची चिन्हं दिसू लागली आहेत.
