देशात एकूण पिकणाऱ्या कांद्यांपैकी जवळपास ८० टक्के कांदा हा रब्बी हंगामात पिकतो. तर खरिपात पिकणारा ३० टक्के कांदा मधल्या काळात बाजारात कमी पडतो. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत दरवर्षी ग्राहकांना कांद्याचा तुटवडा भासतो. परिणामी, शासन यात हस्तक्षेप करते आणि दर नियंत्रणात ठेण्यासाठी विविध मार्गाने कांदा दरावर बंधने आणली जातात. म्हणजेच किमान निर्यात दर जाहीर करणे, हमीभावाने कांदा खरेदी करून खुल्या बाजारात नाफेडमार्फत कांदा विक्री करणे इत्यादी मार्ग अवलंबले जातात.
नाशिक जिल्ह्यात काही महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत कांदा हा मुख्य चर्चेचा विषय होता. याच कांद्यामुळे भाजपचे मोठे नुकसान झाले आहे. लोकसभा निवडणूक निकालाच्या आधी हा प्रश्न मार्गी लागण्याऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचा होत आहे. नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर यांनी जिल्ह्यातील ‘नाफेड’च्या कांदा खरेदी-विक्री केंद्रांना अचानक दिलेल्या भेटीत कांदा खरेदीत गैरप्रकार होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे नाफेड, एनसीसीएफ अधिकारी आणि व्यापारी यांचे अर्थपूर्ण संबंधदेखील समोर आले आहे. कांद्यांची विनाअट निर्यात करण्यास मुभा दिल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीतरी पडेल. राज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थांनी शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करून देखील पैसे न दिल्याने बळीराजा आता हवालदिल झाला आहे. याबाबत चौकशी करण्यास गेले असतानादेखील या दोन्हीही संस्थांचे अधिकारी काहीही उत्तर देण्यास तयार नाही. त्यामुळे सणासुदीच्या दिवसात कांदा उत्पादक पैशाअभावी अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे. मागील काही दिवसांपासून सतत कांद्यांचा प्रश्न हा गाजत आहे. कधी कांद्यांचे भाव कमी होतात, तर कधी कांद्यांचे भाव वाढत आहे. कांद्यांचे भाव स्थिर राहावे यासाठी म्हणून केंद्र सरकारच्या उपभोक्ता मंत्रालयाने कृषी मंत्रालयाच्या सहकार्यातून ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन एजन्सीच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करून तो बाजारात कमी भावामध्ये आणण्याचे ठरवले आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली.
देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी नाशिक जिल्ह्यात ९० टक्के उत्पादन व निर्यात केली जात आहे. केंद्र सरकारने यंदा बफर स्टॉकसाठी 'नाफेड', 'एनसीसीएफ'च्या माध्यमातून नाशिकसह धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, नगर, पुणे, बीड, धाराशिव, सोलापूर आदी जिल्ह्यांतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना निवेदनाद्वारे कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा महासंघ व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे आवश्यक होते; परंतु संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आधीच स्वस्त दरातील कांदा गोदामात भरून ठेवला होता. पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत तरी कांद्याने वांदा करू नये, यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहे. प्रत्येकी अडीच लाख टन आता ‘नाफेड’चे कांदा खरेदीचे दर वाढल्यानंतर हाच स्वस्तातील कांदा ‘नाफेड’साठी खरेदी केल्याचे दाखविले आहे. शेतकऱ्यांकडू कांदा खरेदी न करता बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांकडून खळ्ळ्यांवरील कांदा खरेदी केला जात होता. याचा अर्थ असा आहे की, शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा न घेता, व्यापारी शेतकऱ्यांच्या शेतातून (खळ्यांवरून) स्वस्तात कांदा विकत घेऊन तो नाफेडसारख्या शासकीय यंत्रणांना विकत होते, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाले आहेत. यामुळे सरकारी यंत्रणा खरेदी करत असलेल्या कांद्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काही दिवसांपासून केंद्राच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी आता कांदा भावप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे. नाफेड जिल्हास्तरावर कांद्यांचा भाव ठरवते. त्याऐवजी आता लोखंड, सिमेंट याप्रमाणेच ‘एक देश एक कांदा भाव’ असे धोरण केंद्र सरकार लागू करण्याची शक्यता आहे. त्याचे दोन दिवस प्रयोगदेखील झाले. सातत्याने शेतकरी मागील काही दिवसांपासून ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्हीही एजन्सीच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करत आहे. या दोन्ही संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर बोगस कांदा खरेदी झाली आहे. अशा स्वरूपाच्या तक्रारीदेखील उपभोक्ता मंत्रालयाकडे करण्यात आलेल्या होत्या. पण त्या दृष्टिकोनातून सुरुवातीला कारवाई झाली नाही, पण याबाबत ज्यावेळी केंद्र सरकारच्याच लक्षात काही गोष्टी आल्यानंतर त्यांनी त्याची चौकशी केली.
नाशिकच्या नाफेड व एनसीसीएफमधील अधिकाऱ्यांवरती कारवाईदेखील केली आणि त्यानंतर काही प्रमाणात हा पुरवठा सुरळीत होईल यातून मार्ग निघेल अशी अपेक्षा असतानादेखील ती प्रत्यक्षात खरी होऊ शकली नाही. आता तर किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन नोडल एजन्सीने व शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रामुख्याने नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये ३ लाख टन कांद्याची खरेदी केली. दोन महिने उलटूनही कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना कष्टाचे पैसे मिळालेले नाही. परिणामी, ऐन सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना खरेदीदारांचे उंबरे झिजवावे लागत आहे. बफर स्टॉकसाठी खरेदी करण्यात आलेला कांदा सध्या खरेदीदार संस्थांच्या ताब्यात आहे. खरेदीवेळी ७२ तासांत पैसे मिळतील असे सांगण्यात आले. मात्र आता दोन महिने उलटूनही पैसे खात्यावर आले नाही. यामागे कांदा खरेदी व प्रत्यक्ष उपलब्ध साठ्याचा ताळमेळ लागत नसल्याने हे पैसे ग्राहक व्यवहार विभाग अदा करत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. या सर्व व्यवहारामुळे आता कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले असून कांदा विकूनही हातामध्ये पैसा नाही त्यामुळे सण कसा साजरा करावा, नवीन पेरणी कशी करावी यासारख्या विवंचनेत शेतकरी वर्ग आहे. आता ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’च्या आर्थिक व्यवहाराप्रश्न चौकशी समिती गठित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे कुंपणच शेत खातेय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आपलेच सरकार धूळफेक करतेय का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापुढे पारदर्शक कांदा खरेदीसाठी सरकार ठोस, सूक्ष्म आणि जबाबदारी निश्चित करणारे नियोजन करेल अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करू या..
