नागपूर : ओबीसी महासंघाकडून नागपुरातील संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू केले होते. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्यानंतर ओबीसी महासंघाने गुरुवारी त्यांचे सहा दिवसांचे आंदोलन मागे घेतले. राज्याचे ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी भाजप आमदार परिणय फुके हे देखील उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ३० ऑगस्ट रोजी नागपूरमधील संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू केले होते. यावेळी त्यांनी १४ मागण्या मांडल्या होत्या, ज्यात मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करू नये आणि सर्व मराठा समाजातील सदस्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देऊ नयेत यासारख्या मागण्यांचा समावेश होता.
आंदोलकांना संबोधित करताना अतुल सावे म्हणाले, ओबीसी कोटा अबाधित राहील. ओबीसी समुदायाच्या विद्यमान आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. ओबीसी कोट्यात कोणताही अडथळा न येता सरकारने मराठा आरक्षणावर एकमत केले आहे. तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या १४ मागण्यांपैकी १२ मागण्या सरकार विचारात घेईल. इतर दोन मागण्या पुढील आठवड्यात मुंबईत होणाऱ्या (सरकारच्या) बैठकीत मांडल्या जातील आणि त्यावरही तोडगा काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
ओबीसी अर्जदारासाठी आवश्यक असलेल्या जामीनदारांची संख्या आधीच दोनवरून एक करण्यात आली आहे आणि आम्ही याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करू. विविध समुदायांसाठी लक्ष्यित कार्यक्रम राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात १८ वेगवेगळ्या विकास महामंडळांची स्थापना केली आहे. पहिल्या टप्प्यात, प्रत्येक महामंडळाला ५ कोटी रुपये देण्यात आले. या वर्षी, वाटप प्रत्येकी सुमारे ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या महामंडळांना कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी राज्य सरकार त्यांना सुमारे २०० कोटी रुपये देण्याची योजना आखत आहे, असे ते म्हणाले.
आश्वासनानंतर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
