मुंबई: बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन करू देण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला प्राचीन वास्तू असलेल्या बाणगंगेत मूर्तीचे विसर्जन करण्याचा अधिकार नाही. गणपतीचे विसर्जन करू इच्छिणारे लोक चौपाटीवर बाप्पाचे विसर्जन करू शकतात. असे, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सध्या मुंबईत गणेशोत्सव जोरात सुरू आहे, तसेच शनिवारी ६ सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशी असल्यामुळे दहा दिवसाच्या गणपतीचे विसर्जन केले जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी बाणगंगेत गणपतीचे विसर्जन करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राचीन वास्तूचा दर्जा असलेल्या बाणगंगा तलावात गणपतीच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, "जेव्हा कोणत्याही वैयक्तिक हक्काच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कोणताही मुद्दा न्यायालयासमोर येतो, मग तो नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असो किंवा समुदायाचा अधिकार असो, तेव्हा न्यायालयाने नेहमीच हे लक्षात ठेवले पाहिजे की केवळ एखाद्या व्यक्तीला झालेल्या कोणत्याही अडचणीमुळे किंवा नागरिकाच्या हक्काचे उल्लंघन झाल्यामुळे याचिका स्वीकारली जाणार नाही." महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिसूचनेमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, अशी याचिकाकर्ता संजय शिर्के यांनी न्यायालयाला केली होती. ६ फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या सर्व गणपती मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करण्यास सांगण्यात आले आहे. बाणगंगा तलाव आणि इतर नैसर्गिक संस्थांमध्ये पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यास बंदी घालणारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २६ ऑगस्ट रोजी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वसामान्यांच्या हिताची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकेत केलेल्या मागण्यांना विरोध केला आणि म्हटले की, २६ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या एमपीसीबीच्या अधिसूचनेचा उद्देश सर्वसामान्यांना सर्व प्रकारच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी कृत्रिम तलावांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत याचिकाकर्त्याला बाणगंगेत पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन करण्याची परवानगी घेण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही.
सराफ म्हणाले, "बाणगंगा ही एक वारसा रचना आणि संरक्षित स्मारक आहे. जवळच कृत्रिम तलाव आहेत आणि त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला केवळ बाणगंगेत मूर्तीचे विसर्जन करण्याचा अधिकार नाही. ते नजीकच्या चौपाटीवर विसर्जन करू शकतात. मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी मुंबईत पुरेशी जागा आहेत." पुरातत्व विभागानेदेखील बाणगंगेत मूर्तींचे विसर्जन करण्याची परवानगी नाकारली असल्याचे देखील त्यांनी पुढे सांगितले.
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने म्हटले की, "संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी याचिकेत मूलभूत तथ्यांचा अभाव आहे. बाणगंगेत गणपतीचे विसर्जन करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या आणि वेळ याबाबत याचिकाकर्त्याने कोणताही डेटा दिलेला नाही." यानंतर, उच्च न्यायालयाने बाणगंगा तलाव आणि शहरातील इतर नैसर्गिक जलाशयांमध्ये पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावली.
