मोहित सोमण:अखेर जीएसटी परिवर्तनाची 'सकाळ' आली असून सर्वसामान्य व्यापारी, कष्टकरी, शेतकरी, ग्राहक यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दरकपातीला अंतिम मोहोर उमटवली आहे. जीएसटी काऊन्सिलची ५६ वी बैठक स माप्त झाल्याने त्याचा निष्कर्ष प्रसिद्ध झाला असून रात्री १० वाजता झालेल्या दुर्मिळ पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मिडिया ब्रिफिंगमध्ये आपले मनोगत व्यक्त केले. ज्यामध्ये त्यांनी बहुप्रतिक्षित दरकपातीची घोषणा केली. त्यामुळे ऐन स णासुदीतील नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच २२ सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. तसेच यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र व राज्य सरकारांनी या निर्णयाला अंतिम मोहोर देत असल्याचेही यावेळी नमूद केले आहे. या बैठकीचे अध्य क्षपद ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्र्यांनी घेतले होते.आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये जीएसटी अस्तित्वात आल्यापासून आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत या सात वर्षांच्या कालावधीत प्रथमच केंद्र सरकारने नवे जीएसटी परिवर्तन घडवून आणले आहे. यावेळी पत्रकारांनी युएसने आकारलेल्या अतिरिक्त टॅरिफमुळे हे प्रयोजन आहे का असे विचारले असता,' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ७-८ महिन्यांपासून हा प्रश्न उचलून धरला असून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटीत कपात करण्याची सूचना त्यांनी यापूर्वीच केली होती 'असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत.
यामुळे सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात मोठ्या प्रमाणात जीएसटी परिवर्तनासह दरकपातीचे संकेत दिले होते. यामुळे नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदीचे मनमुराद ' स्वातंत्र्य ' सरकारने दिले असून विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोदी सरकारकडून हे मोठे गिफ्ट ठरले आहे. यापूर्वी असलेले १८,२८% स्लॅब रद्द करून आता केवळ ५%,१२% स्लॅब्स सामान्य श्रेणीतील वस्तूंवर लागणार असून जीएसटी काऊन्सिलकडून विशेष ४०% स्लॅब्सचे अ नावरण यावेळी करण्यात आले आहे. विलासी अथवा लक्झरी, व अपायकारक (Sin) वस्तूंवर ४०% अप्रत्यक्ष जीएसटी कर लावण्याचा निर्णय काऊन्सिलने घेतला आहे. यामुळेच अपायकारक वस्तू़चे सेवन करण्यास परावृत्त करण्यासाठी तंबाखू, मद्य, अथवा इतर लक्झरी वस्तू श्रेणीवर अतिरिक्त ४०% जीएसटी कर भार देण्यात आला आहे. या निमित्ताने सरकारने आवश्यक वस्तूंवर कपातीच्या नुकसानीची भरपाई या वस्तूंवरील करातून करण्यात येईल.
जीएसटी काऊन्सिलने मोहोर लावलेल्या कपातीतील काही महत्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे -
१) अंतिम मसुदा पारित केल्यानंतर काऊन्सिलकडून दरकपातीला मोहोर लावण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक वस्तू जसे शेतकी उत्पादन, आरोग्यवर्धक उत्पादन, शिक्षण, ऑटोमोबाईल, डेअरी उत्पादन, नोटबुक, पेन्सिल, शाम्पू, टूथपेस्ट इत्यादी उत्पादनांवर केवळ ५% जीएसटी दर लागू होणार
२) शेतकी उत्पादनांवर खासकरून आवश्यक प्रणालीतील जसे ट्रॅक्टर, टायर, सिंचन साहित्य, खते, पेस्टिसाईड इत्यादी उत्पादनांवरही ५% जीएसटी कर लागणार
३) ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील विशिष्ट श्रेणीतील उत्पादनावर जीएसटी कपातीचा फायदा मिळणार आहे. छोट्या चारचाकी, दुचाकी, तीनचाकी, व्यवसायिक वाहने इत्यादी वाहने २८% वरुन १८% जीएसटी श्रेणीत येणार आहेत.
यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी माध्यमांना संबोधित केले होते त्यामध्ये बोलताना,' जीएसटी कौन्सिलने त्यांच्या बैठकीत ५ टक्के आणि १८ टक्के अशा दोन-स्तरीय रचनेला आणि लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंसाठी ४० टक्के विशेष करा ला मान्यता दिली आहे.' असे म्हणाल्या होत्या. तसेच त्या पुढे म्हणाल्या आहेत की हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे आणि काही अटींवर तंबाखू उत्पादनांचा अपवाद वगळता २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होईल. काल झालेल्या बैठकीनंतर 'देशासाठी ऐतिहा सिक दिवाळी भेट' असे संबोधत सीतारामन म्हणाल्या आहेत की, 'या पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा जगणे सुलभ करण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यासाठी आहेत.'
या सुधारणांमुळे, जीएसटी आता ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के अशा अनेक स्लॅबपासून मुक्त होणार असून ज्यामध्ये फक्त व्यापक दोनच स्लॅब रचना असेल ती म्हणजे ५% गुणवत्ता दर आणि १८ टक्के मानक (Standard) दर तसेच पान मसाला, तंबाखू आणि सिगारेट सारख्या सुपर लक्झरी, पाप आणि दोषपूर्ण वस्तूंसाठी ( Sin Goods) ४०% विशेष दोष दर असणार आहे. या सवयींपासून परावृत्त करण्यासाठी या वस्तूंवर अतिरिक्त अधिभार सरकार लावणार आहे. दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यां नी जीएसटी काऊन्सिल बैठकीचा परामर्श सांगत या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी महसूल विभाग अधिक तपशीलवार माहिती देणार असून प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की,' आम्ही केंद्र व राज्य सरकार यां च्यातील सांगड घालूनच हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यात विवादाचा भाग नाही. आम्ही संपूर्ण सल्लामसलत करूनच मुख्य निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत. याशिवाय सीतारामन म्हणाल्या आहेत की,' मुख्य म्हणजे सर्वसामान्यांना दिलासा देताना भारताच्या अर्थव्य वस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याने आगामी दरकपातीमुळे वस्तूंचा उपभोग (Consumption) वाढेल व त्यातून जीएसटी कर तर्कसंगतीकरण (Rationalisation) साध्य करता येईल. वाढलेल्या मागणीसह महसूल वाढीमुळे कुठलाही अति रिक्त फटका महसूलात बसणार नाही. याबाबत विचार करूनच निर्णय घेतला गेला आहे.'महसूल विभागाचे सचिवा अजय श्रीवास्तव पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले आहेत की,'आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील उपभोग (Consumption) आधारे निव्वळ महसूल ४८००० कोटींच्या आसपास अपेक्षित आहे.
तसेच नेमके पत्रकार परिषदेत बोलताना ४ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय राजधानीत पत्रकार परिषदेत बोलताना श्रीवास्तव म्हणाले आहेत की,'२०२३-२४ च्या वापराच्या आधारावर निव्वळ महसुलाचा अंदाज सुमारे ४८,००० कोटी असण्याची अपेक्षा आहे, कारण त्या वर्षी आ मच्याकडे वेगळे डेटा होता. या आर्थिक व्यायामाचे (Exercise) अधिक चांगले आकलन करण्यासाठी, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की एकाच संख्येवर लक्ष केंद्रित केल्याने संपूर्ण चित्र प्रतिबिंबित होऊ शकत नाही. सामान्यतः, दर तर्कसंगतीकरण ( Rationalis ation) व्यायामामुळे उत्साहाचे परिणाम निर्माण होतात.'२०२३-२४ च्या वापराच्या डेटाचा वापर करून आकृती गणितीयरित्या मोजली जाऊ शकते, परंतु प्रत्यक्षात, परिणाम वेगळ्या पद्धतीने विकसित होतील आणि महसूल वाढविण्यात उछाल महत्त्व पूर्ण भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. ग्राहकांचे वर्तन ते काय खर्च करतात आणि किती या सुसूत्रीकरणामुळे होणाऱ्या कमी किमतींमुळे देखील सकारात्मक परिणाम करेल.' असेही ते पुढे म्हणाले आहेत.
दरम्यान पत्रकारांनी अँटी प्रॉफिटियरिंग बद्दल विचारले असता महसूल सचिव अजय श्रीवास्तव यांनी भाष्य करत कायदेशीर चौकट (Framework) आधारे आम्ही जीएसटी कपातीचा निर्णय झाल्यानंतर अतिरिक्त नफेखोरी रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न क रणार आहोत. आम्ही सुनिश्चित करू की या दर कपातीचा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचेल असे यावेळी सांगितले.फिटमेंट समितीने दरकपातीला मंजूरी दिल्यानंतर काऊन्सिल नेही या दरकपातीला मंजूरी दिली. या निर्णयानुसार तंबाखू व तंबाखूशी संबंधित तत्सम उ त्पादनांसाठीचे दर वगळता सर्व दर बदल २२ सप्टेंबरपासून नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून लागू होतील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समितीचे अभिनंदन करून जीएसटी कपातीवर भाष्य करत या निर्ण याला यशस्वी पोचपावती दिली आहे.यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत की,'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र आणि राज्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने केंद्र सरकारने सादर केलेल्या जीएसटी दर कपात आणि सुधारणांच्या प्रस्तावांना एकत्रितपणे सहमती दर्शविल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला, ज्यामुळे सामान्य माणूस, शेतकरी, एमएसएमई, मध्यमवर्गीय, महिला आणि तरुणांना फायदा होईल. 'या व्यापक सुधारणां मुळे आपल्या नागरिकांचे जीवन सुधारेल आणि सर्वांसाठी, विशेषतः लहान व्यापारी आणि व्यवसायांसाठी व्यवसाय करणे सोपे होईल' असे मोदी म्हणाले. यापूर्वीही त्यांनी १५ ऑगस्टला लवकरच जीएसटी कपात करुन आम्ही सर्वसामान्यांना डबल दिवाळी जाहीर करणार आहोत असे म्हटले होते.
जीएसटी परिषदेने फळांचे रस, लोणी, चीज, कंडेन्स्ड मिल्क, पास्ता, पॅकेज्ड नारळ पाणी, सोया मिल्क ड्रिंक्स, नट, खजूर आणि सॉसेज यासारख्या पॅकेज्ड आणि ब्रँडेड अन्नपदार्थांपासून ते मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, गॉझ, बँडेज, डायग्नोस्टिक किट (१२% वरून ५ %) यासारख्या वैद्यकीय वस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणात दर कपातीची घोषणा केली. अति-उच्च तापमानाचे दूध, छेना किंवा पनीर, पिझ्झा ब्रेड आणि खाकरा, साधी चपाती किंवा रोटी आणि इरेजरच्या शैक्षणिक वस्तूंसाठी सध्याच्या ५% वरून शून्य जीएसटी दर जा हीर केला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी दरपत्रकाबाबत घोषणा करताना सांगितले आहे की, एअर कंडिशनर, टेलिव्हिजन सेट, डिशवॉशिंग मशीन यासारख्या पांढऱ्या वस्तूंसाठीचा जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आ हे. १२०० सीसी (पेट्रोल) आणि १५०० सीसी (डिझेल) पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता नसलेल्या आणि ४ मीटरपेक्षा जास्त लांबी नसलेल्या लहान कार आता १८% स्लॅबमध्ये असतील. ३५० सीसी पेक्षा कमी इंजिन क्षमता असलेल्या मोटारसायकली आणि आता १ ८% कर आकारल्या जाणाऱ्या सर्व ऑटोमोटिव्ह पार्ट्ससाठीही कर सवलत देण्यात येणार आहे. मोठ्या कारवर ४०% कर आकारला जाईल. सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी दर ५% अपरिवर्तित (Unchanged) राहणार आहे.'
याशिवाय आणखी महत्वाचा निर्णय म्हणजे व्यक्तींसाठी जीवन विमा, टर्म किंवा लाइफ इन्शुरन्स, युलिप ( Unit Linked Insurance Plan ULIP) किंवा एंडोमेंट पॉलिसीजसाठी (Endowment Policy) देण्यात येणाऱ्या ब्लँकेट सूट, तसेच फॅमिली फ्लोटर प्लॅन आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पॉलिसीजसह व्यक्तींसाठी आरोग्य विम्यासाठी करात सूट मिळणार आहे. सामान्य लोक वापरत असलेल्या सौंदर्य आणि शारीरिक कल्याण सेवा जसे की जिम, सलून, नाई आणि योग केंद्रांवर आता १८% ऐवजी ५% कमी जीएसटी आ कारला जाणार आहे असे सीतारामन यांनी यावेळी नमूद केले.
त्या पुढे म्हणाल्या आहेत की,' या सुधारणा सामान्य माणसावर लक्ष केंद्रित करून राबवल्या गेल्या आहेत. 'सामा न्य माणसाच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कराचा काटेकोरपणे आढावा घेण्यात आला आहे. आणि बहुतेक प्रकरणांम ध्ये दरांमध्ये मोठी घट झाली आहे. कामगार-केंद्रित (Worker Oriented) उद्योगांना चांगला पाठिंबा देण्यात आला आहे. आज आम्ही घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतकरी आणि शेतीलाही फायदा होईल. आरोग् याशी संबंधितांनाही फायदा होईल. म्हणून अर्थव्यवस्थे च्या प्रमुख चालकांना (Main Driver) महत्त्व देण्यात आले आहे' असे त्या पुढे म्हणाल्या आहेत.
अमेरिकेने भारतावर शुल्क लादल्याचा संदर्भ देताना सीतारामन म्हणाल्या आहेत की,'जबाबदारीतील गोंधळ हा जीएसटी सुधारणांवर परिणाम करणारा मुद्दा नाही, कारण आम्ही आता दीड वर्षांहून अधिक काळापासून यावर आहोत. काही मंत्र्यांचा गट दर सुसूत्री करणावर काम करत होता, तर काही मंत्र्यांचा गट, थोड्या वेळाने, विम्यावर काम करत होता,आणि भरपाई उपकर (Sub Tax Compensation) ही एक वास्तविकता होती,की तुम्ही कर्ज परत करताच तो संपणार आहे. यापैकी कोणत्याही गोष्टीचा शुल्का शी काहीही संबंध नाही.'बैठकीत राज्यांनी महसुली तोट्याची चिंता व्यक्त केल्याचे समजते, काही राज्यांनी तो सुमारे ८०००० कोटी ते १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. काही राज्यांनी परिषदेच्या बैठकीत काही मुद्द्यांवर मतदानाचा प र्याय उपस्थित केल्याचे स मजते. तथापि, शेवटी मतदान झाले नाही आणि लोकहिताच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याच्या व्यापक भावनेने सर्वसंमतीने निर्णय घेण्यात आला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव म्हणाले की हा प्रस्ताव 'आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत' (Financially Sustainable) आहे आणि त्यामुळे ४८००० कोटी रुपयांचा निव्वळ महसुली (Net Revenue) परिणाम होईल. आम्ही एक आकडा अंदाजित केला आहे. आम्हाला अ पेक्षा आहे की निव्वळ राजकोषीय परिणाम असून आम्ही त्याला महसुली तोटा म्हणणार नाही कारण तो योग्य शब्दावली वाटत नाही परंतु या प्रस्तावाचा निव्वळ महसुली परिणाम अपेक्षित आहे, आम्ही तो सुमारे ४८००० कोटी रुपयांचा अंदाज लावला आहे. हे २ ०२३-२४ च्या वापराच्या आधारावर आहे, कारण आमच्याकडे सर्व वेगळे डेटा होता' असे ते म्हणाले. कापड आणि खत क्षेत्रांसाठीही दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या उलट्या शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. कापड क्षेत्रासाठी जीएसटी कपात जाही र करण्यात आली आहे. मानवनिर्मित फायबरवरील कर दर १८% वरून ५ % आणि मानवनिर्मित धाग्यावरील कर दर १२% वरून ५% करण्यात आला आहे. खत क्षेत्रासाठी, सल्फ्यूरिक अँसिड, नायट्रिक अँसिड आणि अमोनियासारख्या इनपुटवरील जीएसटी १ ८% वरुन ५% करण्यात आला आहे.
तसेच प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्योगांनी जीएसटी दर सुसूत्रीकरण आणि इतर सुधारणांचे स्वागत केले आहे आणि दर कपातीचे फायदे सामान्य लोकांना देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नक्की कुठल्या वस्तू स्वस्त अथवा महाग झाल्यात?
करमुक्त वस्तू -
पनीर/चेना (पॅक केलेले) यूएचटी दूध (टेट्रा-पॅक दूध) पराठा/परोटा आणि भारतीय ब्रेड रोटी/चपाती/खाखरा, पिझ्झा ब्रेड
५% स्लॅबमध्ये अंतर्भूत असलेल्या वस्तू -
बटर / तूप / दुग्धजन्य पदार्थ चीज सुकी फळे (बदाम, पिस्ता, हेझलनट, खजूर, अंजीर इ.) चॉकलेट्स, पेस्ट्री, केक, बिस्किटे, जाम नमकीन/भुजिया/मिश्रण/चबेना (पॅक केलेले) पास्ता/स्पेगे[/मॅकरोनी/नूडल्स कॉर्न फ्लेक्स आणि इतर धान्यांचे फ्लेक्स लोणचे (आचर) फळ आणि भाज्यांचे रस नारळाचे पाणी (पॅक केलेले) रिफाइंड साखर आणि साखरेचे तुकडे कॉफी करी पेस्ट मेयोनेझ सॅलड ड्रेसिंग सूप आणि रस्सा (तयार/प्री-मिक्स) यीस्ट आणि बेकिंग पावडर संरक्षित मासे/मांस (कॅन केलेला/तयार) पेये (अल्कोहोल नसलेली) पिण्याच्या पाण्याचे भांडे वनस्पती-आधारित दुधाचे पेय (नारळाचे दूध, बदामाचे दूध, काजूचे दूध, अळशीचे दूध, तांदळाचे दूध आणि ओट दूध) फळांचा लगदा/फळांचा रस आधारित पेये (कार्बोनेटेड नसलेली) दूध असलेले पेये (दुधावर आधारित पेये) वैयक्तिक काळजी (दैनंदिन वापरासाठी) टॉयलेट साबण (बार/केक) टूथपेस्ट दंत फ्लॉस टूथब्रश टूथ पावडर केसांचे तेल आणि शाम्पू टॅल्कम/फेस पावडर शेव्हिंग क्रीम/अफरशेव्ह/लोगॉन कंघी, हेअरपिन, कर्लर्स (विद्युत नसलेले) फीडिंग बाटल्या आणि निपल्स बेबी नॅपकिन्स आणि डायपर (सर्व प्रकारच्या) सेफ्टी मॅचेस मेणबत्त्या/हस्तनिर्मित मेणबत्त्या स्वयंपाकघरातील भांडी (स्टील/अ‍ॅल्युमिनियम/तांबे/पितळ/लाकूड) केरोसीन/लाकडी स्टोव्ह (विद्युत नसलेले) शिलाई मशीन आणि भाग रबर बँड विद्यार्थी आणि शिक्षण व्यायाम/ग्राफ/प्रयोगशाळेतील नोटबुक इरेजर पाठ्यपुस्तक/नोटबुक पेपर (कोटेड नसलेले) नकाशे/अ‍ॅटलेस/ग्लोब्स (छापील) पेन्सिल, रंगीत रंग, पेस्टल, कोळसा पेन्सिल शार्पनर भूमिती/रंगीत पेट्या कागदाचे कार्टन/पेट्या (नालीदार/इतर) कागदाचे साचेदार ट्रे औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे अनेक दुर्मिळ आजार आणि कर्करोगावरील औषधे सर्व (इतर) औषधे आणि औषधे (आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथीसह) वैद्यकीय ऑक्सिजन निदान जीसी किट आणि निदान जीसी अभिकर्मक (रसायने), ग्लुकोमीटर आणि चाचणी पट्ट्या थर्मामीटर (वैद्यकीय) वैद्यकीय/शस्त्रक्रिया उपकरणे शस्त्रक्रिया रबर हातमोजे शेतकरी आणि सिंचन ट्रॅक्टर (१८०० सीसी पेक्षा जास्त इंजिन क्षमतेच्या अर्ध-ट्रेलरसाठी रोड ट्रॅक्टर वगळता) ट्रॅक्टर टायर/ट्यूब ट्रॅक्टरचे भाग (ब्रेक, गिअरबॉक्स, क्लच, चाके, स्टीअरिंग, रेडिएटर, सायलेन्सर, हायड्रॉलिक्स, फेंडर/हूड इ.) हार्वेस्टर/थ्रेशर आणि भाग माती तयार करणे आणि मलनिस्सारण यंत्रसामग्री कुक्कुटपालन/मधमाशी पालन यंत्रसामग्री स्प्रिंकलर/ठिबक सिंचन यंत्र आणि नोझल हातपंप (इतर) कंपोझिशन यंत्रे
१८% स्लॅबमध्ये अंतर्भूत असलेल्या वस्तू -
दुचाकी वाहने (बाईक/स्कूटी ≤३५० सीसी) लहान कार (≤१२०० सीसी पेट्रोल / ≤१५०० सीसी डिझेल; ≤४ मीटर) तीनचाकी वाहने (ऑटो) प्रवासी वाहने (१०+ आसने) इंजिनचे भाग, इग्निशन, पंप (वाहन) सायकली आणि सायकलचे भाग ऑटो घटक घर बांधणी आणि साहित्य सिमेंट संगमरवरी/ट्रॅव्हरग्ने ब्लॉक्स, ग्रॅनाइट ब्लॉक्स, वाळू-चुनाच्या विटा कृषी कचऱ्यापासून बनवलेले पारगेल बोर्ड (बॅगास, तांदळाचे भुसा, ज्यूट, सिसल इ.) बांबूचे फरशी / जोडणी पॅकिंग केस आणि पॅलेट्स (लाकूड) ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरणे टेलिव्हिजन सेट (एलसीडी/एलईडी) (>३२') मॉनिटर आणि प्रोजेक्टर (टीव्ही नसलेले एअर-कंडिशनिंग यंत्रे डिशवॉशर सौर पाणी हीटर आणि सिस्टीम, सोलर कुकर खेळणी, क्रीडा आणि हस्तकला ट्रायसायकल, स्कूटर, पेडल कार इत्यादी खेळणी (त्याचे भाग आणि अँक्सेसरीजसह) [इलेक्ट्रॉनिक खेळण्यांव्यतिरिक्त] लाकडी/धातू/टेक्सग्ल बाहुल्या आणि खेळणी (चन्नपटना, तंजावर, सावंतवाडी इ.)
बोर्ड गेम्स (लुडो/कॅरम/बुद्धिबळ/खेळण्याचे पत्ते) वस्तू आणि सामान्य शारीरिक व्यायामासाठी उपकरणे वगळता इतर क्रीडा साहित्य हस्तकला मूर्ती आणि पुतळे (लाकूड/दगड/धातू) आणि दिवे (पंचलोगासह) पितळ/तांबे/अ‍ॅल्युमिनियम कलाकृती वेटकाम, शिल्पे
४०% स्लॅबमध्ये असलेल्या अंतर्भूत वस्तू -
पान मसाला, तंबाखू, सिगारेट, बिडी, वायूयुक्त पाणी, कार्बोनेटेड आणि कॅफिनेटेड पेये तसेच ३५० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या मोटारसायकली, नौका आणि हेलिकॉप्टर यासारख्या लक्झरी वस्तूंचा समावेश आहे.दरम्यान सीतारामन यांनी सांगितले आहे की,' ५ ते ७ वस्तूंचा समावेश 'सीन वस्तू ' वर करण्यात आल्या असून तंबाखू कंपन्यांनी आपले कर्ज फेडण्यापर्यंत ४०% व्यतिरिक्त अतिरिक्त सेस (Cess) सुरु राहणार आहे. त्यानंतर भरपाई झाल्यानंतर केवळ ४०% वर नियमित होणार आहे.
दरम्यान तज्ञांनी जीएसटी कपातीचे स्वागत केले असून याविषयी बोलताना भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले आहेत की,' २२ सप्टेंब रपासून ५% आणि १८% या दोन दरांवर जाण्याचा, परतावा आणि एमएसएमई प्रक्रि या सुलभ करण्याचा आणि वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विम्याला जीएसटीमधून वगळण्याचा जीएसटी परिषदेच्या दूरगामी निर्णयांचे सीआयआय केवळ स्वागत करत नाही तर याला एक नवीन मार्ग म्हणून देखील पाहते. या स्पष्टतेमुळे अनुपालन सोपे होईल, ख टले कमी होतील आणि व्यवसाय आणि ग्राहकांना आवश्यक असलेली अंदाजे क्षमता मिळेल. दैनंदिन वस्तू आणि महत्त्वाच्या इनपुटवरील दर कमी करून, सुधारणा कुटुंबांना तात्काळ दिलासा देतील आणि विकासाचा पाया मजबूत करतील. सीआयआयचा असा ठाम दृष्टिकोन आहे की उद्योग ग्राहकांना जलदगतीने फायदे देईल आणि मागणी वाढवणारा आणि नोकऱ्यांना आधार देणारा सुरळीत, वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारशी भागीदारी करेल.'
यावर तज्ञांच्या प्रतिक्रिया पाहूयात -
१) महेंद्र पाटील - संस्थापक आणि कार्यकारी भागीदार MP Financial Advisory - ' गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवीन वैयक्तिक कर स्लॅबची सुरुवात, या वर्षी आरबीआयने एकत्रितपणे १०० बीपीएस (BPS) रेपो दरात कपात केली आहे आणि आता जीएसटीचे ५% आणि १८% अशा दोन व्यापक स्लॅबमध्ये तर्कसंगतीकरण हे एकत्रितपणे एक शक्तिशाली, त्रिस्तरीय धोरणात्मक प्रोत्साहन आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे ओझे कमी करून, सरकारने घरगुती आर्थिक ताण कमी केला आहे आणि खर्च करण्या योग्य उत्पन्न वाढवले आहे. महागाई ~४.५% वर स्थिर असल्याने, तेलाच्या किमती $७०-$८५ च्या श्रेणीत स्थिर आहेत आणि लॉजिस्टिक्स खर्च आता जागतिक बेंचमार्कच्या जवळ आहेत, या बचतींना खऱ्या तळागाळातील वापरात रूपांतरित होण्याची शक्यता जा स्त आहे( विशेषतः ग्रामीण भागात एफएमसीजी आणि कमी तिकिट टिकाऊ वस्तूंमध्ये)पुरवठ्याच्या बाजूने (Supply Side) कमी झालेले कर्ज खर्च आणि सुधारित तरलता एमएसएमईंना त्यांचे कार्यशील भांडवल अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यास, त्यांची क्षमता वाढविण्यास आणि अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यास सक्षम करेल. एकत्रितपणे, हे उपाय पुढील १२ महिन्यांत जीडीपी वाढ वाढवताना मुख्य चलनवाढ कमी करू शकतात.अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, ते भारताच्या लवचिकतेवरील विश्वासाचे संकेत देतात आ णि कमी खर्च, जास्त वापर आणि शाश्वत वाढीच्या गतीत वाढ सुनिश्चित करतात.'
२) डॉ वी के विजयाकुमार मुख्य गुंतवणूक रणनितीकार जिओजित इन्व्हेसमेंट लिमिटेड - जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे मुख्य गुंतवणूक धोरणकार - क्रांतिकारी जीएसटी सुधारणा अपेक्षेपेक्षा चांगली झाली आहे ज्यामुळे विविध क्षेत्रांना फायदा झाला आहे. अंतिम लाभार्थी भारतीय ग्राहक आहे ज्यांना कमी किमतींचा फायदा होईल. आधीच वाढीच्या गतीने असलेल्या अर्थव्यवस्थेत वापराला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता मोठी असेल आणि ती वरच्या दिशेने आश्चर्यचकित करू शकते.'
३) सी एस विघ्नेश्वर - अध्यक्ष फाडा (FADA) -५६ वी जीएसटी कौन्सिल बैठक ही भारतातील ऑटोमोबाईल रिटेल उद्योगासाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे. कर संरचना सुलभ करणाऱ्या, मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीसाठी दर कमी करणाऱ्या आणि सर्व राज्यांमध्ये एकमत आणणाऱ्या धाडसी आणि प्रगतीशील सुधारणांचे एफएडीए हार्दिक स्वागत करते. हे एक निर्णायक पाऊल आहे जे परवडण्याजोगेपणा वाढवेल, मागणी वाढवेल आणि भारताची गतिशीलता परिसंस्था (Ecosystem) अधिक मजबूत आणि समावेशक ब नवेल.माननीय पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि जीएसटी कौन्सिल यांचे एकमताने असा धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. देश उत्सवाच्या हंगामात प्रवेश करत असताना, फायदे ग्राहकांना अखंडपणे पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी त्रुटीमुक्त अंम लबजावणी ही गुरुकिल्ली असेल. डीलर्सच्या खात्यात सध्या असलेल्या सेस बॅलन्सची आकारणी आणि उपचार याबद्दल लवकरात लवकर स्पष्टीकरण आवश्यक असलेले एक क्षेत्र म्हणजे संक्रमणादरम्यान कोणतीही अस्पष्टता राहणार नाही.जीएसटी २.० ला एक मॉडेल सुधारणा बनवण्यासाठी एफएडीए (FADA) सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलसोबत जवळून काम करण्यास वचनबद्ध आहे - 'उद्योग आणि ग्राहक दोघांसाठीही साधे, पारदर्शक आणि विकासाभिमुख'
४) आदिती नायर - मुख्य अर्थतज्ज्ञ आयसीआरए (ICRA) - 'उत्सवाच्या काळात जीएसटी सुसूत्रीकरणाची अपेक्षेपेक्षा लवकर अंमलबजावणी झाल्यामुळे, या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत मध्यम महसूल मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे इतर मह सूल एकत्रित करणे किंवा खर्च बचतीचे उपाय आवश्यक असतील आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त तीव्र जीडीपी वाढ, आता आपण आर्थिक वर्ष २०२६ च्या जीडीपी वाढीचे मूल्यांकन ६.५% करतो, जे अमेरिकेतील टॅरिफशी संबंधित प्रचलित अनिश्चिततेमुळे कमी होत आ हे.'
५) नितीन राव - मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनक्रेड वेल्थ- 'जीएसटी कपात आता सुरू झाली आहे आणि सणासुदीच्या आधी मागणी वाढवण्यासाठी तातडीने/कार्यक्षमतेने घोषणा करण्यात आली आहे.जोरदार शुल्कामुळे प्रभावित कामगार-केंद्रित उद्योगांना पा ठिंबा देणे, वस्तू स्वस्त करणे (मध्यम-स्तरीय मूल्य खरेदीमध्ये मध्यमवर्गाला वैयक्तिक प्रमाणात दिसणारे फायदे दिसतील) आणि जकातीच्या समस्या / सामान्य मंदीनंतर भावना सुधारणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.इतिहासाने दाखवून दिले आहे की अशा उ पाय योजना जीडीपी वाढीमध्ये लक्षणीय भर घालतात आणि पुनरावृत्ती अपेक्षित आहे.हे सकारात्मक होईल, जरी अलिकडच्या काळात दर कपात + कमी केलेल्या करांवर घेतलेल्या अर्थसंकल्पीय उपाययोजनांमुळे आवश्यक उपभोग वाढवणारे घटक निर्माण झा ले नाहीत अशी एक छोटीशी चिंता अजूनही आहे. आपल्याला वाट पहावी लागेल आणि हे स्वागतार्ह तिसरे पाऊल उपभोगाच्या प्रवृत्तीला उलट करते की ग्राहकांकडे पैशाच्या उपलब्धतेभोवती एक खोल समस्या आहे हे पहावे लागेल. सध्या, बाजारातील भावना स कारात्मक असतील.'
त्यामुळे आगामी काळ सामान्य गुंतवणूकदारांसह सामान्य नागरिकांसाठी सुकाळ असणार असून आगामी काळात लोकांच्या व्यक्तिगत खरेदी उपभोगात (Personal Consumption Expenditure) मध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
