मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने १९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी टायगर मेमनच्या नातेवाईकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. ही याचिका कुर्ला येथील दोन फ्लॅटच्या जप्तीला आव्हान देण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती, जे ‘सफेमा’ कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात आले होते.
७७ वर्षीय जैबुन्निसा इब्राहिम खान आणि त्यांच्या दिवंगत पतीच्या वारसांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी दावा केला होता की, हे फ्लॅट्स त्यांनी १९९२ मध्ये मेमनच्या आई-वडिलांकडून ६.७५ लाख रुपये देऊन कायदेशीररित्या खरेदी केले होते. तेव्हापासून ते तीन दशकांहून अधिक काळ या फ्लॅट्समध्ये राहत आहेत आणि नियमितपणे देयके भरत आहेत. त्यांच्या वकिलांनी, सुजय कांतावाला यांनी, ही खरेदी कायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला आणि १९९३ च्या जप्तीपूर्वी त्यांना सुनावणीची संधी दिली गेली नाही, ज्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचं उल्लंघन झाल्याचं म्हटलं. मात्र, सरकारी वकील मनीषा जगताप यांनी कोणतीही विक्री करार उपलब्ध नसल्याचं सांगत, मागील न्यायाधिकरणानी ही जप्ती कायम ठेवली असल्याचं सांगितलं.
न्यायालयाने तीन प्रमुख कारणांवरून याचिकाकर्त्यांविरुद्ध निर्णय दिला: कायदेशीर नोंदणीकृत विक्री कराराचा अभाव, प्रामाणिक खरेदी केल्याचा पुरावा नसणं, आणि मागील जप्तीच्या आदेशांना अंतिम रूप दिलं गेलं असणं. कोर्टाने असंही सांगितलं की, जे लोक महत्त्वाची माहिती दडवतात त्यांना रिट याचिकेद्वारे दिलासा मिळू शकत नाही. कोर्टाने स्थगितीची मागणीही फेटाळली, आणि दशकांपूर्वीच्या जप्तीला कायदेशीर ठरवलं.
