मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वातले आंदोलन संपले. पण या आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेच जे नुकसान झाले आहे, त्याचं काय ? असा सवाल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपोषणकर्ते जरांगे पाटील यांच्यासह आयोजकांना विचारला आहे. अनेक ठिकाणी मालमत्तेचे नुकसान झाले असून, पोलीस कर्मचारी आंदोलकांना आवरताना जखमी झाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठासमोर करण्यात आला. यासंदर्भात जरांगेंसह आयोजकांना चार आठवड्यात आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने दिले.
सुनावणीदरम्यान, मालमत्तेच्या नुकसानीबाबतचा आरोप जरांगेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी फेटाळला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पाच दिवस मुंबईच्या आझाद मैदानात झालेलं आंदोलन आणि यापूर्वीची सर्व आंदोलने आणि मोर्चे हे शांततापूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे या आंदोलनादरम्यान कुठेही गालबोट लागेल, असा प्रकार घडलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी जे फोटो दाखवत आहेत, ते या आंदोलनाचे नसून जुन्या आंदोलनातील घटनांचे आहेत, असा दावाही अॅड. मानेशिं यांच्यावतीने करण्यात आला. दरम्यान, या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी पोलीस कर्मचाऱ्यांना दुखापत झाल्याचेही पुरावे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सादर केले.
उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळेच या आंदोलनाचा तोडगा कमी वेळेत निघाला, अशी सरकारी पक्ष आणि आयोजकांच्या वकीलांकडून मान्य करण्यात आले. याची ही नोंद खंडपीठाने घेतली, मात्र ही याचिका तातडीने निकाली काढता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. कारण याचिकाकर्त्यांनी या आंदोलनादरम्यान झालेल्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याची हायकोर्टानं मनोज जरांगे आणि आयोजकांना जाणीव करून दिली. जरांगेंच्यावतीने हे आरोप तातडीने फेटाळण्यात आले. यावर आम्ही आजच कुठलेही आदेश देत नाही, मात्र दोन आठवड्यांत सर्व प्रतिवाद्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने ही सुनावणी चार आठवड्यांकरिता तहकूब केली.
