खातेअंतर्गत PSI परीक्षेचा मार्ग मोकळा, मिळणार २५ टक्के आरक्षण

राज्य सरकारने पीएसआय पदासाठी विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू केली

मुंबई: राज्य सरकारने पीएसआय पदासाठी २५ टक्के आरक्षणासह खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षेचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा केला आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये खातेअंतर्गत परीक्षा बंद करण्यात आली होती, मात्र  पुन्हा एकदा या परीक्षेला हिरवा कंदील मिळाला असल्याकारणामुळे, शासनाच्या या निर्णयाने मेहनती आणि अनुभवी पोलीस कर्मचाऱ्यांना अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी लाभणार आहे.

पोलीस कॉन्स्टेबल आणि अधिकाऱ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदांवर बढतीची नवीन संधी

राज्य सरकारनं पोलीस दलाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, राज्यातील पोलीस अंमलदारांना आता पीएसआय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांना कमी वयातच PSI पदावर पदोन्नती मिळेल. तसेच पोलीस दलात तरुण आणि ऊर्जावान अधिकारी दीर्घकाळापर्यंत सेवेत राहू शकतील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या करिअरला भरारी मिळणार आहे. साधारणपणे पोलीस कॉन्स्टेबलला प्रमोशनद्वारे PSI पद मिळते. पण ते त्यांच्या सेवाकालाच्या शेवटच्या टप्प्यात मिळते. त्यामुळे त्यांना PSI म्हणून फारतर दोन ते तीन वर्षेच काम करता येत असते. मात्र, विभागीय परीक्षेतून पीएसआय झालेल्या अधिकाऱ्यांना कमी वयातच पदोन्नती मिळणर आहे. जेणेकरून पोलिस अंमलदार तसेच अधिकाऱ्यांना त्यांच्या PSI च्या पदासाठी शेवटच्या सेवांकालची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही!  दरम्यान गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पोलीस खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा सुरू करण्याची मागणी केली होती.

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांची खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीची खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी केली होती. पूर्वी किमान पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या पोलीस अंमलदारांना पीएसआय पदासाठी २५ टक्के आरक्षण देण्यात येत होते मात्र फेब्रुवारी २०२२च्या शासन निर्णयानुसार ही परीक्षा बंद करण्यात आली होती. यानंतर योगेश कदम यांनी या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून परीक्षा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. दरम्यान आज अखेर शासनाने आज अधिकृत निर्णय घेतला गेला. पोलीस दलातील मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ आणि तरुण पोलीस अंमलदारांना अधिकारी म्हणून पुढे जाण्याची संधी मिळावी यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल असं मंत्री योगेश कदम यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हंटले आहे.