‘ज्याचा शेवट गोड, ते सारंच गोड’ अशी मराठीत म्हण आहे. गेले पाच दिवस मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत अगदी तसंच म्हणता येईल. 'सगळ्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय उठणार नाही' असा निर्धार करून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे - पाटील यांनी परवापासून निर्जळी उपोषण सुरू केल्याने या ठिय्या आंदोलनाचं गांभीर्य चांगलंच वाढलं होतं. आंदोलकांची मोठी संख्या, त्यांनी वापरलेली दक्षिण मुंबई आणि गालबोट म्हणावं असे काही तुरळक, अनावश्यक प्रसंग घडल्याने हे आंदोलन म्हणजे 'जिवंत बॉम्ब' आहे, अशी चर्चा प्रशासनाच्या वर्तुळात सुरू झाली होती. दक्षिण मुंबईतल्या 'टिपिकल जनते'कडून तर अख्खी मुंबईच या बॉम्बवर बसली आहे; तो कधीही फुटू शकतो, अशा प्रकारची भीतीची भाषा सुरू झाली होती. ही भीतीच न्यायालयाच्या दालनांमध्ये काहींनी नेली आणि त्यातून न्यायालयाने आंदोलनाला व्यवस्थेचा बडगा उगारून शिस्तीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यातून अनावस्था प्रसंग उद्भवू नये, अशी सगळ्यांचीच इच्छा होती. त्यासाठी कालचा दिवस कसोटीचा होता. सरकारने योग्यवेळी पुढाकार घेऊन आंदोलनकर्त्यांचं समाधान केलं आणि त्यामुळे एक मोठी चिंता मिटली असंच म्हणावं लागेल. एका बाजूला आंदोलनाच्या अवघड मागण्या आणि दुसऱ्या बाजूला आंदोलकांची वाढत चाललेली संख्या आणि त्याबरोबरच अस्वस्थता या कात्रीत सरकारवरचा दबाव वाढत होता. पण, मंत्रिमंडळ उपसमितीने ऐनवेळी घेतलेल्या कष्टाने सरकारला या कात्रीतून सोडवलं. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना त्यामुळेच गुलालात नाहण्याची संधी मिळाली.
आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांचं होतं, हे खरं. पण त्याला खरी ताकद दिली, ती मराठवाड्यातल्या गांवागांवातल्या मराठा ज्ञातीबांधवांनी. त्यांना आवश्यक 'शिदोरी' पोहोचवण्याचं काम मराठवाडा आणि मुंबईदरम्यानच्या जिल्ह्यातील मराठा संघटनांनी, विविध गटांनी केलं. मुंबईतूनही शेवटच्या दोन-तीन दिवसांत चांगली मदत केली गेली. मराठवाड्यातल्या गांवागांवातून या आंदोलनासाठी सर्व तयारीनिशी गाड्या भरून आंदोलक आले, ते हैदराबाद गॅझेटचा निकष मान्य व्हावा या प्रमुख अपेक्षेपोटी. हैदराबाद गॅझेट गृहीत धरण्याचं मान्य झालं, की त्यातील नोंदी ग्राह्य ठरतील आणि त्यानुसार वंश परंपरागत हक्कही आपोआप सिद्ध होतील, ही त्यामागची साधी भावना होती. सरकारने दिलेलं आश्वासन आणि तातडीने काढलेला शासन निर्णय (जीआर) पाहता मराठवाड्यातल्या बहुसंख्य मराठ्यांची ही मागणी मान्य झाली. सरकारी पातळीवर आतापर्यंत हैदराबाद गॅझेटमधील उल्लेख प्रमाण मानले जात नव्हते. गेल्या पाच दिवसांच्या आंदोलनाने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील, निजामाच्या राजवटीतले हे गॅझेट आता अधिकृत आधार म्हणून मान्य झालं. आंदोलकांना आपल्या आंदोलनाचं हेच मोठं सार्थक वाटलं. स्वतः जरांगे यांनीही याच मुद्द्याचं महत्त्व अधोरेखित करून आपलं निर्जळी उपोषण सोडलं. हैदराबाद गॅझेटनंतर आता सातारा आणि औंध या संस्थानांची गॅझेटही गृहीत धरली जावी, अशी मागणी आहे. टप्प्याटप्प्याने तीही मान्य होणार आहे. तसं झालं, तर आंदोलकांच्या दाव्यानुसार मराठवाड्याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचाही मोठा प्रश्न सुटेल. त्यांची कुणबी नोंद सोपी होईल. ती झाली, तर इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील सर्व सवलती त्यांना उपलब्ध होतील. सरकार जेव्हा असे धोरणात्मक निर्णय घेतं, तेव्हा त्यात सर्वसाधारणतः मोठ्या प्रमाणावर असते. इच्छुक लाभार्थीला स्वतःला त्यासाठी पात्र म्हणून सिद्ध करावंच लागतं. हे सिद्ध करणंच मोठं जिकिरीचं आणि वेळखाऊ आहे, अशी आंदोलकांची तक्रार होती. 'जो शेतकरी तो कुणबी' अशी सोपी व्याख्या केली, तर या व्याख्येत बसण्यासाठी जमिनीचा सातबारा हाच आधार ठरणार. पण, खरा गरीब आणि मागास तर शेतीत काम करणारा भूमिहीन शेतमजूर असतो. त्याला या व्याख्येत बसवण्यासाठी आधाराला काय घ्यायचं? हा प्रश्नही जरांगे - पाटील यांच्या उपोषणाने सोडवून घेतला. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे 'कुणबी', ' कुणबी मराठा' किंवा 'मराठा कुणबी' अशी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गाव पातळीवर समित्या गठीत केल्या जाणार आहेत. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचा, तेव्हांच्या निजामाच्या राज्यात वाडवडिलांचं वास्तव्य असल्याचा पुरावा मिळवला, तर ही नोंद शक्य होणार आहे. 'सगेसोयरे' या शब्दावरून झालेल्या वादालाही तिलांजली मिळाली, असं समजायला वाव आहे. कुळ किंवा नातेसंबंधात कोणाकडे कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र असेल, तर त्याआधारे प्रतिज्ञापत्राद्वारे आता तशाच जात प्रमाणपत्राची मागणी करता येईल. या दोन्ही निर्णयांनी मराठा जातीसाठी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या ठोस शक्यता उपलब्ध करून दिल्या आहेत, यात वादच नाही.
आरक्षण आणि जाती आधारे मिळणारे भौतिक फायदे हा सध्या मोठा वादग्रस्त आणि संवेदनशील विषय आहे. मराठ्यांच्या 'कुणबी मागणी'ला इतर मागासवर्गीय समाजाचा पहिल्यापासून विरोध आहे. त्या वर्गातील काहीशे जातींना महाराष्ट्रात आपल्यात आणखी वाटेकरी नको आहेत. त्यामुळे, मराठ्यांनी आंदोलनातून जे पदरात पाडून घेतलं, त्याला विरोध होईल, हेही गृहीत आहे. यापूर्वी प्रमाणे न्यायालयांत त्या विरोधात दादही मागितली जाईल. सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांनाही कदाचित आव्हान मिळेल. यापूर्वीच्या अनुभवावरून आंदोलकही त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी तयारीत असतीलच. 'मराठ्यांना आरक्षण'पासून 'मराठा आणि कुणबी एकच' द्वारा मागणी आता ' मराठा- कुणबी किंवा कुणबी- मराठ्यांना इतर मागासवर्गाच्या यादीत समाविष्ट करा' इथपर्यंत आली आहे. ती ज्या संघर्षातून आली, तो संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. यश दिसत असलं, तरी 'संघर्ष संपला' असं म्हटलं, तर ती घाई होईल.