मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले. जरांगे यांनी मंगळवारी पाच दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण सोडले. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह समितीच्या इतर सदस्यांनी केलेली शिष्टाई यशस्वी ठरली. राज्य सरकारने मराठा आंदोलनकर्त्यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य केल्या आहेत. यानंतर जरांगे यांनी यासंदर्भात सरकारने दिलेला जीआर स्वीकारला. यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी जरांगे यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले. मराठा आरक्षणाबाबत सुरु असलेले उपोषण सोडल्यानंतर जरांगे यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते. दुसरीकडे आझाद मैदानातील वातावरण अत्यंत जल्लोषाचे पाहायला मिळाले. तसेच, उपोषण सोडताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांना गावाकडे जाताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
मराठा आंदोलकांच्या मान्य झालेल्या मागण्या :
१) हैद्राबाद गॅझेट लागू करणार : हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार असलेल्या नोंदींच्या आधारे अंमलबजावणी करावी अशी प्रमुख मागणी होती. त्यानुसार मराठा जात असलेल्या व्यक्तीच्या गावातील, कुळातील व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असेल तर त्याबाबत चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.
२) सातारा आणि औंध गॅझेटिअरबाबत जलदगतीने निर्णय घेतला जाणार : सातारा आणि पुणे औंध गॅझेटिअरनुसार असलेल्या नोंदींच्या आधारे पश्चिम महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्याची मागणी होती. त्यावर सातारा आणि औंध गॅझेटिअरबाबत कायदेशीर बाबी तपासून १५ दिवसांमध्ये निर्णय घेऊ असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
३) मराठा आंदोलकांवरील सर्व केसेस मागे घेणार : महाराष्ट्रामध्ये विविध आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या केसेस मागे घेण्याची देखील आंदोलकांची मागणी होती. त्यानुसार सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असे सरकारने म्हटले आहे.
४) आंदोलात सहभागवेळी मृत झालेल्या आंदोलनाच्या वारसांना नोकरी देणार : मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींना लवकरात लवकर मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. त्यावर संबंधित कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटी मदत यापूर्वीच दिली असून उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर देण्यात येईल. तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देण्यात येईल असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
५) ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतीशी संलग्न करणार : ५८ लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीमध्ये करून घ्या अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक सोमवारी मिटिंग घेऊन जे दाखले आहेत, ते अर्ज तपासून त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी करावी असे आदेश देण्यात येतील असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
६) मराठा हे कुणबी आहेत, असा जीआर दोन महिन्यांत काढणार : मराठा हेच कुणबी आहेत असा जीआर काढा अशी यांची मागणी होती. मात्र, ही प्रक्रिया किचकट असून त्यासाठी दोन महिन्याचा वेळ सरकारने मागितला असून त्यानंतर सर्व कायदेशीर बाबी तपासून मराठा हे कुणबी आहेत असा जीआर काढू असे सरकारने म्हटले आहे.
.....................
जीआरमुळे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार
जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.
गावपातळीवर गठीत समिती मध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
.....................
ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास आम्हीही मुंबईत येऊ: छगन भुजबळांचा थेट इशारा
मराठा आंदोलकांनी मुंबई जाम केली, तर आम्हीही मुंबई जाम करू शकतो. मुंबई जाम करणे आमच्यासाठी अवघड नाही, असे सांगत मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास आम्हीही मुंबईत येऊ, असा इशारा दिला.
ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये म्हणत राज्यभरातील ओबीसी नेतेही एकवटले आहेत. मंत्री भुजबळ यांच्या नेतृत्वात राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीनंतर,छगन भुजबळ म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शब्द दिला आहे की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. कुणबी आणि मराठा वेगळे असल्याचे दाखले दिले आहेत. मुंबई जाम करणे आमच्यासाठी अवघड नाही, जर तुम्ही निर्णय घेतला तर आम्हाला देखील मुंबईला यावे लागेल, असे म्हणत भुजबळ यांनीही ओबीसी आंदोलकांच्यावतीने मुंबई जाम करण्याचा इशारा दिला. उद्यापासून ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण नको ही भूमिका घेऊन राज्यभर आंदोलने केली जातील आणि निवेदन देखील दिल जाईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
........................
हैदराबाद गॅझेट संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिली 'ही' माहिती
हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याकरता आमची सुरुवातीपासून तयारी होती. पण, त्या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती सरसकटची. त्याच्यामध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. हायकोर्टाची व सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय हे बघता अशा प्रकारे सरसकट करणे शक्य नव्हतं आणि विशेषता वस्तुस्थिती लोकांच्याही लक्षात आणून देण्यात आली. मंत्रिमंडळ उपसमितीने जरांगे पाटील यांच्या टीमला लक्षात आणून दिले की, आपल्या कायद्याप्रमाणे आणि देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समूहाला नसते तर ते व्यक्तीला मिळत असते आणि त्या व्यक्तीने ते क्लेम करायचा असतो आणि म्हणूनच अशा प्रकारे सरसकट करता येणार नाही. ते कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही आणि जरांगे यांनी देखील भूमिका समजून घेतली," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
