प्रतिनिधी:आयकर विभागाने जयपूर व कोटा शहरात १८ धाडी टाकल्या आहेत. रिअल इस्टेट व पान मसाला उद्योगांंशी संबंधित कंपन्यांवर आयकर विभाग (Income Tax Department) विभागाने मोठ्या प्रमाणात सर्च ऑपरेशन केले आहे. सकाळी ७ वाजता च्या सुमारास ही कारवाई झाली आहे. माहितीनुसार, हाय फ्लाय रिअल इस्टेट ग्रुप (High Fly Real Estate Group) कंपनीच्या ठिकाणावर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या असू़न सिग्नेचर पान मसाला व गोकुल कृपा ग्रुपच्या बीआरबी डेव्हलपर यांच्याही ठिका णावर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या आहेत.आयकर न भरता पैशाच्या हेराफेरीचा तसेच कर चुकवल्याचा आरोपही या कंपन्यांवर आयकर विभागाने कारवाई केली आहे. आरोपातील माहितीनुसार, संबंधित कंपन्यांनी रिअल इस्टेटचे व्यवहार पैशातून केले हो ते ज्याची नोंद कुठेही ठेवण्यात आली नव्हती. तसेच या पैशातून मालमत्तेची खरेदी विक्री केली गेली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच काळया पैशातून हे व्यवहार झाले असल्याचेही विभागाने म्हटले असून याच काळया पैशातून अनेक मालमत्तेचे खरेदी वि क्री व्यवहार झाले असल्याचे म्हटले जात आहे.
एकाच ठिकाणी अनेक मालमत्ता खरेदी करून जागांच्या मागणीत कृत्रिम वाढ करुन नवी किंमत निश्चित करून मोठा नफा कमावण्याची शक्कल या कंपन्यांनी लढवली असल्याचेही आरोप या कंपन्यांवर आहेत. आयकर विभागाचे १५० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ही धाड टाकली असून यावर आयकर विभाग अधिक तपशीलवार तपास करत आहे. संध्याकाळपर्यंत आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
तूर्तास आयकर विभागातील अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, करचोरी, मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार, अघोषित उत्पन्न आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर अशा तक्रारींनंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली होती .सूत्रांनीदिलेल्या माहितीनुसार, या छाप्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, बेनामी मालमत्ता आणि लपविलेल्या मालमत्ता जप्त होऊ शकतात असा तपासकर्त्यांना संशय आहे.
आयकर विभागाने अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. छापे पूर्ण झाल्यानंतर जप्ती आणि वसुलीची माहिती उघड होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, या छाप्यांमुळे जयपूर आणि कोटामधील व्यावसायिक वर्तुळात, विशेषतः लक्ष्यित कंपन्यांशी संबं धित असलेल्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले होते. यापूर्वी १४ जुलैला विविध सवलतींचा दावा करून काही व्यक्तींना त्यांच्या रिटर्नमध्ये बनावट कपाती मिळविण्यास मदत करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध करचुकवेगिरीच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून प्राप्तिकर विभागाने विविध शहरांमध्ये छापे टाकले होते.नोंदणीकृत किंवा नोंदणी नसलेल्या राजकीय पक्षांना राजकीय देणग्या देण्याच्या बदल्यात, वैद्यकीय विमा, शिक्षण शुल्क आणि विशिष्ट श्रेणीतील कर्जे देण्याच्या बदल्यात व्यक्तींनी केलेल्या खोट्या कपाती (Deduction) या छाप्यांचा भाग म्हणून या प्रकरणात तपास केला गेला आयकर विभागाने केला होता.