दक्षिण महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली हे जिल्हे एकेकाळी औद्योगिक प्रगतीसाठी देशात आदर्श मानले जात होते. साखर कारखाने, दूध सहकारी चळवळ, कोल्हापूरचे फाऊंड्री व टेक्स्टाईल उद्योग, सांगलीची हळद-द्राक्षे यामुळे हा भाग राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर ठळकपणे दिसत होता. मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. शासन नवी मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा येथे नवे विमानतळ, बंदरे आणि उद्योगधंद्यांच्या घोषणा करत आहे. पण आधीपासून उभारलेल्या औद्योगिक वसाहतींना पायाभूत सुविधाही न मिळाल्याने त्या धापा टाकायला लागल्या आहेत.
राज्यात गुंतवणूक वाढत असल्याच्या घोषणा करत असताना दक्षिण महाराष्ट्रातील विकसित उद्योग मात्र अनेक संकटांनी झुंजत आहे. त्यात अमेरिकन टॅरिफमुळे कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगलीच्या उद्योगाला जोराचा झटका बसण्याची चिन्हे आहेत. अशा काळात शासनाचा किंवा उद्योग विभागाचा या उद्योजकांशी सुसंवाद आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. हे सत्यच आहे की, दक्षिण महाराष्ट्रातील उद्योग व्यवसाय हे सरकारी मदतीपेक्षा या भागातील नेतृत्वाच्या दूरदृष्टीमुळे निर्माण झालेले आहे. कोल्हापुरात राजर्षी शाहू महाराजांसारख्या द्रष्ट्या राजाने या भागाला विकासाची दृष्टी दिली. प्रचंड औद्योगिक प्रगतीचे स्वप्न दाखवले आणि आपल्या हयातीत त्याची सुरुवात करून दिली. औंधसारख्या भागात प्रतिनिधींनी राबवलेल्या धोरणाने किर्लोस्करवाडीची जडणघडण झाली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषी औद्योगिक संस्कृती या भागात विकसित केली आणि स्वयंप्रेरणेने तसे कार्य करण्यास इच्छुक असणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिक तसेच युवा उद्योमशील अशा राष्ट्रवादी विचाराच्या युवकांना अशा उद्योगांची पायाभरणी करण्याची जबाबदारी सोपवली. सहकाराच्या जोडीने इथे साखर कारखानदारी, सूत गिरणी, बँक, दूध संघ आणि शिक्षण संस्था असे सहकाराचे जाळे उभे राहिले, पुढे कुक्कुटपालनापासून कृषी मालक प्रक्रियेपर्यंतचे अनेक उद्योग छोट्या छोट्या शेतकरी कुटुंबातील लोकांनी उभे केले. इचलकरंजीत अशाच पद्धतीने वस्त्रोद्योगाचे जाळी निर्माण झाले. पण आजची स्थिती या सर्व उज्ज्वल इतिहासावर काजळी बसवणारी आहे. तरीही काही मंडळींच्या धडपडीमुळे आजही दक्षिण महाराष्ट्र आपले अस्तित्व राखतोय.
साताऱ्याला कोयना प्रकल्प आणि साखर उद्योगांचा वारसा आहे. कराड आणि साताऱ्यात दुग्ध व अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात क्षमता आहे. कोल्हापूरमध्ये फाऊंड्री, टेक्स्टाईल आणि ऑटोमोबाईलचे मोठे केंद्र उभे राहिले आहे. येथे उद्योगांची विविधता आहे. सांगलीत एमआयडीसीमध्ये संरक्षण दलासाठी लागणाऱ्या वस्तूंपासून वाहन उद्योगातील छोटे पार्ट आणि कापड उद्योगात गती घेतलेली आहे. पूर्वी साखर कारखान्या पाठोपाठ हळद, द्राक्षे व ज्वारीवर आधारित लघुउद्योगांनी ओळख मिळवली. आज अनेक कारखाने कर्जात आहेत, फाऊंड्री उद्योग कच्च्या मालाच्या महागाईने व पर्यावरणीय अटींनी दबलेले आहेत, तर सांगलीत वीज आणि डिजिटल नेटवर्कचा अभाव आहे. फलटण एमआयडीसी गेली पाच वर्षे जमीन व पर्यावरण मंजुरीच्या फेऱ्यात अडकले आहे. कोल्हापूरच्या शिरोली एमआयडीसीमध्ये वीज आणि पाणीटंचाई ही कायमची समस्या झाली आहे. सांगलीच्या कुपवाड औद्योगिक वसाहतीत रस्ते व ड्रेनेजसारख्या मूलभूत सोयींचा अभाव असून उद्योजकांचा उत्साह कमी झाला आहे. अशा रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती थांबली आहे. एमआयडीसीच्या नव्या वसाहतींच्या घोषणा सातारा, कोल्हापूर व सांगलीसाठी झाल्या आहेत. कागल-हातकणंगले एमआयडीसीमध्ये टाटा टेक्नॉलॉजीज आणि ह्युंदाईचे प्रकल्प मंजूर झालेत, ज्यामुळे हजारो रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. सांगलीत फूड प्रोसेसिंग पार्क, कराड एमआयडीसीमध्ये लघुउद्योग प्रोत्साहनाच्या योजना कागदावर आहेत. पण व्यवहारात या योजनांना संथ गती आहे. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, विदर्भात मोठे औद्योगिक हब, मराठवाड्यात नवीन उद्योग आणि दुसरीकडे दक्षिण महाराष्ट्रात आधीपासून वसवलेल्या वसाहती दुर्लक्षित - हा विसंवाद ठळक आहे. उद्योजक स्पष्टपणे सांगतात, आम्हाला विमानतळ वा बंदर नको, पण आधीच्या वसाहतींना साधे रस्ते, पाणी, वीज द्या. करसवलती, जीएसटीत सूट, जमीनवाटप जलद व पारदर्शक पद्धतीने व्हावे. प्रकल्प मंजुरीसाठी खऱ्या अर्थाने ‘एक खिडकी योजना’ लागू व्हावी. तसेच स्थानिक युवकांसाठी आयटीआय व पॉलिटेक्निक केंद्रांचा विस्तार व्हावा, कौशल्याधारित प्रशिक्षण मिळावे.
महाराष्ट्राचे जीएसटी संकलन २०२३-२४ मध्ये २.५ लाख कोटी रुपये झाले. त्यात मुंबई, पुणे, ठाणे यांनी तब्बल ६५% वाटा उचलला. पश्चिम महाराष्ट्राचा वाटा ५-७% म्हणजे १२-१५ हजार कोटी रुपये आहे. एकेकाळी राज्याला औद्योगिक गती देणारा हा भाग आज मागे राहिल्याचेच हे आकडे सांगतात. आज राज्य शासन एका भागाला – मुंबई, पुणे, विदर्भ – मोठी झेप देत असताना, पूर्वी पुढारलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राकडे दुर्दैवाने दुर्लक्ष होत आहे. सध्या वसलेल्या औद्योगिक वसाहतींना जर साधी पायाभूत सुविधा दिली नाही, तर त्या वसवलेल्या वसाहती ओस पडत जातील. दक्षिण महाराष्ट्राच्या उद्योगांमध्ये अद्यापही क्षमता आहे, फक्त शासनाच्या ठोस धोरणाची, पारदर्शक अंमलबजावणीची आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासाची गरज आहे. अन्यथा एकेकाळी राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला गती देणारा हा भाग, उद्या केवळ इतिहासापुरता उरेल. दक्षिण महाराष्ट्राला पुन्हा औद्योगिक नकाशावर आणण्यासाठी काही उपाय आवश्यक आहेत. ते म्हणजे कोल्हापूर व सांगली येथे लॉजिस्टिक हब, महामार्ग व रेल्वे जोडणी. फूड प्रोसेसिंग, आयटी व नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना करसवलती व अनुदान. पीपीपी मॉडेलवर रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे. साखर उद्योगांचे आधुनिकीकरण करून इथेनॉल व बायोगॅस प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे. स्थानिक तरुणांना उद्योगासाठी तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना.