राज्य सरकार कडून जीआर काढण्याची प्रक्रिया सुरू
मुंबई: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गेली पाच दिवस मुंबई येथील आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेल्या जरांगे पाटलांनी अखेर लढाई जिंकली असल्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. सरकारने हैदराबाद संस्थान लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता हजारो मराठा आंदोलकांना त्याचा फायदा होणार आहे. हैदराबाद आणि सातारा संस्थांनच्या गॅझेटची, तसेच सगेसोयरे आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी अशा प्रमुख मागण्या जरांगेकडून करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता राज्य सरकारने जरांगे यांच्या मागण्यांची दखल घेत काही मोठे निर्णय घेतले आहेत.हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जरांगे यांच्या अनेक मागण्यांमध्ये ही एक प्रमुख मागणी होती. त्यानुसार आजच या निर्णयाबाबत जीआर काढला जाणार आहे. तसेच राज्य सरकारने सातारा संस्थानचे गॅझेटही लागू करण्यात येईल, असे देखील आश्वासन दिले आहे. मात्र त्यासाठी काही काळ सरकारने मागितला आहे. हे गॅझेट लागू करण्याची जबाबदारी राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जबाबदारी घेतली आहे. त्यानुसार आता लवकरच सातारा गॅझेटही लागू होणार असून त्याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्रातील शेकडो मराठा समाजाला फायदा होणार आहे.आंदोलकांवरील मागे घेतले जाणार
तसेच आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत ते मागे घेतले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार न्यायालयात जाऊन तसा अर्ज करणार आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेदेखील मागे घेण्याचे राज्य सरकराने मान्य केले आहे. तसेच मराठा आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या तसेच या आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याबाबतही राज्य सरकारने मान्य केले आहे. याबाबत लवकरच कार्यवाही सुरु करण्यात येईल असे राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना लेखी लिहून देण्यात आले आहे.मराठा आणि कुणबी एकच, सगेसोयरे या दोन GR चे काय झाले?
शिष्टमंडळाने मराठा आणि कुणबी एकच व सगेसोयरे आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी या दोन मागण्या वगळता इतर सर्व मागण्याबाबत तातडीने जीआर काढण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली आहे. मराठा आणि कुणबी जीआर काढण्यासाठी दोन महिन्याची वेळ द्यावी, अशी मागणी उपसमितीने केली आहे. त्यानंतर सगेसोयरेबाबत राज्य सरकारकडे एकूण आठ लाख हरकती आल्या आहेत. या सर्व हरकती छाननीसाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे त्याची पडताळणी सुरु आहे. त्यासाठी ही राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने वेळ वाढवून मागितली आहे. जरांगे यांनीदेखील सरकारला या मागणीसाठी दोन महिन्यांची वेळ दिली आहे. त्यामुळे आता दोन महिन्यांत सरकार मराठा-कुणबी या मागणीवर निर्णय घेणार आहे.जीआर आणा.. रात्री ९ पर्यंत मुंबई खाली करतो
सरकारने जरांगे पाटील यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करत जीआर काढणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी तुम्ही जीआर घेऊन या, तुमच्या टकुऱ्यावर गुलाल टाकतो अन् नऊ वाजेपर्यंत मुंबई खाली करतो, असा शब्द मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील व सरकारच्या शिष्टमंडळाला दिला आहे. त्यानुसार आता जरांगे यांनी शिष्टमंडळाचा मसुदा मान्य केला असून, त्याबाबत जीआर काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय
मराठा समाजाच्या ७ पैकी ५ मागण्या मान्य
- हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय
- आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत
- आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी
- मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार
- प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता
- सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी - एक महिन्यात निर्णय होणार
- मराठा - कुणबी एकच शासन निर्णय - दोन महिन्यांत निर्णय होणार
