बीड : बीड जिल्ह्यातील मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. आंदोलनाच्या काळात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला असता, ज्या प्रकरणांमध्ये पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झालं आहे, त्या गुन्ह्यांची प्रकरणं मागे घेण्यात येणार असल्याचं प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. त्यांनी बीड जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना आठ दिवसांच्या आत संबंधित गुन्ह्यांचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांच्या निवारणाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे आंदोलनकर्त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, तसेच प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावात शिथिलता येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मराठा आंदोलनातील ४०० प्रकरणं अजूनही तपासायची बाकी; २० दिवसांत अहवालाचा आदेश
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची तपासणी आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या सुमारे ४०० प्रकरणं अद्याप तपासायची बाकी आहेत. ही सर्व प्रकरणं तातडीने मार्गी लावण्यासाठी पुढील २० दिवसांत तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी कडक निर्देश जारी केले आहेत. त्यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आठ दिवसांच्या आत प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी पूर्ण करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाच्या या हालचालीमुळे मराठा आंदोलकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये कमी नुकसान झाल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष असून, त्यांना मागे घेण्याची प्रक्रिया गतीमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे आंदोलनाशी संबंधित वाद कमी होऊन तोडगा निघण्यास हातभार लागेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
बीड: परभणीतील अधीक्षकांना शिवीगाळ प्रकरणी बडतर्फ केलेले पोलीस निरीक्षक सुनील नागरगोजे (Sunil Nagargoje) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना अंबाजोगाईत ...
आंदोलन प्रकरणं मागे घेण्यासाठी सरकारच्या अटी जाहीर
मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या प्रकरणांच्या तपासणीसाठी शासनाने काही ठोस अटी व शर्ती निश्चित केल्या आहेत. २० सप्टेंबर २०२२च्या शासन निर्णयानुसार, या अटींचे पालन केल्यासच प्रकरणं मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. सदर अटींनुसार, आंदोलनादरम्यान जीवितहानी झालेली नसावी ही प्राथमिक अट आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. जर नुकसान पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर अर्जदाराच्या अर्जाची वाट न पाहता समितीने स्वतःहून तपासणी करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे. याशिवाय, नुकसान भरपाई भरण्याची लेखी संमती दिल्यास त्या प्रकरणातील खटला मागे घेण्याची शिफारस केली जाणार आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की नुकसान भरपाई भरली म्हणजे गुन्हा मान्य झाला, असा त्याचा अर्थ लावला जाणार नाही. या अटी व शर्तींमुळे आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणं मागे घेण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे होण्याची अपेक्षा आहे.
मराठा आरक्षणावर मंत्री गोगावले यांची भूमिका स्पष्ट; “आमची नेतेमंडळी मार्ग काढतील”
मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरू असून त्यांचा मुक्काम कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. गोगावले म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रश्न दोन वर्षांपूर्वी हाताळला होता. त्यामुळेच कदाचित राज ठाकरे यांनी शिंदेंकडे बोट दाखवलं असावं. पण आमची भूमिका स्पष्ट आहे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे.” त्यांनी पुढे सांगितलं की, मराठा समाजाला पूर्वी देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण अजूनही कायम आहे. मात्र, सध्याच्या मागणीवर सखोल विचार करून योग्य आणि कायदेशीर मार्ग काढला जाईल. यासोबतच गोगावले यांनी स्पष्ट केलं की, “ओबीसी आणि मराठा समाज दोन्ही समाज महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे कोणत्याही समाजाला अन्याय न होता योग्य पद्धतीने प्रश्न सोडवला जाईल. आमची नेतेमंडळी सक्षम आहेत आणि ते हा प्रश्न मार्गी लावतील,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
