मराठा आरक्षणासाठी गेले चार दिवस मुंबईतल्या आझाद मैदानात ठाण मांडलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांचं समाधान करेल असा तोडगा अद्याप दृष्टिपथात दिसत नसल्याने राज्यातील अस्वस्थता वाढू लागली आहे. मुंबईला आंदोलनं नवी नाहीत. लाखा-लाखांचे मोर्चे, धरणं, सत्याग्रह यापूर्वी मुंबईने पाहिले आहेत. आंदोलनांनंतरच्या परतीच्या विजय मिरवणुकाही पाहिल्या आहेत आणि अनेकदा विमनस्क झालेले आंदोलनकर्त्यांचे अपयशी तांडेही पाहिले आहेत. तरीही यावेळच्या आंदोलनाने सामान्य मुंबईकरांच्या मनात धडकी भरली आहे. ज्यांना मुंबईची मर्मस्थळं माहीत आहेत, दक्षिण मुंबईचं नाजूक महत्त्व समजत आहे, असा प्रत्येक जण चिंताग्रस्त आहे. आंदोलनाचा विषय, आंदोलनाचं नेतृत्व, आंदोलक जमाव आणि सरकारची परिस्थितीवरची पकड यावरून कोणत्याही आंदोलनाची दखल कशी घ्यायची, त्याबाबत किती काळजी घ्यायची हे ठरत असतं. मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाची ही सुरुवात नाही, पहिला टप्पाही नाही. हिंसकतेची बरीच वळणं घेत, आक्रमकतेचे अनेक अाविष्कार दाखवत आंदोलन आताच्या टप्प्याला आलं आहे. म्हणजे, मुळातच असंतोषाची बऱ्यापैकी वाफ इथे कोंडलेली आहे! सरकारचं एखादं चुकीचं पाऊल, न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान होणाऱ्या टिप्पण्या किंवा न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने केलेली एखादी कारवाईही अशा परिस्थितीत घातक ठिणगी ठरू शकते. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून आंदोलक मुंबईत आले आहेत. त्यांची संख्या आझाद मैदानात सहजपणे मावेल अशी नाही. त्यात पावसाचा अधूनमधून शिडकावा सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलकांनी एकाच जागी बसून राहावं, ही अपेक्षा चुकीची आहे. आंदोलक पांगणार. यानिमित्ताने ते मुंबईभर फिरणार. त्यादरम्यान कुणाकडूनही काही वावगं घडलंच, तर त्याचंच निमित्त होणार. पोलिसांसह अन्य सरकारी यंत्रणांना याची पुरेपूर कल्पना असल्याने बंदोबस्त आणि नागरी सुविधा पुरवणारी यंत्रणा मोठ्या तणावाखाली आहेत, हे साहजिक आहे. आंदोलनाच्या मागण्यांवर जोपर्यंत राजकीय तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत होता होईलतो आपल्याकडून तक्रारीला कुठे संधी मिळू नये, यासाठी या यंत्रणा आपल्या सगळ्या ताकदीनिशी प्रयत्न करत आहेत.
आंदोलनाच्या मागण्या, त्यामागचा आंदोलनकर्त्यांचा तर्क, त्यातले हेतू आणि मागण्यांमध्ये असलेल्या न्यायिक, सामाजिक व राजकीय अडचणींची यापूर्वी भरपूर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे, तेच मुद्दे पुन्हा उगाळण्याचं कारण नाही. हे आंदोलन सुरू झालं, तेव्हापासूनच मराठा आणि मराठेतर जातीसमूहांना परस्परांसमोर आणण्याचे प्रयत्न वेगवेगळ्या पातळीवर झाले. सुदैवाने अजूनही त्याला म्हणावं तसं यश आलेलं नाही. आलं असतं, तर एव्हांना महाराष्ट्राचं 'कुरुक्षेत्र' झालं असतं. मराठा ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी जात आहे. सत्तेची सूत्रं अनेक वर्षे या जातीतून आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या हाती आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी भूधारक असल्याने त्यांनी अनेक वर्षं सहकारी, शैक्षणिक संस्थांच्या उभारणीत खर्चली आहेत. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील या दोन्ही प्रकारच्या संस्था, ग्रामीण अर्थकारणाच्या नाड्या याच जातीच्या हाती आहेत. अशी जात जेव्हा 'जात' म्हणून रस्त्यावर उतरते, तेव्हा साहजिकपणे तिची ताकद मोठी दिसते. ती पाहून अन्य छोट्या, दुबळ्या जातींना असुरक्षित वाटू लागतं. त्यांच्यातला समन्वय अधिक मजबूत होतो. महाराष्ट्रात हे काही प्रमाणात झालं आहे. राजकीय शह-काटशहाचा भाग म्हणून काही प्यादी मैदानात उतरवली गेली आहेत. त्यांनी अनावश्यक आक्रमक विरोधी सूरही लावले आहेत. जरांगे - पाटील यांनी मुंबईत तळ ठोकल्यापासून सगळे काही आतापर्यंत शांत होते. पण, हळूहळू त्यांच्याही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या वाढल्या, तर पुन्हा एकेरीतले सवाल - जवाब सुरू होतील. वातावरण गढुळेल. मूळ प्रश्न बाजूला राहील. वेगळ्याच पातळीवर समझोता करून जरांगे - पाटील यांना परतावं लागेल. तात्पुरती मलमपट्टी झाल्यासारखं वाटेल. पण, प्रश्न तसाच राहील. हे टाळण्यासाठी जे जे करणं आवश्यक आहे, ते केलं पाहिजे. महाराष्ट्राचं हित त्यातच आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक असला, तरी त्याचं उत्तर संविधानिक तरतुदींमध्ये आहे. प्रश्नाची उकल करण्याचा मार्ग राजकीय आहे. त्यामुळे, आपल्या मागणीपर्यंत पोहोचण्यासाठी कायदेशीर मार्गानेच जावं लागणार आहे. आंदोलनाचा मार्ग केवळ राजकीय इच्छाशक्ती जागृत करण्यापुरता आणि त्यातील कळीच्या हालचालींना रेटा देण्यापुरताच अवलंबायचा आहे, याची जाणीव आंदोलनाच्या सूत्रधारांनी ठेवली, तर प्रश्नाची उकल लवकर होईल. अनेकदा नको तिथे नको तेवढा जोर दिल्यानेही गाठी आणखी घट्ट होतात; सुटायला कठीण जातात, हे लक्षात घेतलेलं बरं. 'आर्थिकदृष्ट्या मागासा'तून दहा टक्क्यांचं आरक्षण देण्याचा तोडगा सरकारने यापूर्वीच काढला आहे. त्याची अंमलबजावणीही सुरू आहे. हा व्यावहारिक तोडगा खरं तर सुरुवातीपासूनच डोळ्यांसमोर होता. तो अमलात यायला विनाकारण उशीर झाला. 'इतर मागासवर्ग प्रवर्गा'तून मराठ्यांना आरक्षण देण्यात नेमक्या काय अडचणी आहेत, हे समजावून घेऊन त्यातील एकेक अडचण दूर करत जाणं हाच या प्रश्नावरचा आश्वासक मार्ग आहे. चिकाटीने आणि कौशल्याने त्या मार्गाने जाण्यातच समाजाचं हित आहे.