मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करणारे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील आणि आंदोलकांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि पोलिसांनी आंदोलनासाठी दिलेल्या परवानगीचे सर्रास उल्लंघन केले आहे. तसेच, गेल्या तीन दिवसांपासून विनापरवानगी आंदोलन केले जात असल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, मुंबईकरांचे जीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी जरांगे यांच्यासह आंदोलनाच्या आयोजकांना मंगळवारी दुपारी चारपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची मुदत दिली आहे. त्यात आझाद मैदानाचा अधिसूचित भाग वगळता रस्ते मोकळे करणे, ते स्वच्छ करण्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
या आदेशाचे पालन केले गेले नाही तर सरकार आंदोलकांवर कायद्यानुसार कारवाई करू शकते, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, यापुढे मुंबईत येणाऱ्या मराठा आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीबाहेर रोखण्याचे आणि तेथूनच परत पाठवण्याचे आदेश सरकारला दिले. आमरण उपोषण करणाऱ्या जरांगे यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. वैधानिक मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी त्यासाठी मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
पोलिसांनी जरांगे यांना आंदोलनासाठी केवळ एक दिवसाची परवागी दिली होती. तसेच, पाच हजार आंदोलक आणि १५०० वाहने मुंबईत आणण्याची अट घातली होती. आंदोलन शांततेत केले जाईल, अशी हमीही जरांगे यांनी दिली होती. परंतु, प्रसिद्धीमाध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेता जरांगे यांनी परवानगीनंतरही आंदोलन सुरू ठेवले आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी आंदोलन तीव्र करून राज्यभरातील लाखो मराठ्यांनी मुंबईत यावे, असे आवाहन केले आहे. शिवाय, पाच हजारांहून अधिक आंदोलक मुंबईत आले असून त्यांनी मुंबई विशेषकरून दक्षिण मुंबईतील रस्ते, शिवाजी छत्रपती महाराज स्थानक (सीएसएमटी) मंत्रालय, हुतात्मा चौक येथील रस्ते अडवले आहेत. त्यांनी ते नुसते अडवलेले नाहीत तर तेथे जेवण करणे, नाचणे, नैसर्गिक विधी करणे, खो-खो, कबड्डी, क्रिकेटसारखे खेळ खेळले जात आहेत. हे न्यायालयाचे आदेश आणि पोलिसांना दिलेल्या हमीचे सर्रास उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईत सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी झाली. "आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे. आम्ही संयम ठेवला कारण काही तरी चांगल व्हावे, अशी आमची इच्छा होती," असे स्पष्ट करत पावसात आंदोलन करताय तर चिखलात बसण्याची तयारी ठेवा, असेही न्यायालयाने सुनावले.
मराठा आंदोलनामुळे मुंबईकरांची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी एमी फाऊंडेशनच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. याचिककर्त्यांची मागणी मान्य करत न्यायमुर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी झाली. या आंदोलनाचा मुंबईकरांना त्रास होवू नये. उद्या शाळा आणि कॉलेजवरही परिणाम होईल. आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही मात्र नियम व अटींचे पालन करा. मुंबईकरांना उगाच त्रास होत कामा नये. २६ ऑगस्टला आम्ही दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोर पालन करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
आंदोलकांकडून नियमांचे उल्लंघन : महाअधिवक्ता वीरेंद्र सराफ
काही नियमांचे पालन करण्याच्या शर्थीवर आंदोलनास परवानगी देण्यात आली होती. तिथे कुणीही उघड्यावर घाण करू नये, वाहतुकीस अडथळा आणू नये, पोलिसांनी अटकाव करू नये, सायंकाळी ६ नंतर आंदोलन संपवून जागा रिकामी करावी, अशा अनेक अटीशर्ती घालूनच केवळ एका दिवसाची परवानगी दिली होती. राज्य सरकारने या आंदोलनातील मागण्यांचा विचार करण्याकरता एक समिती तयार केली आहे. त्या समितीच्या माध्यमातून मागण्यांचा विचारही सुरू आहे. तसेच आंदोलकांशी चर्चादेखील सुरू आहे. हमीपत्र देताना अटींचे पालन केले जाईल, असे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले होते. मुंबईत पाच हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र या अटींचे उल्लंघन झाले आहे. हजारो आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहेत. आंदोलकांनी सध्या मुंबईला खेळाचे मैदान बनवले आहे. पोलिसांचे निर्देश पाळले जात नाहीत. संपूर्ण दक्षिण मुंबईत रास्ता रोको केला जात आहे, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली.
ओबीसी प्रवर्गात आम्हाला दुसरे वाटेकरी नको : छगन भुजबळांचा इशारा
आमच्यावर अन्याय झाला तर आम्ही देखील लाखोंच्या लोंढ्यासह मुंबईत दाखल होणार आणि आम्हाला कोणीही रोखू शकणार नाही, असा इशारा छगन भुजबळ यांनी दिला. तसेच ओबीसी प्रवर्गात अजून कोणत्याही जातीला आणू नका, असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून म्हटले. मराठा समाज मागास नाही हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. तसेच मराठा-कुणबी एकच मानणे हे सामाजिक मूर्खपणाचे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. सामाजिक मागास नाही अशांसाठी व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना ईडब्ल्युएस लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला जे काही दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे, ते देखील टिकवण्यासाठी कोर्टात लढाई सुरू आहे. आता यांची मागणी आहे की ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे.
मराठा समाज ज्यावेळी आला तेव्हा देशमुख कमिटी, बापट कमिटी व इतर दोन आयोगांनी नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला, उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या हातात काहीच नाही. शरद पवारांनी जे मंडल आयोगाने सांगितले त्याची फक्त अंमलबजावणी केली. आयोगाने मान्य केले तरच एखाद्या जातीला आरक्षण दिले जाते. मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही सरकारच्या हातात हे नसते. त्यामुळे फडणवीस यांना नाव ठेऊन काहीच होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर कडक कारवाई करणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कोर्टाने कडक आदेश दिल्यानंतर आता कडक कारवाई करावी लागेल. सरकारला आडमुठेपणाची भूमिका घेता येत नाही. सरकार अहंकार ठेवत नाही. जो शक्य आहे तो मार्ग काढत आहोत. जर चर्चेला कोणी समोर आलं तर लवकर होईल. कायदेतज्ज्ञांनी आणि सुप्रीम कोर्टाने हा केंद्राच्या नाही तर राज्याच्या अख्त्यारित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.