प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर एकूण ५० टक्के दंडात्मक शुल्क लादण्याची घोषणा अखेरीस खरी केली. त्याची अंमलबजावणी नुकतीच सुरू झाली. याचा प्रतिकूल परिणाम निश्चित होणार हे नाकारता येणार नाही; परंतु भारताने अशा कठीण प्रसंगी योग्य धोरणांचा अवलंब केला, महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा केल्या, निर्यातदारांना आर्थिक सवलती दिल्या, युरोपसह अन्य देशांमध्ये निर्यातीची बाजारपेठ यशस्वीपणे मिळवली, तर आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणारे संभाव्य धक्के निश्चित कमी होऊ शकतात. त्याचा घेतलेला आढावा.
तप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात दोस्ती कितीही असल्याची सांगितले गेले असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आपण जगभरातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत, तर अमेरिका जगातील सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता आहे. सध्या एकमेकांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले नसून ते लक्षणीयरीत्या ताणले गेलेले आहेत. त्यामुळे हातपाय गाळत बसण्यात अर्थ नाही. स्वतःच्या देशाची आर्थिक ताकद ओळखून अमेरिका वगळून जगभरातील अन्य देशांबरोबर निर्यात करण्याची मोठी संधी आपल्यासमोर उपलब्ध होऊ शकते. ट्रम्पिझमच्या संकटाचे आत्मनिर्भरतेमध्ये रूपांतर करण्याची मोठी संधी पंतप्रधानांच्या समोर आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची कृती निराशाजनक मानसिकतेमधून निर्माण झालेली आहे. वड्याचे तेल वांग्यावर या म्हणीनुसार ते रशियाला कोणताही धडा थेट शिकवू शकत नाहीत. तसेच चीनचेही काही वाकडे करू शकत नाहीत. त्यामुळे भारत रशियातील जवळकीचे संबंध, भारताने रशियाकडून आयात केलेले कच्चे तेल याचा बादरायण संबंध रशिया-युक्रेन युद्धाशी लावून आयात शुल्काची धमकी खरी करून भारतावर आर्थिक दबाव आणत आहेत. भारतातील वस्त्रोद्योगांपासून पादत्राणे, दागिने, आभूषणे, रसायने, गालीचे, फर्निचरनिर्मिती तसेच तांदूळ, कोळंबी उत्पादन व यंत्रसामग्री उत्पादन अशा काही उद्योगांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. एका अंदाजानुसार भारतातील चार हजारांपेक्षा अधिक उत्पादनांवर या आयात शुल्काचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आपल्या रोजगारावरही परिणाम होणार आहे. अमेरिकेबरोबर असलेला आपला व्यापार आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजे जीडीपीच्या केवळ दोन टक्के असला तरी सुद्धा हा धक्का अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. आजवर अमेरिकेने अनेक वेळा आपल्या बाबतीत नकारात्मक भूमिका घेतली, अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले आणि प्रत्येक वेळी आपण त्याचे संधीत रूपांतर केले. अमेरिकेशिवाय आपण जगभरातील अनेक देशांना, युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना किंवा इंग्लंडबरोबर आपण केलेल्या कराराचा फायदा घेऊन निर्यातीत वाढ कशी करता येईल किंवा काही नवीन बाजारपेठा आपल्याला काबीज करता येतील किंवा कसे यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्व निर्यातदारांना सर्वतोपरी प्रशासकीय व आर्थिक सहकार्य करणे व निर्यात प्रोत्साहन अभियान जास्त कार्यक्षमपणे चालवणे व कर्ज वसुलीस वर्षभराची स्थगिती देणे हे केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे, आवश्यक कर्तव्य आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करत असतानाच देशभरातील पुरवठा साखळ्या किंवा आयात करणाऱ्यांसाठी साखळ्या आणखी लवचिक करणे हे आवश्यक आहे. प्रत्येक आव्हान किंवा संकट ही देशाला मिळणारी नवीन संधी आहे हा विश्वास प्रत्येक भारतीयांमध्ये निर्माण केला पाहिजे. अमेरिकेच्या व्यवस्थेमधून आपल्या निर्यातीला असणारे धोके कमी करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. व्यापार हे आर्थिक वाढीचे प्रमुख अंग आहे. भारताने केलेल्या निर्यातीमुळेच आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली होती.
अमेरिकेतील कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली व्हावी यासाठी ट्रम्प यांचे सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र देशातील शेतकरी वर्ग आणि कृषी क्षेत्र यांना कोणत्याही प्रकारे धक्का लागणार नाही याची काळजी मोदी सरकारने घेतलीच पाहिजे. त्यासाठी वेळ पडल्यास नवीन व्यापार नीती अमेरिकेबरोबर अमलात आणली पाहिजे. मार्च २०२५ अखेरच्या वर्षात आपण अमेरिकेला ८७ अब्ज डॉलरची निर्यात केली तर त्यांच्याकडून ४६ अब्ज डॉलरची आयात केलेली होती. आयात शुल्क वाढीमुळे सुमारे साडेपाच लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र आपल्या शेजारी राष्ट्रांना म्हणजे बांगलादेश, पाकिस्तान, चीन यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो. तसेच व्हिएतनाम, कंबोडिया यांनाही व्यापाराची संधी अमेरिका देऊ शकते. हे सर्व धोके लक्षात घेऊन अनेक देशांबरोबर द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय व्यापारासाठी असलेल्या संघटनांचे सदस्यत्व भारत घेऊ शकते. आजच्या घडीला अमेरिकेला मोठा महसूल भारतातील डिजीटल सेवा, वित्त सेवा आणि शिक्षण क्षेत्र यामुळे मिळत असतो. त्याबाबत कठोर भूमिका घेऊन जशास तसे या न्यायाने अमेरिकेलाही कर लावायला भारताने मागेपुढे न पाहता वाटाघाटीसाठी हा मुद्दा लावून धरावा. अमेरिकेतील विविध बहुराष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना डिजिटल कर लावल्याने अमेरिकेला निश्चित धक्का बसू शकतो. त्यासाठी राजनैतिक पातळीवर कुशलतेने मार्ग काढणे मोदी सरकारच्या हातात आहे.
त्याचवेळी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशांतर्गत प्रलंबित आर्थिक सुधारणा, प्रशासकीय लाल फितीचा कारभार, न्यायालयापासून तळागाळापर्यंत असलेला शासकीय व निमशासकीय संस्थांमधील भ्रष्टाचार १०० टक्के कमी होण्याची गरज आहे. जीएसटी, प्राप्तीकर योग्य त्या सुधारणा करणे अपरिहार्य आहे. देशात कोणताही व्यापार, व्यवसाय करण्यामध्ये सर्वांना प्रचंड अडचणी भेडसावत असतात. सर्वत्र भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी आहे. नोकऱ्यांमध्ये योग्य मनुष्यबळ निर्माण होताना दिसत नाही. देशातील न्यायसंस्था तर जवळजवळ गंजत चालली आहे. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी व भारत हे उत्पादनाची केंद्र बनवण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न केलेच पाहिजे. प्रगतीचे केवळ कागदी घोडे नाचवून देशाची प्रगती होणार नाही तर प्रत्यक्षात ती होते किंवा कसे याचा अभ्यास, संशोधन करून त्यावर योग्य मार्ग काढण्याची गरज आहे. नजीकच्या काळात आपल्याला निर्यातीसाठी अन्य पर्याय शोधावे लागतील तसेच नवनव्या बाजारपेठांचा शोध घेणे क्रमप्राप्त आहे. एवढेच नाही तर अमेरिकेला धक्का बसेल अशा प्रकारे त्यांच्याकडून आयात करण्यात येणाऱ्या मालावरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करून ही उत्पादने अन्य देशांमधून आयात करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. असे झाले तरच अमेरिकेला धडा शिकवता येऊ शकेल. केवळ आत्मनिर्भरता या शब्दाचा खेळ न करता देशातील उद्योजकांना खऱ्या अर्थाने मुक्त व्यापार करण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. आर्थिक सवलती दिल्या पाहिजेत. प्रशासन, पोलीस, न्यायालय, यांचा जाच, हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे ही आत्मनिर्भर भारताची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. 'मेक इन इंडिया' अद्यापही हवे तेवढे यशस्वी झालेले नाही. त्यातील सर्व दोष काढून टाकण्याची गरज आहे. पायाभूत सुविधांबरोबरच देशातील छोटे-मोठे व लघुउद्योग या सर्वांना खऱ्या अर्थाने बळ देण्याची हीच वेळ आहे.
आज आपली लोकसंख्या १४४ कोटींच्या घरात आहे. त्यात ७४ कोटी पुरुष, तर जवळजवळ ७० कोटी महिला आहेत. एकूण पुरुषांपैकी ७८ टक्के पुरुष कामांमध्ये गुंतलेले आहेत तर महिलांच्या बाबतीत ही टक्केवारी फक्त ३७ टक्के आहे. अमेरिकेच्या आयात शुल्काचा परिणाम होणारे वस्त्रोद्योग, रत्ने, दागदागिने, चामड्याची पादत्राणे हे उद्योग कामगार केंद्रित असून त्यात महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे देशातील महिला कामगारांवर याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.मात्र पुरुष व महिला कामगारातील लक्षणीय तफावत लक्षात घेता केंद्र सरकारने महिलांचे प्रशिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शहरांप्रमाणेच ग्रामीण व निमशहरी भागात महिलांसाठी प्रशिक्षणाचे तसेच रोजगार मिळवून देण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.
भारताची किमान ५० टक्के लोकसंख्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे ही केंद्र सरकारची धोरणात्मक जबाबदारी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार भारतातील लिंगभेद कमी झाला तर आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पुढील काही वर्षात २७ टक्के वाढ होऊ शकते. आज आपल्या देशात काम करणाऱ्यांची संख्या अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. या सुवर्णसंधीचा लाभ उठवला, तर टॅरिफ संकटाचे सुवर्णसंधीत रूपांतर करणे हाच आपल्या देशापुढे पर्याय आहे. असे केले तर भविष्यकाळात जागतिक नेतृत्व करण्याची संधी आपल्याला निश्चित मिळू शकेल.
