मोहित सोमण:भारताने जीडीपीत अभूतपूर्व प्रदर्शन केल्याने ट्रम्प यांच्या 'डेड इकॉनॉमी' विधानाला आकडेवारीतून प्रतिउत्तर दिले आहे. पहिल्या तिमाहीत (Q1FY26) मध्ये भारताचा जीडीपी ७.८% वर पोहोचला असल्याचे अधिकृत आकडेवारीत स्पष्ट झाले आ हे. शुक्रवारी आरबीआयच्या आकडेवारीत हे स्पष्ट झाले आहे. पहिल्या तिमाहीत अर्थतज्ज्ञांच्या ६.५% भाकीताला मागे टाकत भारताने अभूतपूर्व कामगिरी केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वाढीनंतरही भारताने अशी कामगिरी केल्याने त्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या उत्पादन, बांधकाम, सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे ही वाढ झाल्याचे बुलेटिनमध्ये स्पष्ट झाले आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर) सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपी (Gross D omestic Product GDP) हा ६.५% वर पोहोचला होता. त्यापूर्वीचा वर्षी जीडीपी (आर्थिक वर्ष २०२४-२५)पहिल्या तिमाहीत ८.४% वर पोहोचला होता. यावेळी वार्षिक उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील वाढ अनुक्रमे ७.७%,९.३% वर पोहोचली असून बांधकाम क्षेत्रातील वाढ ७.६% वर पोहोचली आहे. जागतिक आर्थिक पोलच्या ६.७% भाकीतालाही भारताने यावेळी मागे टाकले. या तिमाहीत भारताचा नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी मात्र इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) घसरला आहे. मागील वर्षाच्या तिमाहीत ही वाढ १०.८% हो ती ती या तिमाहीत घसरत ८.८% वर पोहोचली आहे.
खरं तर भारतावर युएसने लादलेल्या ५०% टॅरिफ वाढीने भारताच्या जीडीपीवर परिणाम होईल असे अनुमान जागतिक पातळीवरही मानले जात होते. मात्र त्याला मागे टाकत भारताने ही मोठी कामगिरी केली. मात्र तज्ञांच्या मते टॅरिफ आता लागू झाल्यानंतर आगा मी काळात भारताच्या पुढील तिमाहीतील जीडीपी वाढ मंदावू शकते.जागतिक बँकेने (World Bank) व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था (IMF) ने भारताची आर्थिक वर्ष २०२६ साठी वार्षिक जीडीपी अनुमान अनुक्रमे ६.३% व ६.४% नोंदवले होते.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी एप्रिल-जूनमध्ये सेवा आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये अनुक्रमे ६.८% वरून ९.३% आणि १.५% वरून ३.७% वाढ झाली. बांधकाम क्षेत्राची वाढ गेल्या वर्षी १०.१% वरून या वर्षी ७.६% पर्यंत मंदावली आहे.या महिन्याच्या सुरुवातीला, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ (Real GDP Growth) ६.५% असा अंदाज वर्तवला होता, ज्यामध्ये पहिल्या तिमाहीत ६.५%, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७%, तिसऱ्या तिमाहीत ६.६% आणि चौथ्या तिमाहीत ६.३% असा अंदाज वर्तव ला होता.सरकारी अंतिम वापर खर्च (Government Final Consumption Expenditure GFCE) मध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत नाममात्र दृष्टीने (Nominal) ९.७% वाढ दर नोंदवला आहे,जो आर्थिक वर्ष २०२४ -२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ४.०% वाढीच्या दरापेक्षा जास्त आहे.यापूर्वी आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले होते की,'वरील सामान्य नैऋत्य मान्सून, कमी महागाई, वाढती क्षमता वापर आणि अनुकूल आर्थिक परिस्थिती देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलापांना पाठिंबा दे त आहे. मजबूत सरकारी भांडवली खर्चासह सहाय्यक चलनविषयक, नियामक आणि राजकोषीय धोरणांमुळे मागणी वाढेल. येत्या काही महिन्यांत बांधकाम आणि व्यापारात शाश्वत वाढ होत असताना सेवा क्षेत्र तेजीत राहण्याची अपेक्षा आहे.'
आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीवीए (Gross Value Added GVA( अंदाजे ४४.६४ लाख कोटी आहे जो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ४१.४७ लाख कोटी होता, जो ७.६% वाढ दर नोंदवतो. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत नाममात्र जीवीए (Nominal GVA) अंदाजे ७८.२५ लाख कोटी आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ७१.९५ लाख कोटी होता. जो इयर ऑन इयर बेसिसवर ८.८% वाढ दर दर्शवितो. वास्तविक खाजगी अं तिम वापर खर्च (PFCE) ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.०% वाढ दर नोंदवला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत ८.३% वाढीच्या दरापेक्षा जास्त आहे.सकल स्थिर भांडवल निर्मिती (Gross Fix Capital Formation GFCF) ने स्थिर किंमतींवर ७.८% वाढ दर नोंदवला आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ६.७% वाढीच्या दरापेक्षा जास्त आहे.तरीदेखील चालू असलेल्या टॅरिफ घोषणा आणि व्यापार वाटाघाटींमुळे बाह्य मागणीची शक्यता अनिश्चित आहे. दीर्घकाळापर्यं त भू-राजकीय तणाव, जागतिक अनिश्चितता आणि जागतिक वित्तीय बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे उद्भवणारे अडथळे वाढीच्या दृष्टिकोनासाठी धोका निर्माण करतात असे आरबीआयने त्यांच्या ताज्या चलनविषयक धोरण आढाव्यात (Latest Monetary Policy Review) म्हटले आहे.