अमेरिकेने लादलेल्या प्रचंड टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शांघाय सहकार्य परिषदेसाठी चीनला जात आहे. गलवान खोऱ्यातील चकमकीनंतर आता भारत आणि चीनचे संबंध सुधारत आहेत. मोदी यांच्या दौऱ्यात भारत आणि चीनमध्ये सीमाप्रश्न तसेच अन्य बाबतीत काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील. भारताच्या बाबतीत अमेरिकेला जे स्थान होते, ते स्थान चीन घेऊ शकेल का, याची आता चर्चा सुरू झाली आहे.
बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था राखण्यासाठी चीन भारतासोबत खंबीरपणे उभा राहील, असे वक्तव्य भारतातील चीनचे राजदूत झू फेहोंग यांनी अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या आयात शुल्कवाढीविरुद्ध बोलताना केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’नंतर भारत आणि चीन अधिक जवळ यायला लागले आहे. चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिकेचे संरक्षण तसेच अन्य साहित्याची बाजारपेठ चीनने काबीज केली. दुसरीकडे, रशिया हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा अण्वस्त्र सज्ज देश आहे. चीन, रशिया आणि भारत हे तीन देश एकत्र येऊ नयेत, यासाठी आतापर्यंत अमेरिकेने व्यूहनीती रचली. दक्षिण आशियातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी तर अमेरिकेने भारताला मदतीचा हात पुढे केला होता. अमेरिकेला पाकिस्तानची तेवढी गरज राहिली नव्हती. रशियापासून भारताला दूर करता आले, तर करावे हाही अमेरिकेचा हेतू होता. रशिया मित्र असला, तरी भारताने अमेरिकेशी व्यापार वाढवला होता. संरक्षण साहित्याची खरेदीही वाढवली होती. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कवाढीमुळे तसेच अन्य बेताल बडबडीमुळे भारत दुखावला. भारताची रशियाशी जवळीक आणखी वाढली. चीननेही अमेरिकेला शह देण्यासाठी भारताशी संबंध सुधारण्याची इच्छा व्यक्त केली. भारताची बाजू घेत चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतात येऊन काही करार केले. आता नरेंद्र मोदी शांघाय सहकार्य परिषदेसाठी चीनला जात आहे. अशावेळी भारतासाठी चीन अमेरिकेचे स्थान घेऊ शकेल का, अशी चर्चा सुरू झाली असली, तरी पूर्वानुभव पाहता व्यापार सहकार्य करताना चीनवर किती विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न आहे.
गलवान संघर्षानंतर तीन प्रमुख खिंडीमधून भारत आणि चीनमधील व्यापार थांबला होता. आता तो पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी नवी दिल्ली येथे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि मोदी यांची भेट घेतली. विस्तृत चर्चेनंतर एक संयुक्त दस्तावेज जारी करण्यात आला. दस्तावेजात म्हटले आहे की दोन्ही देशांनी सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. हा व्यापार तीन नियुक्त मार्गांनी होईल. अमेरिकन टॅरिफविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या देशांमध्ये चीन आघाडीवर आहे. दोन्ही देशांमधील कटुता इतकी वाढली होती, की अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर १४५ टक्के कर लादला होता तर चीनने अमेरिकन उत्पादनांवर १२५ टक्के कर लादला होता.
त्यानंतर मे २०२५ मध्ये जीनिव्हा येथे झालेल्या बैठकीत दोन्ही देशांनी व्यापार कराराअंतर्गत टॅरिफ कमी केले. असे असूनही दोन्ही देशांमधील टॅरिफचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. चीनने पुन्हा एकदा अमेरिकेविरुद्ध आवाज उठवला; परंतु यावेळी त्याने भारताची निवड केली. अमेरिकेची तुलना धमकावणाऱ्या खलनायकाशी करताना चीनचे मुत्सद्दी शू फेहोंग म्हणाले, की ते बऱ्याच काळापासून मुक्त व्यापाराचा फायदा घेत आहेत; परंतु आता ते इतर देशांकडून जास्त किमती मागण्यासाठी सौदेबाजीचे शस्त्र म्हणून टॅरिफचा वापर करत आहे. अमेरिकेने भारतावर पन्नास टक्क्यांपर्यंत किंवा आणखी जास्त टॅरिफ लादण्याचा चीन तीव्र विरोध करतो. त्यांनी दोन्ही देशांचे वर्णन आशियातील आर्थिक विकासाचे डबल इंजिन म्हणून केले आणि सांगितले, की भारत आणि चीनमधील एकतेचा फायदा संपूर्ण जगाला होईल. युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली होती. यामुळे अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि व्यापार करारावरील वाटाघाटींवर परिणाम झाला. भारताने युक्तिवाद केला, की बायडेन प्रशासनाने जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यास सांगितले होते. मात्र आता युक्रेन युद्धात भारत रशियाच्या युद्धयंत्रणेला पाठिंबा देत असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
एकीकडे, भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी संबंधांमध्ये अस्थिरता दिसून येत आहे, तर दुसरीकडे, भारत आणि चीनमधील संबंध वेगाने मऊ होत आहे. २०२० मध्ये लडाखमधील गलवान येथे झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही शेजाऱ्यांमधील संबंध बिघडले. तेव्हापासून चीन आणि भारत हळूहळू संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. चीन असो किंवा अमेरिका, दोन्ही देशांविरुद्ध जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. लोक कोणाच्या विरोधात जास्त आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. चीनशी दीर्घकाळापासून सीमा वाद आहे; परंतु ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात मैत्री असूनही एकतर्फी कर लादणे हे भारतासाठी धक्कादायक आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर लादले तितके शुल्क भारताच्या शेजारील देशांवर लादले नाही. म्हणूनच येथे अमेरिकाविरोधी भावना चीनविरोधीपेक्षा कमी नाही. भारत आणि चीनमधील वाढत्या जवळीकतेशी संबंधित अनेक घटकांपैकी अमेरिका हा एक घटक आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये सतत चर्चा सुरू होती.
चीन आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असून भारताचा एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील मजबूत भागीदारी, विशेषतः क्वाड (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया)सारख्या गटांद्वारे चीनच्या प्रादेशिक प्रभावाचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते. ‘क्वाड’ देश औपचारिक लष्करी युतीऐवजी अनौपचारिक गट म्हणून वावरतात; परंतु चीन याकडे स्वतःविरुद्धची काही देशांची युती म्हणून पाहतो. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढला तर ही भागीदारी कमकुवत होऊ शकते. त्यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनचा प्रभाव वाढू शकतो. जपानदेखील ट्रम्प यांच्या १५ टक्के अमेरिकन टॅरिफवर खूश नाही. ट्रम्प ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना भेटत नाहीत. परिणामी, सध्या क्वाडच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. भारत आणि चीन ‘ब्रिक्स’सारख्या संघटनांद्वारे ‘ग्लोबल साउथ’च्या नेतृत्वात उभे रहात आहेत. दोन्ही देश ‘ग्लोबल साउथ’च्या देशांना एकत्र करून पाश्चात्य देशांचे वर्चस्व संतुलित करतात. भारताने आतापर्यंत वेगवेगळ्या जागतिक व्यासपीठांवर धोरणात्मक स्वायत्तता राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे, भारत अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांसोबत ‘क्वाड’ संघटनेत सहभागी आहे, तर दुसरीकडे ‘ब्रिक्स’ आणि शांघाय सहकार्य परिषदेत चीन आणि रशियासोबत सहकार्य करत आहे. ही स्वायत्तता भारताला जागतिक व्यासपीठावर अधिक प्रभावशाली बनवते. कारण भारत पूर्णपणे पश्चिमेसोबत नाही किंवा चीनच्या नेतृत्वाखाली नाही. अमेरिकेबरोबरच्या दुराव्यामुळे भारत आता सावधगिरीने पुढे जाईल. चीन आर्थिक महासत्ता बनल्यामुळे वरचढ आहे; परंतु ‘ग्लोबल साउथ’चे नेतृत्व करण्याचा मार्ग चीनसाठी सोपा नाही, कारण ‘ग्लोबल साउथ’च्या सर्व देशांचे चीनबद्दल समान मत नाही.
चीनच्या ‘गुआंचा’ या प्रमुख वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारताशी असलेल्या जवळच्या संबंधांचे फायदे आता मिळणार नाहीत. या बदलांचा फायदा चीनला होऊ शकतो. शू फेईहोंग यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे अमेरिका आणि चीनशी होत असलेल्या भारताच्या व्यापाराची तुलना केली. या पोस्टमध्ये ‘ग्लोबल टाईम्स’चे एक ग्राफिक आहे. त्यानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारत आणि चीनमधील व्यापार १२७.७१ अब्ज डॉलर्स होता, तर अमेरिका आणि भारतातील व्यापार १३२.२१ अब्ज डॉलर्स होता. तथापि, अमेरिका भारतासाठी सर्वात मोठा निर्यातदार आहे, तर गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनसोबत भारताची व्यापार तूट सतत वाढत आहे. अशा परिस्थितीत प्रश्न असा आहे की चीन भारतासाठी अमेरिकेला पर्याय असू शकतो का? याचे उत्तर नाही असे आहे. त्याचे कारण चीन आणि पाकिस्तानमधील मैत्रीत कोणताही फरक पडणार नाही. त्यामुळे चीन कधीही अमेरिकेची जागा घेऊ शकत नाही.
- प्रा. जयसिंग यादव
(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)