भ्रष्टाचार तंत्रज्ञानाने कमी होईल, की नैतिक शिकवणीने? असा प्रश्न विचारवंतांमध्ये नेहमी चर्चेला जातो. एखाद्या सुविचाराचा संस्कार करायचा किंवा समाजाची नैतिक पातळी उंचावण्याचा विचार आदर्शवादात सर्वात वर असतो. भ्रष्टाचार किंवा समाजाची नैतिक अधोगती रोखण्याचा तो सर्वात हमखास; पण सर्वाधिक वेळखाऊ मार्ग ठरतो. त्यापेक्षा तंत्रज्ञानातल्या सुधारणांनी चोरवाटा बंद करता येतात आणि भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करता येतो. पहिल्या मार्गाने भ्रष्टाचाराचं समूळ उच्चाटन होतं आणि व्यक्ती; पर्यायाने समाज सदाचारी बनतो. हा सकारात्मक क्रियाशील मार्ग असतो. दुसऱ्या मार्गानेही असा परिणाम साधला जातो. पण, तो नकारात्मक मार्गाने असतो. म्हणजे, भ्रष्टाचार करणं अशक्य झाल्याने किंवा सहज उघड होण्याची हमखास खात्री असल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. तो नाईलाज असतो. तंत्रज्ञानातील प्रगतीला वळसा घालून भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न जारीच राहतो. त्यात कधी यश येतं, कधी नाही. भ्रष्टाचाराची मूळ प्रवृत्ती मात्र कायम राहते. संस्कार वा प्रबोधनाच्या मार्गाने भ्रष्टाचार निर्मूलन करायचं झाल्यास त्याला समाजाची सर्वसाधारण सहमती लागते. ज्यांच्या हाती अशी संधी असते, त्यांना त्यासाठी तयार करणाऱ्या राजकीय, सामाजिक किंवा प्रभावी सांस्कृतिक नेतृत्वाची गरज असते. त्यासाठी प्रभावी कायदे असावे लागतात आणि त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही सजग, कार्यक्षम असावी लागते. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात न्यायव्यवस्था किती जलद आणि कठोरपणे कायदे राबवते यावरही बरंच काही अवलंबून असतं. दुर्दैवाने आपल्याकडे सध्या अनेक क्षेत्रांत प्रभावी नेतृत्वाची पोकळी असल्याने समाजाच्या सद्वर्तनासाठीही राजकीय नेतृत्वाकडूनच अपेक्षा केली जाते. त्यांनाच त्यासाठी दोषी धरलं जातं.
हा विषय चर्चेला घेण्याचं कारण, गेल्या काही दिवसांत लागोपाठ प्रसिद्ध होत असलेल्या बातम्या. सरकारी योजना लाभार्थींपर्यंत नीट पोहोचत नाहीत किंवा योजनांच्या अंमलबजावणीत सरकारी पातळीवर मोठा भ्रष्टाचार होतो, अशा तक्रारी ऐकायची (आणि करायचीही) आपल्याला सवय आहे. 'सरकारी' हा शब्द त्यामुळेच बदनाम झाला आहे. योजना चांगल्याच असतात. त्या आखण्यामागचा, लाभार्थींना लाभ देण्याचा आणि त्यातून अंतिमतः जे साधायचं असतं, ते सगळं स्तुत्यच असतं. खरा घोळ योजनेच्या अंमलबजावणीतच असतो, असा आजपर्यंतचा सर्वसाधारण समज. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी तर एकदा तशी जाहीर कबुलीही दिली होती. त्यामुळे, या समजावर शिक्कामोर्तबही झालं होतं. गेल्या काही दिवसांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांतलं वास्तव मात्र अगदी वेगळं आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत काही गैरव्यवहार होत असतीलही; पण लाभार्थींकडून होणारे गैरव्यवहारही काही कमी नाहीत! 'लाभ मिळवण्यासाठी, अगतिकतेपोटी ज्याला गैरव्यवहारात सामील व्हावं लागतं, तो लाभार्थी' ही व्याख्या बदलून आता 'सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी जो बिनदिक्कत हेराफेरी करतो, तो लाभार्थी' अशी नवी व्याख्या रूढ होते की काय, अशी भीती यातून वाटू लागली आहे. दोन उदाहरणं पाहू. पहिलं उदाहरण आहे, मोफत रेशन योजनेचं. कोरोना काळाआधी सवलतीच्या दरात दिलं जाणारं रेशन कोरोना काळात मोफत देण्याचा निर्णय झाला. तोच नंतर कायम राहिला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्याआधी 'अन्न सुरक्षा योजने'च्या नावाखाली हा प्रयोग केला होता. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याला व्यापक स्वरूप दिलं.
८० कोटी जनतेला दर महिन्याला काही जीवनावश्यक वस्तू मोफत मिळू लागल्या. आता उघड झालेल्या माहितीनुसार, यात १ कोटी ७० लाख लाभार्थी असे निघाले, जे योजनेसाठी सर्वथा अपात्र होते! 'मोफत रेशन'चा लाभ घेणाऱ्यांपैकी ९४ लाख ७१ हजार लाभार्थी आयकर भरतात. ५ लाख ३१ हजार लाभार्थी कोणत्या ना कोणत्या कंपनीचे संचालक आहेत, तर १७ लाख ५१ हजार लाभार्थींकडे चारचाकी गाडी आहे! २०१९ ते २०२३ या पाच वर्षांत २ कोटी १८ लाख अपात्र लाभार्थींना हटवल्यानंतर हे नवे 'अपात्री' आढळले आहेत. छाननीचं काम अजूनही सुरू आहे. राज्य सरकारांना त्यासाठी सूचना देण्यात आल्या असून आयकर विभाग, उद्योग - कंपनी मंत्रालय, परिवहन विभाग आणि प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या माहितीचा त्यासाठी आधार घेतला जातो आहे. महाराष्ट्रातल्या 'मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजने'तही गेल्या वर्षभरात १२ हजार पुरुष लाभार्थी आढळले आहेत! योजनेचा लाभ ज्या बँक खात्यात जमा होतो, त्यातली ५० लाख बँक खाती अजूनही 'आधार'ला जोडलेली नाहीत. नाशिक आणि जळगावच्या जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या १५ जणांनी या योजनेचा लाभ उचलला असून त्यात एक पुरुष कर्मचारी आहे ! राज्याचा महिला व बाल कल्याण विभागही विविध यंत्रणांकडील माहिती घेऊन या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अपात्र लाभधारकांचा शोध घेतो आहे. तंत्रज्ञानात झालेल्या सुधारणा; विशेषतः सरकारने केलेल्या व्यापक संगणकीकरणामुळे, माहितीचे स्त्रोत परस्परांना जोडण्याच्या धोरणामुळे विविध योजनांतील असे गैरप्रकार उघड होत आहेत; आणखीही उघड होणार आहेत. आपल्या भ्रष्ट हितसंबंधांपोटी केवळ प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांकडूनच गैरप्रकार होतात, असं नाही; जी जनता सरकारी यंत्रणेला भ्रष्टाचारासाठी दोष देते, त्यांना त्यासाठी बदनाम करते, त्या जनतेतही गैरलाभ घेणारे कमी नसतात. योजना कोणासाठी हे माहीत असूनही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खोटी माहिती देणारे किंवा खरी माहिती लपवणारे कोण असतात? तेही भ्रष्टाचारीच असतात. 'नाईलाजाने' भ्रष्टाचारात सहभागी होणारे नसतात; लाभासाठी 'जाणूनबुजून' भ्रष्टाचार करणारे असतात. तंत्रज्ञानातली प्रगती येत्या काळात आपल्या दृष्टिकोनात मूलभूत बदल करणार आहे, ती अशी!
