गणरायाच्या आगमनाने सर्वत्र आनंदाचे वातावरण तयार झाले असताच, बुधवारी विरार येथील इमारत दुर्घटनेची बातमी महामुंबईत राहणाऱ्या नागरिकांच्या चेहऱ्यावर दु:खाचे सावट आणणारी ठरली. ३६ तासांच्या अथक बचावकार्यानंतरही त्यात १७ जणांना आपला जीव गमावावा लागला. विरार पूर्वेकडील नारंगी रोडवरील चामुंडा नगर आणि विजयनगरदरम्यान असलेल्या चार मजली 'रमाबाई अपार्टमेंट' या इमारतीची ही दुर्घटना आहे. इमारत संपूर्ण कोसळल्याने बांधकाम साहित्याचे मोठे ढिगारे झाले होते, त्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यास बचाव कार्यास विलंब झाला. या दुर्घटनेदरम्यान घडलेली एक हृदयद्रावक कहाणी समोर आली. ओंकार जोईल यांच्या पत्नी आणि मुलीचा यात जागीच मृत्यू झाला. वडील ओंकार यांनी मुलीच्या वाढदिवसासाठी घर सजवले होते. केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. त्याचे फोटो नातेवाइकांना पाठवले. मात्र, केक कापून अवघी पाच मिनिटे झाली नसतील, तोच इमारतीचा एक भाग कोसळून जवळच्या चाळीवर कोसळला. या दुर्घटनेत उत्कर्षा जोईल आणि तिच्या आईचा मृत्यू झाला, ओंकार जोईल यांचा दुर्घटना झाल्यापासून पत्ता लागत नव्हता. अखेर हा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी, गुरुवारी सापडला. विरारमध्ये बचाव पथक पोह
इमारतीच्या बांधकामात कमी दर्जाचे सिमेंट आणि इतर साहित्य वापरले जाते, ज्यामुळे इमारतीची मजबुती कमी होते. इमारतीच्या सांगाड्याला पाणी लागल्यामुळे आणि ओलाव्यामुळे त्याचे बांधकाम कमकुवत होते, असे काही ठिकाणी दिसून आले. मुंबई शहरापासून विस्तारलेल्या ठाणे, भिवंडी, दिवा, वसई-विरार या ठिकाणी इमारती कोसळून यापूर्वी अनेक दुर्घटना झाल्याच्या घटना घडल्या. त्याची मुख्य कारणे अवैध बांधकाम, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे, जीर्ण इमारतींची योग्य देखभाल न करणे आणि निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम हीच आहेत. विरारमधील रमाबाई अपार्टमेंटच्या दुर्घटनेमध्येही हेच घटक कारणीभूत ठरले. कारण ही इमारत पूर्णपणे बेकायदेशीर होती आणि तिचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे होते. इमारतीत क्षमतेपेक्षा जास्त लोक राहिल्याने किंवा सामानाचा भार जास्त झाल्याने इमारतीवर ताण येतो आणि ती कोसळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक इमारती महापालिकेच्या परवानगीशिवाय बांधल्या जातात. हजारो कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन त्यामध्ये राहत आहेत हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. कधीकधी ढगफुटीसारख्या अतिवृष्टीमुळे इमारतींच्या पायाला आणि बांधकामाला धोका निर्माण होतो, असेही काही ठिकाणी दिसून येते. विरारमधील
या इमारत दुर्घटनेच्या निमित्ताने आणखी एक प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे, तो म्हणजे मुंबईची हद्द सोडल्यानंतर पश्चिमेला नालासोपारा, विरारपर्यंत, तर पूर्वेला ठाणे, उल्हासनगर, डोंबिवली, कल्याण, बदलापूरपर्यंत अनधिकृत इमारती किती आहेत, याचे नव्याने सर्व्हेक्षण करण्याची गरज आहे. मुंबईत राहणारा मराठी माणूससुद्धा कुटुंबासाठी जागा अपुरी पडू लागल्यामुळे, याच भागात गेल्या ३० -३५ वर्षांत स्थलांतरीत झालेला दिसला. काही महिन्यांपूर्वी डोंबिवलीतील बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचा दोष काय? त्यांना अभय मिळावे यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून सहानुभूती दाखविण्यात आली होती. वीस ते तीस लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन, या अनधिकृत इमारतीत घरे घेणाऱ्यांच्या बाजूने विचार केला, तर माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून तो योग्य विचार आहे असे मानायला हरकत नाही; परंतु आपल्याकडे घर खरेदीतील पारदर्शकता, त्याबाबत असलेल्या नियमांकडे नागरिकांमध्ये अनभिज्ञता असल्याने अनेक इमारतींतील घरांची कागदपत्रे बिल्डरकडून केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर केली जात आहेत. १०० ते ५०० रुपयांच्या
