अखेर मराठा आंदोलनासाठी आझाद मैदानावर परवानगी मिळाली, पण...

आझाद मैदानावर मराठा आंदोलनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका दिवसाची परवानगी दिली


मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाची रणशिंगे फुंकली गेली आहेत. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मराठा आंदोलनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर परवानगी दिली असली, तरी या परवानगीवर कठोर अटी लादण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ही परवानगी केवळ एका दिवसापुरतीच मर्यादित आहे.


गेल्या काही दिवसांपासून या आंदोलनावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले होते. सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनास परवानगी नाकारली होती. मात्र, पुढील सुनावणीनंतर जरांगे पाटलांना आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार हे आंदोलन सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच करता येणार असून, आंदोलकांची कमाल संख्या पाच हजारांपर्यंत मर्यादित राहील. तसेच, कोणत्याही शासकीय सुट्टीच्या दिवशी, शनिवारी किंवा रविवारी आंदोलन करण्यास परवानगी नसेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.


आंदोलनासाठी काही कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. आंदोलकांना आझाद मैदानातील राखीव जागेतच आंदोलन करावे लागेल. या ठिकाणी ध्वनीक्षेपक वा गोंगाट करणाऱ्या उपकरणांचा परवानगीशिवाय वापर करता येणार नाही. आंदोलनादरम्यान अन्न शिजवणे, कचरा टाकणे यास सक्त मनाई असेल. आंदोलकांच्या वाहनांच्या हालचालींसाठीही ठोस मार्ग आखण्यात आले आहेत. आंदोलकांची वाहने मुंबईत ईस्टर्न फ्री वे मार्गे वाडीबंदरपर्यंत आणली जातील. त्यानंतर फक्त पाच वाहनांना आझाद मैदानात प्रवेश दिला जाईल, तर उर्वरित वाहने पोलिसांच्या निर्देशांनुसार शिवडी, ए-शेड आणि कॉटनग्रीन परिसरात पार्क करावी लागतील. याशिवाय लहान मुले, गर्भवती स्त्रिया आणि वृद्धांना आंदोलनात सहभागी न करण्याचा विशेष आदेश देण्यात आला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात वाहतुकीस कोणताही अडथळा येऊ नये याची दक्षता घेण्याचे आदेश पोलिसांनी दिले आहेत.



आंदोलन एका दिवसापुरते राहणार नाही: जरांगे पाटील 


या सर्व अटींवर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, "लोकशाही व कायद्याचे सर्व नियम आम्ही पाळणार आहोत. माझा समाजदेखील ते पाळेल. आम्ही हट्टी नाही. पण हे आंदोलन केवळ एका दिवसापुरते राहणार नाही. आम्ही बेमुदत आंदोलन करणार. सरकारला जर वाटत असेल की एक दिवसाची परवानगी पुरेशी आहे, तर मग त्यांनी एका दिवसातच आरक्षण मंजूर करावे. अन्यथा आम्ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन करत राहू."


जरांगे पाटलांनी सरकार आणि न्यायालयाचे परवानगीबद्दल आभार मानले असले, तरी त्यांनी घेतलेला बेमुदत आंदोलनाचा निर्णय राज्यातील राजकीय घडामोडींना आणखी तापवणार आहे. विशेष म्हणजे, गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर लोक मुंबईत येत असल्याने प्रशासनाने सर्वतोपरी काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.


मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासाठी विविध टप्प्यांवर आंदोलनं झाली, अनेकदा कायदेशीर अडथळे आले. परंतु मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या काही वर्षांत या प्रश्नाला नवी धार दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला आहे. आता पुन्हा एकदा आझाद मैदानावर होणारे हे बेमुदत आंदोलन राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.

Comments
Add Comment

स्वतंत्र न राहता दोन्ही राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्ष येणार एकत्र

गट स्थापन करत आपला नेमणार गटनेता, विविध समित्यांमध्ये मिळवणार स्थान मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत

Dahisar Bhayandar Metro 9 Line Railway : दहिसर-भाईंदरकरांची प्रतीक्षा संपली! मेट्रो-९ ला 'ग्रीन सिग्नल', १० स्थानके, १३ किमी मार्गाचा रुट; फेब्रुवारीत धावणार पहिली ट्रेन

मुंबई : मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणुका: मुंबई विद्यापीठाच्या हिवाळी परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे,कधी आहेत?

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या रणधुळीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ह्या पुढे ढकलण्यात

मुख्यमंत्र्यांनी केली तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा; एक लाख कोटींची गुंतवणूक येणार

मुंबई : स्वित्झर्लंडमध्ये वर्ल्ड ईकॉनॉमिक फोरमच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्या

बारावी–दहावी परीक्षेआधी महाराष्ट्र बोर्डाचा निर्णय, नियम, मार्गदर्शन, प्रेरणा सर्व काही यूट्यूब चॅनेलवर

मुंबई : बारावी आणि दहावी परीक्षांच्या आधी, महाराष्ट्र बोर्डाने विद्यार्थी, शाळा आणि परीक्षा केंद्र अधिकाऱ्यांना

टीईटीच्या निकालात यंदा ८.५३ टक्के उमेदवार पात्र

पावणेचार लाख उमेदवारांनी दिली परीक्षा उत्तीर्ण बंधनकारक केल्याने वाढली संख्या मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या