मुंबई: सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर) प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. त्यांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयाची घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली.
प्रवेशाच्या सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत आहेत, त्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत हे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. जर या कालावधीत विद्यार्थ्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर त्यांचा प्रवेश रद्द केला जाईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांची राहील.
मुदतवाढीचे कारण
सरकारने २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू केला आहे, ज्यामुळे या प्रवर्गाला शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १०% आरक्षण मिळाले आहे. याशिवाय, मा. न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार, मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे (ओबीसी) प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या दोन्ही प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.
या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आणि त्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी अवैध ठरू नयेत, यासाठीच हा सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयाचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे.
