नवी दिल्ली: अमेरिकेच्या ५० टक्के टॅरिफ बॉम्बमुळे भारताची आर्थिक व्यवस्था कोलमडुन पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, खास करून कापड क्षेत्राला त्याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो, ज्यामुळे भारताचा कापड उद्योग अमेरिकन बाजारपेठेतून बाहेर पडू शकतो. आणि त्याऐवजी अमेरिकेला पर्याय म्हणून इतर ४० देशांच्या बाजारपेठांसोबत काम करू शकतो.
टॅरिफचा परिणाम कमी करण्यासाठी इतर पर्यायांचा विचार
अमेरिकन टॅरिफमुळे कापड क्षेत्र हे पहिले आणि सर्वात मोठे संकट ठरणार आहे, कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५० टक्के टॅरिफ लादला आहे, ज्यामध्ये २५ टक्के दंड म्हणून आहे. भारताने अमेरिकेचा हा निर्णय एकतर्फी आणि अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच, भारताने इतर पर्यायांवरही विचार करण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून टॅरिफचा परिणाम कमी करता येईल.
कापड क्षेत्राला का आहे सर्वाधिक धोका?
भारतातील मोठ्या संख्येने लोक कापड क्षेत्राशी संबंधित आहेत, ज्यामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत, कारण टॅरिफमुळे अमेरिकेतून कपड्यांची मागणी कमी होणार आहे. जर ऑर्डरमध्ये घट झाली तर त्याचा परिणाम उत्पादनावर दिसून येईल, ज्याचा थेट रोजगारावर परिणाम होईल. म्हणूनच, आता भारत सरकार अमेरिकन बाजारपेठेला पर्याय म्हणून सुमारे ४० इतर बाजारपेठांमध्ये म्हणजेच इतर देशांमध्ये कपड्यांच्या निर्यातीचा विचार करत आहे.
भारताची काय आहे योजना?
वृत्तसंस्था पीटीआयने बुधवारी वृत्त दिले की भारताने आपली कापड निर्यात वाढविण्यासाठी आणि अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के दंडात्मक आयात शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी ब्रिटन, जपान आणि दक्षिण कोरियासह ४० प्रमुख बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची योजना आखली आहे.
५९० अब्ज डॉलर्सची बाजारपेठ
अमेरिकेला पर्याय म्हणून नवीन ४० देशांमध्ये विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट पारंपारिक आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारताचे स्थान निश्चित करणे हे असणार आहे, या एकीण देशांची कापड आणि कपड्यांच्या आयाती ५९० अब्ज डॉलर्स इतके आहे, जे भारतीय निर्यातदारांसाठी भरपूर मोठी संधी ठरू शकते. सध्या, या बाजारात भारताचा वाटा फक्त ५-६ टक्केच आहे.
आजपासून ५०% अमेरिकन टॅरिफ लागू
ही रणनीती अशा वेळी आली आहे जेव्हा भारतीय निर्यातदारांना मोठ्या प्रमाणात तोटा होण्याची शक्यता आहे. २७ ऑगस्टपासून लागू केलेल्या ५०% अमेरिकन टॅरिफमुळे त्यांच्या व्यापारात ४८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते असे सरकारचे मत आहे. अॅपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (AEPC) चे सरचिटणीस मिथिलेश्वर ठाकूर यांच्या मते, वस्त्रोद्योग क्षेत्राला सर्वात जास्त फटका बसला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १०.३ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या या क्षेत्राने हे क्षेत्र आहे.
भारत वस्त्रोद्योग अमेरिकन बाजारपेठेतून बाहेर पडणार का?
पूर्वी अमेरिकेचा २५ टक्के टॅरिफ होता जो वस्त्रोद्योग कंपन्यासाठी पुरेसा होता, परंतु आता अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लागू केल्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग अमेरिकन बाजारपेठेतून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे.