पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच राष्ट्राला संबोधित करताना या वर्षाअखेर देशातील पहिली सेमीकंडक्टर चिप उत्पादित होणार असल्याची घोषणा केली. आतापर्यंत परदेशातून सेमीकंडक्टर आयात करून भारताची गरज भागविली जात होती. दहा वर्षांत सेमीकंडक्टर उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याचा भारताचा निर्धार असून सेमीकंडक्टर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधित करताना देश सेमीकंडक्टरच्या जगात पुढे जात आहे, असे सांगितले. देशात सहा सेमीकंडक्टर युनिट्स आधीच कार्यरत आहेत, तर इतर चार मंजूर झाले आहेत. २०२५च्या अखेरीस ‘मेड इन इंडिया 'सेमीकंडक्टर चिप्स' बाजारात येतील. सेमीकंडक्टर चिप्ससाठी देशांमध्ये अनेकदा संघर्ष होतो. अशा परिस्थितीत सेमीकंडक्टर चिप म्हणजे काय हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. हा एक सिलिकॉन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक घटक आहे, जो कोणत्याही उपकरणाच्या प्रक्रियेत आणि मेमरी स्टोरेजमध्ये वापरला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर फोनमध्ये स्थापित केलेली मेमरी चिप त्याचाच एक प्रकार आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सेमीकंडक्टर चिप्स लहान असूनही खूप उपयुक्त आहेत. त्याशिवाय कोणतेही गॅझेट काम करू शकत नाही. ते मोबाइल, लॅपटॉपपासून वाहन, संरक्षण आणि उपग्रह क्षेत्रात वापरले जाते. तैवान जगात सर्वाधिक सेमीकंडक्टर चिप्स बनवतो. या देशातील ‘टीएसएमसी’ या कंपनीचा चिप मार्केटमध्ये सुमारे ५० टक्के वाटा आहे. मेमरी चिप्स बनवणारी दक्षिण कोरिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सॅमसंग, एसके हायनिक्स यांसारख्या कंपन्या यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. चीनदेखील हळूहळू या क्षेत्रात प्रगती करत आहे. ‘मीडिया रिपोर्टस’नुसार सेमीकंडक्टर चिप्सच्या एकूण उत्पादनात चीनचा वाटा सुमारे १५-२० टक्के आहे. चिपचा शोध अमेरिकेने लावला होता; परंतु आजकाल बहुतेक आशियाई देश त्याचे उत्पादन करत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकादेखील या क्षेत्रात सतत गुंतवणूक करत आहे.
सर्वाधिक सेमीकंडक्टर चिप्स खरेदी करणाऱ्या देशांच्या यादीत पहिले नाव चीनचे आहे. जे त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठेसाठी एकूण जागतिक खरेदीपैकी एक तृतीयांश खरेदी करते, तर अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत त्याच्या गरजेनुसार इतर देशांकडून लागणारे शंभर टक्के सेमीकंडक्टर खरेदी करतो. त्यात तैवान हा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. त्यानंतर चीन, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम आणि मलेशियाचा क्रमांक लागतो. एका अहवालानुसार भारत स्वतः सेमीकंडक्टर निर्यात करतो. २०२४-२५ दरम्यान भारत अमेरिकेला चिप्स निर्यात करणारा चौथा देश आहे, ज्याचा अमेरिकेच्या एकूण सेमीकंडक्टर आयातीत ७.२ टक्के वाटा आहे. भारत अर्धवाहक उत्पादन आणि नवोपक्रमाचे जागतिक केंद्र बनण्याचे स्वप्न पाहतो, जेणेकरून आयात कमी होईल आणि पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि देशांतर्गत क्षमता वाढेल. सरकारने ‘सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम’ अंतर्गत या क्षेत्रात सुमारे ७६ हजार कोटी रुपये जारी केले आहेत. आतापर्यंत देशात दहा प्रमुख अर्धवाहक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे, जिथे ६ प्लांटवर काम सुरू आहे. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एचसीएल-फॉक्सकॉन, मायक्रॉन, वेदांत-फॉक्सकॉन आणि अनेक जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. भारत २०२५च्या अखेरीस ‘मेड इन इंडिया’ सेमीकंडक्टर चिप्स लाँच करण्याची तयारी करत आहे. भारत सरकार ‘सेमिकॉन इंडिया फ्युचर स्किल्स टॅलेंट कमिटी’च्या अहवालाकडे लक्ष ठेवून आहे. त्यात म्हटले आहे, की २०३२ पर्यंत ‘व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन’ चिप डिझाइन क्षेत्रात अंदाजे २,७५,००० अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल. इतकेच नाही तर, पुढील दहा वर्षांमध्ये फॅब आणि असेंब्ली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग सुविधांसाठी अनुक्रमे २५ हजार आणि २९ हजार कुशल कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल. ज्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार तयार आहे. दरवर्षी १५ लाखांहून अधिक अभियंत्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.
भारतीय अर्धवाहक उद्योगाची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील शक्यतांवरील हा अहवाल अलीकडेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लाँच केला. अहवालात दावा करण्यात आला आहे, की भारतात दरवर्षी १.५ दशलक्षाहून अधिक अभियंते प्रशिक्षित केले जातात. त्यापैकी तीन टक्क्यांपेक्षा कमी अर्धवाहक उद्योगासाठी कुशल मानले जातात. तथापि, गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने चिप डिझाइनमध्ये बरीच प्रगती केली आहे, परिणामी सव्वा लाखांहून अधिक अभियंते डिझाइन सेवांमध्ये गुंतले आहेत, तरीही फॅब ऑपरेटर, प्रक्रिया तंत्रज्ञ आणि एटीएमपी अभियंत्यांची मोठी कमतरता आहे. संपूर्ण अर्धवाहक मूल्य साखळीसाठी हे कौशल्य आवश्यक आहे. भारत सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि अर्धवाहक उद्योग त्यात खूप मोठी भूमिका बजावू शकतो.
भारतीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठ २०२० मध्ये १५ अब्ज डॉलर्स होती. २०२५ पर्यंत ती ६४ अब्ज डॉलर्स तर २०३० पर्यंत ११० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. ती जागतिक मागणीच्या सुमारे दहा टक्के आहे. कौशल्य विकास तज्ज्ञांनी अहवालात म्हटले आहे की सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी कोणालाही तयार करण्यासाठी विविध विषयांमध्ये मजबूत पाया आवश्यक आहे. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, विद्युत अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञानाच्या मूलभूत गोष्टी समजून घेऊन, विद्यार्थी अर्धवाहक उपकरणे, उत्पादन प्रक्रिया, डिझाइन तंत्रे एक्सप्लोर करण्यासाठी तयार होऊ शकतो. नॅनोटेक्नॉलॉजी, मटेरियल सायन्स आणि सर्किट डिझाइन यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रातही हळूहळू पुढे जाऊ शकतो. या धोरण अहवालात, तज्ज्ञांनी शालेय स्तरावरूनच काही तांत्रिक अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे सुचवले आहे. हे विविध मंत्रालयांशी संबंधित असल्याने, कौशल्य विकास मंत्रालय या सर्व मंत्रालयांच्या सहकार्याने या धोरणावर आणि रोडमॅपवर पुढे जाण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या केंद्रस्थानी सेमीकंडक्टर आहेत आणि चिप्सची जागतिक मागणी गगनाला भिडत आहे; परंतु काही मर्यादित भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये उद्योगाचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे पुरवठा साखळी खूपच नाजूक आहे. भारत या संदर्भात एक प्रमुख खेळाडू म्हणून उदयास येत आहे. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत ‘इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाइन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग’, ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ आणि ‘सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम’ यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक म्हणून उपक्रमांनी उद्योगाला आधार देण्यासाठी एक परिसंस्था तयार करण्यास मदत केली आहे. नोएडा आणि बेंगळुरू येथे दोन अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिझाइन सुविधा केंद्रांचे उद्घाटन झाले. ही भारतातील पहिली केंद्रे प्रगत ३ नॅनोमीटर चिप डिझाइनवर लक्ष केंद्रित करतात. देशाच्या सेमीकंडक्टर इनोव्हेशन प्रवासात हा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. मंत्रालयाच्या ‘डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजनेअंतर्गत समर्थित स्टार्टअप्स आणि त्यांच्या ‘चिप्स टू स्टार्टअप्स’ कार्यक्रमात लक्षणीय वाढ होत आहे. अलीकडेच ‘स्मार्ट व्हिजन’, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’सारख्या अनुप्रयोगांसाठी चिप्स बनवणाऱ्या नेत्रासेमी या स्टार्टअप कंपनीला सरकारच्या चिप डिझाइन योजनेंतर्गत १०७ कोटी रुपयांची व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूक मिळाली.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार २०२२ मध्ये ‘डीएलआय’ योजना सुरू झाल्यापासून सरकारने २२ कंपन्यांना चिप डिझाइन प्रकल्पांसाठी २३४ कोटी रुपयांची मदत देण्याचे वचन दिले होते. त्याचा एकूण प्रकल्प खर्च ६९० कोटी रुपये आहे. एकत्रितपणे या स्टार्टअप्सनी व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूकदारांकडून ३८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उभारला आहे. याव्यतिरिक्त, पाच स्टार्टअप्सनी जागतिक चिप उत्पादकांसह त्यांचे चिप डिझाइन आधीच तयार केले असून त्यांची चाचणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार ७२हून अधिक कंपन्यांना चिप्स डिझाइन करण्यास मदत करण्यासाठी प्रगत सॉफ्टवेअर साधनांची उपलब्धता प्रदान करण्यात आली आहे.
- प्रा. एस. आर. बखळे (लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)
