मुंबई : फडणवीस सरकारच्या निर्देशानुसार मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्रालयात झाली. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांना निर्णयांची माहिती दिली.
"नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीची आज पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी आरक्षणासंदर्भात जी कार्यवाही झालीय त्यामुळे बऱ्यापैकी लोकांना मदत झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांसदर्भात आजच्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली. तसंच सातारा, हैदराबाद, बॉम्बे गव्हरमेंटच्या गॅझेटियरसंदर्भात त्यांची जी मागणी आहे त्याचा आज आढावा घेण्यात आला. सगेसोयऱ्यांबाबत असलेल्या मागणीवरही चर्चा करण्यात आली. बाकी वेगवेगळ्या कायद्याच्या प्रक्रिया सुरू आहेत. हैदराबाद गॅझेटियर आणि कुणबी नोंद शोधण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती. आम्ही आजच्या पहिल्याच बैठकीत या समितीला सहा महिने मुदतवाढ देऊन जरांगे पाटलांची मागणी मान्य केली आहे," असं विखे पाटील यांनी सांगितलं.
"मराठा आरक्षण लढ्यात मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी नोकरी देण्याची मागणी होती. यातील अनेक जणांना नोकरी देण्यात आली असून फक्त नऊ जणांना नोकरी देणं बाकी असून पुढील तीन महिन्यांत ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तसंच सानुग्रह अनुदान देण्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे," असं विखे पाटील म्हणाले.
"मराठा समाजाच्या मागण्यांसदर्भात आम्ही सर्वजण सकारात्मक आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर मुख्यमंत्रपिदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडीचं सरकार असताना कोर्टात ते आरक्षण टिकू शकलं नाही. पुन्हा महायुती सरकार आल्यानंतर आपण १० टक्के आरक्षण दिलं आणि ते सुप्रीम कोर्टात टिकूनही आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत शासनाची कोणतीच भूमिका नकारात्मक नाही," असंही राधाकृष्ण विखे पाटील यावेळी म्हणाले.
फडणवीस सरकारने जरांगेंची एक महत्त्वाची मागणी मान्य केली आहे. यामुळे जरांगे मुंबईत आंदोलन करणार की नियोजीत आंदोलन रद्द करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मनोज जरांगे यांना आझाद मैदानावर आंदोलनास हायकोर्टाची मनाई
मराठा आरक्षण समितीचे नेते मनोज जरांगे यांना पूर्वपरवानगीशिवाय मुंबईतील आझाद मैदानावर निदर्शने करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली. मुंबईतील रहदारी आणि जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, यादृष्टीने आझाद मैदानासह शहरातील प्रमुख जागांवर आंदोलनास परवानगी देणे उचित नाही. मात्र, जरांगे यांना निदर्शनासाठी खारघर किंवा नवी मुंबईसारखी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे महाराष्ट्र सरकारसाठी खुले असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मार्ने यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशानुसार, मुंबई शहरातील प्रमुख ठिकाणी कोणत्याही आंदोलनास परवानगी दिली जाणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला तरी मनोज जरांगे मोर्चावर ठाम आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त करत २७ ऑगस्टपासून मोर्चा काढण्याची तयारी केली आहे. त्यांच्या मार्गक्रमणाची रूपरेषा अशी आहे की, अंतरवालीहून २७ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता मार्गक्रमण सुरू होईल. अंतरवाली – पैठण – शेवगाव (अहिल्यानगर) – कल्याण फाटा – आळे फाटा, शिवनेरी (जुन्नर मुक्कामी) असा मार्ग पार करत २८ ऑगस्टला खेड मार्गे चाकण, लोणावळा, वाशी, चेंबूर या मार्गे रात्री आझाद मैदानावर पोहचणार आहेत. २९ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत.
