संपूर्ण भारताचं, जगात जिथे जिथे भारतीय असतील, तिथून त्या सगळ्यांचं लक्ष उद्याच्या दिवसाकडे लागलं आहे. विघ्नहर्त्या, लाडक्या गणरायाचं आगमन हे एक कारण आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ५० टक्के वाढीव कर लादण्याच्या केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी हे दुसरं कारण. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला भारतावर २५ टक्के ज्यादा आयातकर लादला. पण, त्यानंतर काही दिवसांतच त्यात आणखी २५ टक्क्यांची भर घातली. दंडात्मक कर म्हणून. दंड कशाचा? तर, भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करतो म्हणून. पहिला आयात कर बऱ्याच देशांसाठी लागू झाला. विशेषतः ज्यांच्या मुसक्या अमेरिकेला आवळायच्या होत्या, त्या सर्वांसाठी. यात भारताचा समावेश असण्याचं काहीच कारण नव्हतं. भारताने ना अमेरिकेविरुद्ध युद्ध पुकारलं, ना अमेरिकेच्या व्यापार किंवा परराष्ट्र धोरणाला कुठे विरोध केला. उलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तर ट्रम्प यांच्या निवडणुकीपासूनच त्यांचा पुरस्कार करत आले आहेत. ट्रम्प यांचा उल्लेख ते नेहमीच 'भारताचा जिगरी दोस्त' असा करत असत. ट्रम्प यांच्या मर्जीनुसार अनेक अमेरिकन कंपन्यांना, त्यांच्या उत्पादनांना आपण भारताची बाजारपेठ खुली करून दिली. तरीही ट्रम्प खप्पा झाले. पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याला उत्तर म्हणून भारताने पाकिस्तान विरोधात जे 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवलं, ते थांबवण्यासाठी ट्रम्प हेच कारणीभूत होते, हे मान्य करायला भारताने नकार दिला म्हणून. हे श्रेय घेण्यासाठी ट्रम्प यांनी किमान दहा वेळा तरी दावा केला असेल. पण, भारताने त्याला एकदाही दुजोरा दिला नाही. उलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांचा अवमान होणार नाही, अशा पद्धतीने हा दावा फेटाळून लावला. मोदी यांच्या या सौजन्याची कोणाही शहाण्या माणसाने बूज राखली असती आणि विषय अलगद सोडून दिला असता. पण, ट्रम्प त्यातले नाहीत, दाखवून देण्याचा त्यांनी जणू चंगच बांधला. भारत आपला दावा मान्य करणार नसेल, तर त्याला अमेरिकेच्या 'काळ्या यादी'त जावं लागेल; एखाद्या शत्रू राष्ट्रावर जसे कर लादले जातात, त्याची मानहानी केली जाते, तसं वर्तन यांनी सुरू केलं. जाहीर विधानांचा, प्रसंगी धमक्यांचा मारा सुरू केला. भारताने मात्र राजनैतिक सभ्यता न सोडता, अत्यंत संयमाने ट्रम्प यांच्या दाव्याबाबतची आपली असहमती कायम राखली. आणखी चिडून ट्रम्प यांनी अधिकचा २५ टक्के दंडात्मक कर लावण्याची घोषणा केली. घोषणेनंतर त्याला लगेच तीन आठवड्यांची स्थगितीही दिली. ही स्थगितीच उद्या संपते आहे.
जगातील सर्वात बलवान महासत्तेचे सर्वेसर्वा असलेल्या ट्रम्प यांनी एकदा घोषणा केल्यानंतर पुन्हा त्याला तीन आठवड्यांची स्थगिती का दिली असेल? कारण, घोषणा करतानाच त्यांना माहीत होतं, भारताविरुद्ध अशी घोषणा करणं न्याय्य नाही. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात स्वतःहून सुरू केली नव्हती. अमेरिका आणि युरोपमधील राष्ट्रांनी जेव्हा युक्रेन युद्धाच्या निषेधार्थ रशियावर बहिष्कार घातला, तेव्हा साहजिकपणे तेलाच्या मर्यादित उपलब्धतेवर खरेदीदारांची गर्दी झाली. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती वाढल्या. त्या अशाच वाढत राहिल्या, तर ते आपल्यालाच महागात पडेल हे ओळखून तेलाच्या किमती खालच्या पातळीवर स्थिर राखण्यासाठी भारताने रशियाकडून तेलाची खरेदी सुरू करावी, ही सूचना अमेरिकेनेच केली. भारतालाही ही सूचना पटली. कारण, त्यात भारतातल्या सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही तेल शुद्धीकरण कंपन्यांचा फायदाच होता. अमेरिका आणि युरोपची तेलाची गरज मोठी आहे; ती केवळ अमेरिकेतल्या किंवा आखातातल्या तेलाने भागणार नाही, त्यांना अधिक तेल लागणारच होतं. हे तेल ते थेट रशियातून खरेदी करू शकत नव्हते. शुद्ध केलेलं तेच तेल भारतातून खरेदी करायला त्यांना अडचण नव्हती. म्हणजे, भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करायची, ते तेल भारतात शुद्ध करायचं आणि पुढे युरोप; गरजेनुसार अमेरिकेला विकायचं असा हा परस्पर सहमतीचा व्यापार होता. तो याच पद्धतीने सुरू असल्याचं जगात सगळ्यांनाच माहीत होतं. त्याबाबत कुणाचीच तक्रार नव्हती. 'ऑपरेशन सिंदूर' थांबवण्याचं श्रेय भारताने ट्रम्प यांना दिलं नाही, तेव्हांपासून हा व्यापार अचानक 'अनैतिक' झाला. रशियाकडून तेल खरेदी करून भारत रशियाला त्यांच्या युक्रेनविरुद्ध युद्धात मदत करतो आहे, असा आरोप ट्रम्प यांनी सुरू केला. भारत हा त्यांच्यादृष्टीने 'युद्धखोर' झाला!
सुदैवाने भारताविरुद्धचा ट्रम्प यांचा हा कांगावा जगात कोणालाच मान्य झाला नाही. अमेरिकन प्रशासनातल्याही अनेकांना तो मान्य नाही. अगदी पाकिस्ताननेही त्याला दुजोरा दिला नाही! त्यामुळे, ट्रम्प यांची भलतीच अडचण झाली आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याच्या कारणावरून ट्रम्प यांनी भारताला लक्ष केलं असलं, तरी चीनवर तशी कारवाई करण्याची अमेरिकेची हिंमत नाही. डरकाळ्या फोडून सगळ्या जगाला घाबरवू पाहणारे ट्रम्प चीनकडे मात्र सोयीस्कर कानाडोळा करताहेत. चीनच्या ताकतीला अमेरिकेने दिलेली ही अप्रत्यक्ष मान्यताच म्हणावी लागेल. ट्रम्प यांनी दिलेल्या धमक्यांना भीक न घालता भारताने शांतपणे चीनबरोबरचे आपले मतभेद बाजूला ठेवून समन्वयाचे व्यापारी संबंध वाढवायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने याची कल्पना केली नसेल. रशिया, चीन आणि भारत यानिमित्ताने अधिक जवळ आले, तर अमेरिकेला त्याचा दीर्घ फटका बसेल. भारताची ही नीती चांगलीच यशस्वी ठरते आहे. 'विघ्नहर्त्या'च्या आगमनादिवशी भारतावरचं कर दंडाचं विघ्न हटतं का, 'बुद्धिदेवता' ट्रम्पना सुबुद्धी देते का, याकडे म्हणूनच प्रत्येक भारतीयाचं लक्ष आहे.
