पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्हे कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नद्यांच्या खोऱ्यात वसलेले आहे. हे भाग शेती, साखर उद्योग आणि हळदीसारख्या व्यापारी पिकांसाठी प्रसिद्ध आहेत; परंतु २००५, २०१९, २०२१ आणि २०२२ मधील महापुरांनी या जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड नुकसान केले. यावर्षी अलमट्टी धरणाच्या नियोजित पाणी विसर्ग, हवामान अंदाज आणि प्रशासकीय तत्परतेमुळे महापूर टळला; परंतु भूतकाळातील या आपत्तींनी सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरमधील जनजीवन, शेती आणि उद्योगांना मोठा फटका बसला. २०२५ मध्ये सुद्धा हे नुकसान अटळ आहे. धोका तूर्तास टळला असला तरी तो कायमचा दूर करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या ३२०० कोटीच्या योजनेतून महापुरातचे संकट टळणेही जवळपास अशक्य आहे.
अलीकडच्या काळात दक्षिण महाराष्ट्राला महापुराचे दणके बसण्याची सुरुवात २००५ मध्ये झाली. जेव्हा सांगली जिल्ह्यात कृष्णा नदीने ५४ फूट पाणीपातळी ओलांडली, ज्यामुळे वाळवा, पलूस आणि मिरज तर वारणाच्या महापुराने शिराळा आणि पुढे सांगलीला मोठा फटका बसला. कोल्हापूर कर्नाटकातील बेळगाव, बागलकोट जिल्ह्यातील नदीकाठच्या तालुक्यांतील गावेही पाण्याखाली गेली. साताऱ्यात कोयना आणि कृष्णा नद्यांनी धोक्याची पातळी गाठली, तर कोल्हापुरात पंचगंगा नदीने ५७ फूट पाणीपातळी ओलांडली. या पुरामुळे सांगलीत हजारो हेक्टर शेती, घरे आणि हळद व्यापार, साठवणुकीची पेवे आणि उद्योगांचे नुकसान झाले. साताऱ्यात कास आणि कोयना परिसरातील रस्ते आणि पूल उद्ध्वस्त झाले, तर कोल्हापुरात शेती आणि व्यापारी बाजारपेठांना मोठा फटका बसला. २०१९ मध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर होती. सांगलीत कृष्णा नदीने ५५ फूट पाणीपातळी गाठली आणि अलमट्टी धरणातून ५.५ लाख क्युसेक पाणी सोडण्यात आले, ज्यामुळे सांगली शहर, मिरज आणि भिलवडी, शिरोळ आठवडाभर पाण्याखाली होते.
कोल्हापुरात पंचगंगा नदीने ५८ फूट पातळी गाठली, तर साताऱ्यात कोयना धरणातून पाणी सोडल्याने कराड आणि पाटण तालुक्यांत नुकसान झाले. या पुरामुळे सांगलीत सुमारे ३५०० कोटी, कोल्हापुरात १२० कोटी आणि साताऱ्यात १५०० कोटींचे नुकसान झाले. शेती, साखर कारखाने आणि लघु उद्योग ठप्प झाले. २०२१ मध्ये सांगलीत ९ दिवसांत सरासरीपेक्षा ७५८% जास्त पाऊस पडला, ज्यामुळे पलूस तालुक्यातील अंकलखोपसह अनेक गावांतील ऊस, द्राक्ष आणि हळद पिकांचे नुकसान झाले. कोल्हापुरात ५ दिवसांत ५०% जास्त पावसाने पंचगंगा नदीला पूर आला, तर साताऱ्यात कोयना आणि कास परिसरात दरडी कोसळल्या. २०२२ मध्ये अवकाळी पावसाने सांगलीत द्राक्ष, डाळिंब आणि ऊस पिकांना फटका बसला, तर कोल्हापुरात साखर कारखान्यांचे गाळप खोळंबले. साताऱ्यातील फळबागांचेही नुकसान झाले. या काळात सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरमधील ८९० गावांना फटका बसला, ७६ जणांचा मृत्यू झाला आणि ९० हजार लोकांना स्थलांतर करावे लागले. यापुढे महापूर कधीही आला तर हे नुकसान अटळ ठरते.
अलमट्टी धरण आणि पाणी विसर्ग कर्नाटकातील अलमट्टी धरण हे सांगली आणि कोल्हापूरमधील पुरांचे प्रमुख कारण आहे असे मानले जाते, तर धरण परिचलनातील चुकांमुळे महापूर येतो असा दुसरा व्यक्तिवाद आहे. २००५ आणि २०१९ मध्ये अनियंत्रित पाणी विसर्गामुळे पूर आला, परंतु २०२५ मध्ये कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारांनी समन्वयाने २ लाख क्युसेक पाणी नियंत्रितपणे सोडले, ज्यामुळे सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरला मोठा दिलासा मिळाला. तरीही, अलमट्टीच्या पाणलोट क्षेत्रातील अतिक्रमण, पाणीसाठा आणि वृक्षतोड यामुळे भविष्यातील धोके कायम आहेत.
शेती, उद्योग आणि दळणवळणावरील परिणाम सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर हे ऊस, द्राक्ष, हळद आणि ज्वारीसाठी प्रसिद्ध आहेत. २००५ आणि २०१९च्या पुरांमुळे सांगलीत कारखाने ठप्प झाले, तर कोल्हापुरातील लोखंड बाजार आणि साताऱ्यातील लघू उद्योगांना फटका बसला. २०२१ आणि २०२२ मधील अवकाळी पावसाने सांगलीत द्राक्ष आणि हळद पिकांचे नुकसान केले, तर साताऱ्यातील कास परिसरातील पर्यटन आणि कोल्हापुरातील व्यापारी बाजारपेठा ठप्प झाल्या. दळणवळणातही अडथळे आले; सांगली-कोल्हापूर रस्ता, मिरज-पुणे रेल्वे मार्ग आणि सातारा-पुणे महामार्ग काही काळ बंद राहिले. यंदा २०२५ मध्ये पूर टळल्याने शेती आणि उद्योगांना दिलासा मिळाला; परंतु अनियमित पावसामुळे उत्पादन कमी राहण्याची शक्यता आहे.
संकट आणि उपाय सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरमधील पूर संकट हे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित कारणांचे मिश्रण आहे. अलमट्टी आणि कोयना धरणांचे अनियोजित पाणी विसर्ग, नद्यांचे अतिक्रमण आणि हवामान बदल यामुळे संकट गहिरे होते. उपाय म्हणून, नदी खोलीकरण, अतिक्रमण हटवणे, धरण व्यवस्थापनात रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि स्थानिकांना पूर व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी वृक्षारोपण आणि जलसंधारण प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे.
राज्य सरकारचा ३००० कोटींचा प्रकल्प आणि वाद महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ अंतर्गत ३२०० कोटींचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू केला आहे, ज्यामुळे सांगली आणि कोल्हापूरमधील पूर पाणी मराठवाड्याकडे वळवले जाईल. यात पंचगंगा नदीचे खोलीकरण, राधानगरी धरणात वक्राकार दरवाजे आणि भोगावती खोऱ्यातून दूधगंगा खोऱ्यात पाणी वळवणे समाविष्ट आहे. तसाच खर्च सांगली शहरासह जिल्ह्यातील कामांवर होणार आहे. हा प्रकल्प मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना लाभ देईल; परंतु सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी आणि पर्यावरणवाद्यांनी याला विरोध केला आहे. त्यांचा आक्षेप आहे की, पाणी वळवल्याने स्थानिक शेती आणि जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होईल. तसेच, प्रकल्पाच्या एकाच वेळी पाणी उचलण्याच्या क्षमतेवर, त्याच्या खर्चाच्या पारदर्शकतेवर आणि भूसंपादनावरून वाद आहेत. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, पाणी वळवण्याऐवजी स्थानिक जलसंधारण प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे.
पूर नियंत्रणासाठी उपाय १. सांगलीतील कृष्णा, कोल्हापुरातील पंचगंगा आणि साताऱ्यातील कोयना नद्यांचे खोलीकरण करावे. २. अलमट्टी आणि कोयना धरणातून पाणी सोडण्यासाठी रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि समन्वय आवश्यक आहे. ३. पूर व्यवस्थापन प्रशिक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे स्थानिकांना उपलब्ध करावीत. ४. सह्याद्रीतील वृक्षतोड थांबवून जलसंधारण प्रकल्प राबवावेत. ५.३००० कोटींच्या प्रकल्पात स्थानिकांचा सहभाग आणि खर्चाची पारदर्शकता वाढवावी. ५. तंत्रज्ञान, समन्वय आणि स्थानिक सहभाग यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे या जिल्ह्यांना भविष्यातील संकटांपासून वाचवता येईल.
