प्रतिनिधी:उद्योगपती अनिल अंबानी यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. विघ्नाचे शुक्लकाष्ट संपत नाही तोपर्यंत आता नव्याने बँक ऑफ इंडियाने अंबानी यांना 'Fraudulent' घोषित केले आहे. यापूर्वी एसबीआयने त्यांना 'Fraud' शब्द आपल्या तक्रारीत वापरला होता. ज्याची पुनरावृत्ती झाली असून ८ ऑगस्टला बँक ऑफ इंडियाने आपल्या पत्रात आरकॉम(Reliance Communications Rcom) कंपनीला 'Fraud' म्हटले आहे. कंपनीने २२ ऑगस्टला या पत्राची माहिती जाहीर केली आहे. अनिल अंबानी यांच्या सोबत प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंजारी अशोक केकर (Manjari Ashok Kacker) यां संचालकाच्या नावाचाही उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. मात्र अनिल अंबानी यांनी बँक ऑफ इंडियासहित सगळ्या आरोपांचे खंडन केले आहे. २२ तारखेच्या कंपनीच्या रेग्युलेटरी फायलिंगमधील माहितीप्रमाणे, आरकॉमने बँक ऑफ इंडियाचे पत्र ८ ऑगस्टला मिळवले होते. अनिल अंबानी यांच्या आरकॉम व उपकंपन्यांनी आतपर्यंत एकूण ३१५८० कोटींचे कर्ज वेगवेगळ्या बँकांकडून घेतले आहे. त्यामुळे एसबीआय, येस बँक नंतर बँक ऑफ इंडियाने कंपनीला दणका दिला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये, बीओआयने नमूद केले आहे की कंपनी, अनिल धीरजलाल अंबानी आणि मंजरी आशिक काकर यांच्या कर्ज खात्यांना ७२४.७८ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी 'फसवणूक ('Fraudulent')म्हणून टॅग करण्यात आले आहे.
कंपनीच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की,' हे प्रकरण १० वर्ष जुने आहेत. आणि त्याची माहिती 'पब्लिक डोमेन' मध्ये उपलब्ध आहे. स्वतः अनिल अंबानी आरकॉमचे विना कार्यकारी संचालक (Non Executive Director) २०१९ पर्यंत होते. त्यांनी सहा वर्षांपूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात अथवा निर्णय प्रक्रियेत त्यांची कुठलीही भूमिका नाही. तथापि त्यांना निवडकपणे वेगळे केले जात आहे.' असे त्यांनी म्हटले आहे.बँक ऑफ इंडियाने १३ संचालकांना आणि महत्वाच्या व्यक्तींना (Let Managerial Personnel KMPs) कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. पण सामुहिकपणे ही नोटीस मागे घेण्यात आल्याचे कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले. 'तरीही नैसर्गिक न्यायाला बाजूला सारत श्री अंबानी यांच्या विरोधात कारवाई केली जात आहे ' असेही कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. पुढे अंबानींच्या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, आरकॉमकडे १४ बँकांचा समावेश असलेला कर्जदाता संघ असला तरी, निवडक कर्जदात्यांनी १० वर्षांनंतर टप्प्याटप्प्याने आणि निवडक पद्धतीने कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'सध्या, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे व्यवस्थापन एसबीआयच्या नेतृत्वाखाली आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या देखरेखीखाली केले जात आहे. हे प्रकरण एनसीएलटी आणि माननीय सर्वो च्च न्यायालयासह इतर न्यायालयीन मंचांसमोर प्रलंबित आहे.
निवेदनात असेही म्हटले आहे की, बँक ऑफ इंडियाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न करता आरकॉमच्या खात्याचे वर्गीकरण केले आहे. बँकेने कारवाईसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत असे म्हटले आहे. 'श्री अंबानी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, परंतु आवश्यक कागदपत्रे त्यांना सादर करण्यात आली नाहीत. बँक ऑफ इंडियाने त्यांना या प्रकरणात वैयक्तिक सुनावणीची संधी हिरावून घेतली," असे निवेदनात म्हटले आहे, आणि हे जुलै २०२४ मध्ये जारी केलेल्या आरबीआयच्या नियमांच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडला दिलेल्या नोटीसमध्ये बँकेने नमूद केले आहे की कंपनी, अनिल धीरजलाल अंबानी आणि मंजरी आशिक काकर यांच्या कर्ज खात्यांना ७२४.७८ कोटी रुपयांच्या थकित कर्जासाठी 'फसवणूक' म्हणून टॅग करण्यात आले आहे.
नेमक्या दिलेल्या माहितीत बँकेने म्हटले,'कर्जदाराचे खाते ३०.०६.२०१७ रोजी एनपीए (Non Performing Assets NPA) झाले आणि ७२४.७८ कोटी रुपये थकले. बँक कर्जदार आणि जामीनदारांकडे थकबाकी परतफेड करण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे, परंतु त्यांनी थकबाकी परतफेड करण्यात अयशस्वी आणि दुर्लक्ष केले आहे' असे बीओआयने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. बँकेने दिलेल्या नोटीशीत कंपनीचे संचालक (Director) ग्रेस थॉमस आणि सतीश सेठ यांना ५१.७७ कोटी रुपयांच्या कर्ज बुडवल्याबद्दल कथित प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. या प्रकरणात गौतम भाईलाल दोशी, दगडुलाल कस्त्रुचंद जैन आणि प्रकाश शेणॉय यांचाही समावेश आहे.
