नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी किमान ३० दिवस तुरुंगात घालवले किंवा तशी कोठडी देण्यात आली तर संबंधित मंत्री आपोआप पदमुक्त होईल अशी तरतूद असलेले विधेयक केंद्र सरकारने तयार केले आहे. या विधेयकात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांनाही गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी तुरुंगात गेल्यास आपोआप पदमुक्त करण्याची तरतूद आहे. तुरुंगातून सरकार चालवण्याचा प्रकार घडू नये यासाठी तरतुदी केलेले हे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत ठराव मंजूर करुन संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता विधेयकावर साधकबाधक चर्चा करण्याची संधी असताना विरोधक संयुक्त संसदीय समितीवर बहिष्कार टाकत आहेत. यामुळे स्वतःच्या गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेल्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी विरोधक रडीचा डाव खेळत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी यांनी गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी तुरुंगात गेल्यास पीएम सीएमना हटवणाऱ्या विधेयकावर चर्चेसाठी स्थापन होणार असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीवर बहिष्कार टाकल्याचे जाहीर केले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी आम आदमी पार्टीचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अटक झाली. त्यावेळी केजरीवाल गंभीर आरोपात तुरुंगात असूनही त्यांनी राजीनामा देणे टाळले होते. तुरुंगातून मुख्यमंत्री सरकार चालवत होते. कायद्याचे राज्य या संकल्पनेलाच दिल्लीतल्या घटनेमुळे धक्का लागला होता. यामुळेच नैतिकतेचा मुद्दा मांडत केंद्र सरकारने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांनाही गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी तुरुंगात गेल्यास आपोआप पदमुक्त करण्याची तरतूद असलेले विधेयक लोकसभेत सादर केले. गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी किमान ३० दिवस तुरुंगात घालवले किंवा तशी कोठडी देण्यात आली तर संबंधित मंत्री आपोआप पदमुक्त होईल अशी तरतूद असलेले विधेयक केंद्र सरकारने सादर केले आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यावर सर्व बाजूंनी पुरेसा विचार व्हावा यासाठीच विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा ठराव केंद्राने लोकसभेत मंजूर करुन घेतला. . आता विधेयकावर साधकबाधक चर्चा करण्याची संधी असताना विरोधक संयुक्त संसदीय समितीवर बहिष्कार टाकत आहेत. यामुळे स्वतःच्या गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेल्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी विरोधक रडीचा डाव खेळत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
