सुमारे पाच आठवडे चाललेलं संसदेचं अधिवेशन परवा संस्थगित झालं. दिनदर्शिकेनुसार दिवस मोजले, तर ते साधारण पाच आठवडे होतात. पण, संसदेच्या काय किंवा विधिमंडळाच्या काय, कुठल्याच अधिवेशनाचा तो खरा कालावधी नसतो. प्रत्येक आठवड्यात अधिवेशनाला शनिवारी-रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असतेच. शिवाय, अधिवेशनाच्या नियोजित कालावधी अंतर्गत येणाऱ्या नैमित्तिक सुट्ट्याही असतातच. त्यामुळे, ‘अमुक एक आठवड्यांचं अधिवेशन’ म्हटलं, तरी प्रत्यक्षात कामकाजाचे दिवसच मोजायचे असतात. त्यात पुन्हा सभागृहात वातावरण तापलं, की होणारी तात्पुरती, वारंवार किंवा दिवसभरासाठी तहकुबी असतेच. तोही काळ अधिवेशनाच्या नियोजित कालावधीतून वजा करावा लागतो. त्यामुळे, कोणतंही अधिवेशन ‘किती कालावधीचं?’ याचं उत्तर नेहमी दिवसांच्या हिशेबातच दिलं जात असलं, तरी ‘अधिवेशन, म्हणजे कामकाज नेमकं किती काळ चाललं!’ याचं उत्तर हल्ली तासांच्या हिशेबातच द्यावं लागतं. त्याअर्थाने नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात राज्यसभेचं कामकाज एकूण ४१ तास, तर लोकसभेचं केवळ ३७ तास चाललं. हे आकडे फारच कमी दिसतात म्हणून की काय, पण अधिवेशनाची गोळाबेरीज सांगताना दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाच्या कालावधीची बेरीज करून ‘अधिवेशनाचं कामकाज ७८ तास चाललं’ असं सांगितलं गेलं आहे. टक्केवारी पाहायला गेलो, तर नियोजित कामकाजापेक्षा लोकसभेत फक्त ३१ टक्के आणि राज्यसभेत ३९ टक्केच कामकाज होऊ शकलं आहे! अधिवेशनाचं कामकाज ठरवताना सरकारने जी विषयपत्रिका ठरवली होती, जी विधेयकं मांडण्याचं ठरवलं होतं, अन्य सरकारी कामकाज ठरवलं होतं, त्यातलं बहुशः झालं. पण, त्यात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग किती होता? असा प्रश्न विचारला, तर त्याचं उत्तर मात्र अत्यंत निराशाजनक आहे.
संसदेच्या अधिवेशनासाठी सरकारी तिजोरीतून; म्हणजेच जनतेच्या खिशातून दर मिनिटासाठी अडीच लाख रुपये खर्च केला जातो. हा खर्च किती प्रमाणात आणि कशासाठी वाया जातो आहे, हे पाहिलं की लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराला कशाचं रूप आलं आहे? असा प्रश्न आल्याशिवाय राहत नाही. अधिवेशनाचं कामकाज वेळेच्या दृष्टीने फारसं समाधानकारक झालं नसलं, तरी विषय आणि घडामोडी पाहता अधिवेशनाने सामान्य जनतेचं लक्ष खिळवून ठेवलं होतं, हे नक्की. ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरची चर्चा अधिवेशनाच्या अगदी सुरुवातीलाच ठेवून सरकारने बाजी मारली होतीच. या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः लोकसभेत उत्तर देणार हे निश्चित झाल्याने चर्चेचा परिणाम जनतेत सकारात्मकच जाणार हे सुनिश्चित होतं. झालंही तसंच. लोकसभेत ७३, तर राज्यसभेत ६५ सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना मोदी आणि राज्यसभेत अमित शहा यांनी इतकं समर्पक आणि प्रभावी उत्तर दिलं, की त्यामुळे विरोधकांना आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठी अन्य हत्यार उपसावं लागणार हे पहिल्या आठवड्यातच स्पष्ट झालं होतं. राहुल गांधी यांचा ‘मतचोरी’चा मुद्दा सभागृह आणि सभागृहाबाहेर त्यामुळेच विरोधकांनी अखेरपर्यंत धरून ठेवला. बिहारची निवडणूक आता हातातोंडाशी आली आहे. हिंदी पट्ट्यातलं हे महत्त्वाचं राज्य त्यामुळे सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांची रणभूमी आहे. तिथल्या मतदार याद्यांचा मुद्दा घेऊन; त्याला महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील आरोपांची जुनीच फोडणी देऊन विरोधकांनी संपूर्ण अधिवेशनात हंगामा केला. त्याचं टोक अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत गाठलं गेलं. शाह लोकसभेत जेव्हां ‘संविधान (१३०वी) दुरुस्ती विधेयक २०२५’, ‘संघराज्य शासन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५’ आणि ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५’ ही तीन अत्यंत महत्त्वाची विधेयकं मांडत होते, तेव्हां विरोधी बाकांवरून त्यांच्या दिशेने विधेयकाच्या मसुद्यांचे फाडलेले कागद आणि बोळे भिरकावले जात होते! यातून विरोधकांच्या हाती काय लागलं? पूर्वनियोजनानुसार सरकारने ही तीनही विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि गोंधळातच मंजूरही केला. म्हणजे, ज्यांनी या विधेयकावर संसदेत सहभाग नोंदवण्याचं टाळलं त्यांना आता संयुक्त चिकित्सा समितीत भाग घ्यावाच लागेल. त्यांचा सहभाग नोंदवून तिथून आलेलं विधेयक सभागृहात मंजूर केलं जाईल. तेव्हा विरोधकांकडे दुसरा कोणताही प्रत्यवाय नसेल!!
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा अवचित राजीनामा ही या अधिवेशनातील सरकारच्या कौशल्याची आणखी एक घटना ठरली. धनखड यांनी राजीनामा दिला नाही; तो द्यावा लागला, हे आता जगजाहीर झालं आहे. पण, तो का द्यावा लागला? याविषयी अद्यापही कोणी ठोस सांगू शकत नाही. ‘दिल्ली’तून जे सांगितलं जातं आहे, त्या शक्यताच आहेत. केंद्र सरकारचा किल्ला किती कडेकोट आहे, याचा अंदाज यावरून यावा! शेवटी, अधिवेशनाचं फलित काय? तर, सरकारने त्यांचं बहुतेक सगळं कामकाज रेटून नेलं. विरोधकांनी गोंधळ घालून त्यात अडथळा आणण्याचा खूप प्रयत्न केला; पण त्यांच्या आणि एकूणच सभागृहाच्या सहभागाशिवाय ते पूर्ण झालं. लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नाही, म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीत जनतेचाच सहभाग नाही. अशा सहभागाविना चाललेली सभागृह ही सभागृह तरी कशी म्हणायची? ते आखाडेच ठरतात. घराघरांतून टीव्हीच्या पडद्यावर पाहण्यासाठी!!
