राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या सुरू असलेल्या संसदीय अधिवेशनामध्ये कामकाज कमी आणि विरोधकांचा गोंधळच अधिक हे चित्र पाहावयास मिळत आहे. अर्थात हे चित्र प्रत्येक अधिवेशनामध्ये पाहावयास मिळते, त्यात नावीन्याचा फारसा भाग नाही. अधिवेशनाच्या प्रत्येक मिनिटाला काही लाखांमध्ये खर्च होत असल्याचे मोदी सरकार जाणून असल्याने गदारोळामध्ये, गोंधळी खासदारांच्या कोलाहलामध्ये काम पुढे खेचून नेण्याची कसरत करत आहे. २१ जुलै रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला भारताच्या लष्करी प्रतिसादावर निषेध करून सुरू झालेल्या या अधिवेशनात अखेरच्या दिवशी लोकसभेने १२ आणि राज्यसभेने १४ विधेयके मंजूर केली. गुरुवारचा दिवस हा भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणारा दिवस ठरणार असल्याने विरोधकांनी गोंधळ घालत कामकाज बंद पाडण्याला प्राधान्य दिले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयके मांडली. ही तीन विधेयके सादर केल्यानंतर ती विचारार्थ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचाही उल्लेख अमित शहा यांनी केला.
या विधेयकाद्वारे राजकारणातील गुन्हेगारीला आळा बसणार नसला तरी वेगवेगळ्या कारणास्तव सलग ३० दिवस तुरुंगवारी झाल्यास पदमुक्तीवर या विधेयकातून शिक्कामोर्तब होणार आहे. भारतीय राजकारणात ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा शिरकाव झालेला आहे. वाममार्गाने कमविलेला पैसा गाठीशी असतोच. त्यामुळे जनसामान्यांमध्ये अस्तित्व निर्माण करणे अवघड जात नाही. पूर्वी राजकारणात गुन्हेगारी घटकांचे अस्तित्व नगण्य होते. ते व्हाईट कॉलर झाल्यावर आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी चुकीचे कृत्य करण्यास सहजासहजी धजावत नाहीत; परंतु राजकारणातील भ्रष्टाचारी व वासनांध विकृती हे घटक गुन्हेगारांपेक्षा महाभयावह असतात. राजकीय घटक त्यांच्या कुकर्मामुळे तुरुंगात जात असतात, पण हे सत्ताधाऱ्यांचे तसेच विरोधकांचे षडयंत्र असल्याचे सांगत आपल्या कृत्याचे समर्थंन करतात. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या राजकारणाला एकप्रकारची नैतिकतेची झालर होती. राजकारण्यांवर केवळ आरोप झाले अथवा संशयाची सुई जरी टोचली तरी राजकीय घटक पदाचा राजीनामा देत चौकशीला सामोरे जात असत. पण आता काळ बदलला आहे. बदलत्या काळाबरोबर राजकीय घटकांची मानसिकताही बदलली आहे. ऐकमेकांवर होणारे आरोप आता किरकोळ बाब झाली आहे. तुरुंगवारी झाली तरी राजकीय घटक आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत. जामिनासाठी अथक प्रयत्न करत असतात. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री हे कथित मद्य घोटाळ्याच्या आरोपाखाली ईडी आणि सीबीआयच्या ताब्यात असताना जवळपास सहा महिने त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता. तसेच तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी हेदेखील अटकेत असतानाही ते मंत्रीपदावर कायम होते.
वास्तविक पाहता राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी अमित शहा यांनी मांडलेल्या विधेयकांवर सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांकडून साधक-बाधक चर्चा होणे आवश्यक होते. सलग ३० दिवसांची तुरुंगवारी झाल्यास ३१व्या दिवशी पदमुक्ती या विधेयकातून निश्चित होणार आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री आदी सर्वांनाच हे निकष लागू होणार होते. या विधेयकाचे जनसामान्यातून स्वागत करण्यात आले. तथापि विरोधकांना हे विधेयक रुचले नाही. हे विधेयक म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी आहे, विरोधी पक्षांना संपविण्याचे षडयंत्र आहे, असे नेहमीचेच ठेवणीतील पालुपद आळवत विरोधकांनी लोकसभेमध्ये गदारोळ घालण्यास सुरुवात केली. परिणामी कामकाज स्थगित करावे लागले. संविधान दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रतीमधील कलम ७५ मधील ५(अ) ची तरतूद स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, ‘एखादा मंत्री पदावर असताना सलग तीस दिवसांपर्यंत, पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाच्या कारवासाची शिक्षा असलेल्या कोणत्याही कायद्याअंतर्गत गुन्हा केल्याच्या आरोपावरून अटक किंवा कोठडीत असेल, तर अशा मंत्र्याला पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याच्या पदावरून काढून टाकतील.’ विधेयकाच्या प्रतीमध्ये पुढे म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी जरी अशा मंत्र्याला काढून टाकण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना सादर केला नाही तरी संबंधित मंत्र्याला एकतिसाव्या दिवसापासून मंत्री पदावर राहता येणार नाही. प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार पंतप्रधानपदासाठीही कडक तरतूद करण्यात आली आहे. जर पंतप्रधानांना पदावर असताना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात सलग तीस दिवस कारावास भोगावा लागला, तर त्यांना ३१व्या दिवसापर्यंत राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही, तर ३१ व्या दिवसानंतर ते पंतप्रधान म्हणून काम करू शकणार नाहीत. पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांची कोठडीतून सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपती संबंधित व्यक्तीला पुन्हा पंतप्रधान किंवा मंत्रीपदावर नियुक्त करू शकतात, असेही विधेयकात नमूद केले असल्याची माहिती मिळत आहे. मुळात हे विधेयक पंतप्रधानांपासून सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व मंत्री या सर्वांनाच लागू होणार असल्याने यामागे सत्ताधाऱ्यांचे कोणतेही राजकारण अथवा षडयंत्र नव्हते. चर्चेतून हे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे होते. तुरुंगवारी झाल्यास पद गमविण्याची टांगती तलवार असल्याने राजकारणाचे शुद्धीकरण होण्यास फारसा वेळ लागला नसता. हे विरोधकांच्या पचनी पडले नाही. अखेरीस हे विधेयक जेपीसीकडे पाठविण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना घ्यावा लागला. चर्चेतून सर्व काही साध्य होते; परंतु चर्चा करण्याची विरोधकांची मानसिकता नसल्याने सत्ताधाऱ्यांना जनहितासाठी हे विधेयक मंजूर करून त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल, ती एका चांगल्या राजकीय वहिवाटीची सुरुवात ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
