नवी दिल्ली: भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ११ ऑगस्टच्या आधीच्या आदेशात बदल करत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, आता पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी करून आणि त्यांना रेबीज नसल्याची खात्री झाल्यावर त्याच ठिकाणी परत सोडले जाईल. या निर्णयामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील निवासी भागातून सर्व भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहांमध्ये पाठवण्याचा आधीचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.
१४ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याची आता आवश्यकता नाही. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास मनाई असेल. यासाठी वेगळे 'समर्पित आहार क्षेत्र' तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत, जेणेकरून कुत्र्यांना अन्न मिळेल आणि सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या घटनांना आळा बसेल.
या निर्णयामध्ये न्यायालयाने महानगरपालिकांना कायद्याचे पालन करण्यास सांगितले आहे. या नियमांनुसार, कुत्र्यांना जंतनाशक औषध देऊन आणि लसीकरणानंतर त्यांना पकडलेल्या परिसरातच परत सोडले जाईल. मात्र, आक्रमक किंवा रेबीज-संक्रमित कुत्र्यांना परत सोडले जाणार नाही.
या प्रक्रियेत कोणीही अडथळा आणल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तींना २५ हजार रुपये आणि स्वयंसेवी संस्थांना २ लाख रुपये न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करावे लागतील.
यापूर्वी, ११ ऑगस्ट रोजी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या घटना लक्षात घेऊन दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ८ आठवड्यांच्या आत आश्रयगृहांमध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी या प्रकरणाची दखल घेत ते ३ न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाकडे सोपवले होते. यानंतर, आता हा नवीन आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय समोर आला आहे.
