पुणे-लोणावळा रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेला हिरवा कंदील

राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीची मंजुरी

पुणे : बहुप्रतिक्षित पुणे-लोणावळा रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेला राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीने हिरवा कंदील दाखवला आहे. तब्बल २८ वर्षांनंतर होकार मिळाल्यानंतर आता राज्याच्या मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. ‘एमआरव्हीसी’ने (मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन) याचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राज्य सरकारला सादर केला होता. पुणे ते लोणावळादरम्यान या रेल्वे मार्गावर ताण येत होता. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतरच आणखी किमान सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होईल असा अंदाज आहे.

पुणे ते लोणावळादरम्यान रेल्वे मार्ग हा एकूण ६३ किमी.चा मार्ग असून दोन अतिरिक्त मार्गिका टाकण्यासाठी तब्बल ५ हजार १०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पुणे ते मुंबईदरम्यान धावणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची संख्या ४१ आहे. सध्या या मार्गावर ७९ मेल एक्स्प्रेस गाड्या धावतात. दोन नवीन मार्गिकांसाठी सुमारे ६८.९१ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. शिवाय पुणे ते लोणावळादरम्यान लोकलची सेवा सुरू असल्याने मार्गांवर ताण येत होता. त्यामुळे १९९७-९८ मध्ये प्राथमिक मंजुरी मिळाली होती. मात्र कालांतराने वेगवेगळ्या अडचणी आल्याने हा मार्ग मागे पडला. या संदर्भात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. नवीन दोन मार्गिका टाकल्यावर पुणे ते लोणावळादरम्यान एकूण ४ मार्गिका होतील. त्या नवीन मार्गिकेवरून मेल एक्स्प्रेस व मालगाड्या धावतील. लोकल व मेल एक्स्प्रेस स्वतंत्र धावणार असल्याने त्यांना रूळ बदलताना थांबावे लागणार नाही. अतिरिक्त मार्गिकेमुळे रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढेल आणि प्रवाशांचा वेळ वाचेल.

''प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता या प्रकल्पाला मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. नवीन मार्गिकेमुळे गाड्यांची संख्या वाढणार असून, प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे.''
- मुरलीधर मोहोळ, राज्यमंत्री, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक

''‘एमआरव्हीसी’ने पुणे ते लोणावळादरम्यान तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेसाठी सुधारित डीपीआर यापूर्वीच राज्य सरकारला सादर केले आहे. हा प्रकल्प ‘एमआरव्हीसी’च करणार आहे. आवश्यक त्या मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल.''
- सुनील उदासी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, एमआरव्हीसी, मुंबई