सुभाष म्हात्रे
अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेचे ५९ गट आणि पंचायत समितीचे ११८ गण असून, गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका येत्या दिवाळीमध्ये होण्याची शक्यता असल्याने आतापासूनच राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.साधनांच्या कमतरेमुळे आयोगाला एकाचवेळी सर्वांच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नसल्याने या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होणार आहेत. त्यात पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील, असे संकेत राज्य निवडणूक आयोगातर्फे देण्यात आले आहेत.
गेली तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. आधी करोना महामारी आणि नंतर प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षण आदी मुद्द्यांमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आधी घेतल्या जातील. त्यानंतर महापालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका घेण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे समजते. येत्या दिवाळीच्या उत्सवात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी उडण्याची शक्यता आहे. रायगड जिल्हा परिषदेचे ५९ गट असून, ११८ गण आहेत. २०१७च्या निवडणुकीत शेकापने राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करून निवडणूक लढविली होती, तर शिवसेना आणि भाजपने युती करून निवडणुका लढविल्या होत्या.
त्यात शेकापने २१, राष्ट्रवादीने १७ अशा ३८ जागा घेऊन घवघवित यश मिळविले होते, तर शिवसेना १५, भाजप ३ आणि काँग्रेसने ३ जागा मिळविल्या होत्या, असे असले, तरी स्थानिक पातळीवर सोयीप्रमाणे आघाड्या आणि युत्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र गेल्या पाच वर्षात राज्यापासून जिल्हा स्तरावरील राजकीय परिस्थिती पूर्ण बदललेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या पक्षामध्ये दोन गट पडले आहेत, तर शेकापमधून प्रमुख नेते दुसर्या पक्षात जात दिग्गज नेत्यांनी भाजपची वाट धरली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडे अनेकजण जात आहेत. त्यामुळे २०१७ च्या तुलनेत यावेळी जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती वेगळी असणार आहे. जि.प. निवडणुका तीन-चार महिन्यावर आल्याने राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लढविण्यासाठी इच्छुक तयारीला लागल्याचे दिसून येत आहेत, तर राजकीय पक्षांनी कार्यकर्ते मेळाव्यांवर भर दिला आहे.
काही दिवसांपूर्वी पेण येथील निवडणूक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रतिनिधींसमोर प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली. अलिबाग, पनवेल येथील काही मतदान केंद्रांतील ईव्हीएम्स राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींकडून प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात आले आणि ते मतदान संबंधित मतदारालाच पडते की नाही, याची पडताळणी करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने २०११च्या जनगणनेवर आधारीत ही निवडणूक घेण्याचे निश्चित केले आहे, पण गेल्या दहा वर्षात वाढलेले मतदार पहाता, अनेकजण यावेळी मतदानाला मुकण्याची शक्यता आहे. याबाबत राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात याकडेही सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
