नवी दिल्ली: बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विशेष मतदार पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेसाठी आता आधार कार्डलाही वैध ओळखपत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला मोठा धक्का बसला आहे. याआधी निवडणूक आयोगाने आधार कार्डला या प्रक्रियेतून वगळले होते, ज्याला ‘इंडिया’ आघाडीने विरोध दर्शवला होता.
निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये १ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती, ज्यातून सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. ही नावे मृत किंवा दोन ठिकाणी नोंदणीकृत असलेल्या मतदारांची असल्याचे आयोगाने सांगितले होते. या प्रक्रियेत मतदारांची पडताळणी करण्यासाठी पॅन कार्ड, गुणपत्रिका यांसारखी ११ कागदपत्रे ग्राह्य धरली जात होती. मात्र, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र या यादीतून वगळल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.
देशातील सर्वात मोठ्या सायबर फसवणुकीच्या रॅकेटपैकी एक घटना मुंबई: मुंबई पोलिसांनी एका मोठ्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे. या फसवणुकीमध्ये एका ...
यावर, अधिवक्ता बरुण सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचा स्थिती अहवाल सादर केला. न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या ‘बीएलओ’ (BLO - Booth Level Officer) यांना निवडणूक आयोगाला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून मतदार यादीचे पुनरावलोकन लवकरात लवकर पूर्ण होईल.
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, केवळ वैध मतदारच मतदान करू शकतील यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता आधार कार्डचा वापर करून मतदार यादीतील नावे पुन्हा तपासणे सोपे होईल, असे मानले जात आहे.
