राज्यातील बँकांपासून अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होतात. त्यात पॅनल उभे करून संचालक मंडळावर पूर्ण वर्चस्व राहण्यासाठी अटीतटीची चुरस झालेली आपण पाहतो. पण, त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न कोणी करत नाही. ठाकरे ब्रँडचा गवगवा करून राजकीय क्षेत्रात मोठे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; महाराष्ट्रातील एका राजकीय घराण्याचा वारसा सांगणाऱ्या कुटुंबाची अशी अवस्था होईल याची महाराष्ट्रातील जनतेला अपेक्षा नव्हती. निमित्त ठरले मुंबईतील बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीचे. १९ वर्षांनंतर ठाकरे बंधू पहिल्यांदाच या निवडणुकीच्या निमित्ताने एकत्र आले. राज आणि उद्धव ठाकरे या दोन पक्षांनी युती करून यंदाची बेस्ट पतपेढीची निवडणूक लढविल्याने माध्यमाच्यादृष्टीने तो चर्चेचा विषय ठरला होता. बेस्टच्या सेवेत बहुसंख्य मराठी कर्मचारी असल्याने, ठाकरे बंधंूच्या एकीमुळे, आम्हीच निवडून येणार असल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला होता. मात्र, संचालक पदाच्या निवडणुकीत २१ जागांपैकी एकही जागा ठाकरे बंधू जिंकू शकले नाहीत. तितका दारुण पराभव होईल, असे त्यांनाही स्वप्नात वाटले नसावे. त्यामुळे ब्रँडचा बँड वाजला असेच म्हणावे लागेल.
मराठी माणसाला कोणीही गृहीत धरू नये. मराठीचे कैवारी फक्त आम्ही असे बोलणारे आता कोणत्या बिळात लपले आहेत, अशी मंत्री नितेश राणे यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आले तर महाराष्ट्रातील मराठी माणूस त्यांच्या पाठीशी उभा राहील, असे नेरिटीव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सुरू होता. हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यांवरून दोघे एकत्र आल्याने मराठी माणूस हा ठाकरे कुटुंबांच्या पाठीशी आहे असे चित्र निर्माण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न माध्यमातून करण्यात आला. त्याला बेस्टमधील पतसंस्थेच्या निवडणुकीमुळे छेद बसला आहे. बेस्ट पतसंस्थेची ९ वर्षांनंतर ही निवडणूक झाली. गेले ९ वर्षं उबाठा सेनेच्या संचालकांची सत्ता होती. १५ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी मतदान करून या पतसंस्थेतून उबाठा सेना आणि मनसे युतीच्या एकाही संचालकाला निवडून दिले नाही. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांचा किती राग असेल. बेस्ट परिवहन संस्था ही डबघाईला जात असताना, कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उबाठा सेनेच्या युनियनकडून प्रयत्न झाले नाहीत. कर्मचाऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यास ते अपयशी ठरले, असे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणचे प्रश्न असतात. प्रशासनाच्या माध्यमातून त्या प्रश्नाचे निरसन करावे लागते, ही बाब युनियनच्या नेतेमंडळींना चांगलेच ठाऊक असते. मात्र, मुंबई महापालिकेत सत्तेचे लोणी खाणाऱ्या उबाठाला कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या कधी कानावर आल्या असल्या तरी, त्यांना योग्य न्याय द्यावा का, असे वाटले नसावे. याच ठाकरेंच्या काळात बेस्टमध्ये खासगीकरणाचा चंचुप्रवेश झाला आणि आज त्याच खासगीकरणामुळे बेस्टचा नावलौकिक रसातळाला गेला. कंत्राटदाराच्या भल्यासाठी बेस्टला दावणीला बांधले गेले. इतके की बेस्टमधून निवृत्त झालेल्या अडीच-तीन हजार कर्मचाऱ्यांना आज आपल्याच पैशांसाठी या उतारवयात आझाद मैदानात आंदोलन करावे लागत आहे, हे पाप कोणाचे? ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनेलला भोपळाही फोडता आला नाही, यातून तोच अर्थ काढावा लागेल.
मुंबईत ३०-४० वर्षांपूर्वी बेस्टमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला चांगला पगार मिळत असल्याने मराठी कुटुंबामध्ये त्याला प्रतिष्ठा होती. आता बेस्ट ही संस्था डबघाईत गेल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. 'आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातय', अशी अवस्था बेस्टची झालेली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार गेली तीस वर्षे मुंबई महानगरपालिकेसह बेस्ट प्रशासनावर सत्ता उपभोगणाऱ्या उबाठा सेनाच आहे, याची जाणीव कर्मचाऱ्यांना झालेली आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीतील राहणाऱ्या कुटुंबाचे प्रश्न हा एक वेगळा विषय ठरू शकतो; परंतु त्याकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केले गेले होते. हजारो बेस्ट कामगारांना मुंबईत स्वतःचे घर नसल्याने ते मुंबईबाहेर फेकले गेले आहेत. ते सर्व मराठीच असताना, त्यांच्या स्थलांतरणास कोण जबाबदार हे कामगारांना नव्याने सांगायला नको. एकेकाळी ४२ हजार असलेला कर्मचारीवर्ग आज २४ हजारांवर आला आहे. बेस्ट बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या ४५ लाखांहून ३० लाखांवर आली आहे. तरीसुद्धा आज बेस्ट बसवर सर्वसामान्य जनतेचा प्रचंड विश्वास आहे. बेस्टचे वाहनचालक आणि वाहक हा प्रवाशांमधील दुवा असतो. बेस्टमधील कर्मचाऱ्यांवरील विश्वासाचा एक किस्सा नेहमी ऐकविला जातो. 'मुंबईत राहणाऱ्या तरुण मुलीला तिची आई नेहमीच सांगायची, जर रात्री घरी यायला उशीर झाला तर बेस्ट बसमधून घराकडे ये. बेस्ट बसमधल्या प्रवासाइतके दुसरे सुरक्षित वाहन नाही', असा एका आईने मुलीला दिलेला सल्ला हा एक किस्सा असला तरी, बेस्टमधील प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांवरील विश्वासाचे एक उदाहरण समोर येते. बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत जे मतदान झाले ते बॅलेटवर. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर उबाठासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून ईव्हीएम मशीनवर जे प्रश्न चिन्ह निर्माण केले होते, त्यालाही ही निवडणूक हे उदाहरण होऊ शकते. जेव्हा विरोधी पक्षांतील मंडळी लोकसभा जिंकतात, तेव्हा ईव्हीएमचा दोष नसतो, पण पराभव झाला की ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोग दोषी ठरतात. पतसंस्थेची निवडणूक ही महानगरपालिकेची रंगीत तालीम होती. त्यात, ब्रँडची हवा काढण्याचे काम या निवडणुकीत झाले. बेस्टच्या निवडणुकीच्या अानुषंगाने मराठी जनतेचे प्रतिनिधी करणाऱ्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा ठाकरे बंधूंना नाकारले. घरी बसून फक्त आदेश देणाऱ्यांना जनता स्वीकारत नाही. ब्रँडचा बँड वाजवण्याचे काम जनता करते, हे या निकालातून दिसून येते.
