प्रतिनिधी:बुधवारी लोकसभेत इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ऑनलाईन बेटिंग गेमिंग अँप्सवर बंदीचे विधेयक मांडले होते ते सरकारने मंजूर केले होते ते आता राज्यसभेतही पारित झाले आहे.त्यामुळे लवकरच या विधेयकाचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रूपांतर होणार आहे. यापूर्वी नाराज झालेल्या गेमिंग कंपनीच्या व्यवसायिकांनी या निर्णयाला विरोध करत सरकारला न्यायालयात खेचण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. द प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बिल २०२५ हे लोक सभेत बुधवारी झाले होते. आता राज्यसभेतही पारित झाल्याने ऑनलाईन मनी गेमिंग कंपन्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. या कायद्यानुसार ऑनलाइन गेममध्ये पैशाचे व्यवहार करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची जाहिरात किंवा समर्थन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बँका तसेच बँकिंग नसलेल्या विना बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) या वित्तीय संस्थांना ऑनलाइन पैशाच्या खेळांमध्ये कोणताही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार करण्यास मनाई करण्याचा प्रस्ताव या कायद्यात ठेवण्यात आलेला आहे.
प्रसारमाध्यमांना माहिती दिलेल्या सुत्रांच्या माहितीनुसार साडेतीन वर्षांच्या विचार विनिमयानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. इन अँप-मधील खरेदी (Inn App Purchass), व्हर्च्युअल चलने (VC) आणि रिवॉर्ड सिस्टमच्या वाढीमुळे या नैतिक सीमांसह आर्थिक सीमा, कायदेशीर सीमा आणखी प्रखर होण्याची शक्यता या निमित्ताने झाली होती. सरकारने यावर विचार विनिमय करून हा लोकहितासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे हे विशेषतः तरूणांना लुभवणारे गेम्स कायद्याच्या कचाट्यात अडकले जाणार आहेत.
याविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत सांगितले आहे की, सरकार बेकायदेशीर कारवायांना आळा घालण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहे. 'अशा अर्जांद्वारे' कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करण्यात आला आहे. हे विधेयक खूप विचारविनि मयानंतर तयार करण्यात आले आहे.आपल्याला आपल्या तरुणांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे,' मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये व्यसन, मानसिक आरोग्य समस्या, आर्थिक नुकसान, मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या काही प्रकरणांमध्ये सीमापार आणि आंतरराज्यीय कारवाया यासारख्या चिंता या विधेयकाचे काही केंद्रबिंदू आहेत असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले होते. या गेमिंगमध्ये अवास्तव कमाई करण्यासाठी मानसिक दबावाला बळी पडल्याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार, दिवाळखोरी आणि अगदी आत्महत्यांसह व्यापक सामाजिक संकटे, तसेच संसद सदस्यांकडून या विषयावर जोरदार निवेदने यामुळे केंद्राला हे विधेयक मांडण्यास प्रवृत्त केले, असेही वैष्णव यांनी यावेळी सांगितले. सुत्रांनी प्रसारमाध्यमांना दि लेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे जनतेचे दरवर्षी २०००० कोटी रुपयांचे नुकसान होते,या प्लॅटफॉर्ममुळे सुमारे ४५ कोटी लोक प्रभावित होतात. या विधेयकाअंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या शिक्षेच्या तरतुदीत ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्या कोणत्या ही व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांचा दंड समाविष्ट आहे. अशा प्लॅटफॉर्मची जाहिरात किंवा समर्थन करणाऱ्यांना ५० लाख रुपयांच्या दंडासह दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, ऑनलाइन गेमिंगसाठी व्यवहार किंवा निधी हस्तांतरण सुलभ करणाऱ्या कोणालाही तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचे गेमिंग संघटनानी ठरविले आहे. त्यामुळे उद्योग संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे सुमारे २००००० नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या ३.८ अब्ज डॉलर्सच्या क्षेत्राला धोका निर्माण झाला आहे. कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणा ऱ्या संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की बंदीमुळे बेकायदेशीर ऑफशोअर जुगार चालकांना फायदा होईल तसेच बेरोजगारीत वाढ पडू शकते असे म्हटले. त्यामुळे हा नैतिकतेचा मुद्दा असताना दुसरीकडे रोजगाराच्या संधीही अडचणी त आल्याने हा प्रश्न आणखी जटील होण्याची शक्यता यामुळे वर्तवली जात आहे.
